काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा घरेलु हिंसाका दुई सय तिन र महिला हिंसाका ६७ वटा उजुरी परेका छन् । गत वर्ष साउनदेखि यस वर्षको वैशाखसम्मको सो तथ्याङ्क आज आयोगले सार्वजनिक गरेको हो । आव २०७१÷०७२ मा घरेलु हिंसाका ३१७ तथा महिला हिंसाका १०२ वटा उजरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
करिब १५ देखि ४९ वर्षका महिलामाथि भएको हिंसा सहरमा १९ तथा गाउँमा २२ प्रतिशत देखिएको छ । आयोगका सचिव रामप्रसाद भट्टराईले ‘महिला मानवअधिकार र दिगो विकासका लागि लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विभिन्न अध्ययनबाट दलित महिला बढी हिंसामा परेको जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले ‘सातौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला–२०७२ को प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानवअधिकारको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसको बहाली तथा प्रत्याभूति गर्ने दायित्व सरकारको हो, उहाँले भन्नुभयो – शिक्षा, खाद्य अधिकारलाई संविधानमा सुरक्षित गरे पनि त्यसको प्राप्ति कसरी गर्ने भन्नेमा सबै दलले साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्दछ ।
नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले राजनीतिक दलका पृथक दृष्टिकोण रहे पनि राष्ट्रियता, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय तथा मानवीय संवेदनाका क्षेत्रमा हेर्ने एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वियोन्ड बेजिङ कमिटी (बिबिसी)का उपाध्यक्ष सुशीला श्रेष्ठले संविधानमा अधिकार स्थापना गरिए पनि व्यवहारमा महिलाले पाउनुपर्ने अधिकार प्राप्त गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अवसरमा बिबिसीका अध्यक्ष शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले आठौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका संयोजक सोनी लामालाई ‘शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ मानवअधिकार पुरस्कार’ स्थापनामा सहयोग गर्न रु २० हजार हस्तान्तरण गर्नुभयो । श्रेष्ठले सो पुरस्कारका लागि रु पाँच लाखको अक्षयकोष स्थापना गर्नुभएको छ ।
