काठमाडौं,
सरकारी वकिलले आइतबारदेखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने भएका छन् ।
उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबीसहित आन्दोलन थालेका सरकारी वकिलले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालत र न्यायाधीकरणहरुमा बहस पैरवी नगर्ने गरी इजलास बहिष्कार गर्ने भएका हुन् ।
आन्दोलनमा कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले पनि साथ दिएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा ज्येष्ठता र योग्यताका आधारमा हुनुनपर्ने तर ज्येष्ठ र योग्य भएपनि सरकारी वकिललाई सिफारिस नगरिएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका अध्यक्ष भरत मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
इजलास बहिष्कार लगायत आन्दोलनबारे कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक र प्रधानन्यायाधीस सुशिला कार्कीलाई लिखित जानकारी गराएको र न्यायपरिषदका बाँकी सदस्यहरु पदम वैदिक, रामप्रसाद सिटौला र गोपाल पराजुलीलाई पनि लिखित जानकारी गराउने मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
