(नरेन्द्र ढकाल)
निकै लामो सघर्षपछि जनताले जनताका लागी बनाएको संविधान २०७२ सालमा जारी भयो । त्यसको कार्यान्व्यन प्रक्रिया अहिले चरणबद्ध रुपमा अगाडी बढी रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सक्रिय पछि अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले हामी नेपालीलाई छप्पैकै छोपेको छ । आगामी ५ वर्षेकार्यकालका लागी हामीले नयाँ नेतृत्व पठाउन लागेका छौं । यो सन्र्दभमा कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिन सकिएमा उसले के गर्छ भन्ने पैष्ट हुन्छ । अब हामीले संविधान बनाउनु छैन् । त्यसलाई स्थाईत्व दिदैं देशको विकास गर्न जरुरी रहेको छ । अब राजनीतिक आन्दोलन सकिएको अब देशको विकास र समृद्धिको आन्दोलन आवश्यक रहेको छ ।
यो बेला गुलिया कुरा गरेर मतदातालाई फकाउनेहरुको लर्को गाँउ–घरमा मात्र नभई शहर–बजारमा पनि लागी परेका छन् । उनीहरुले घोषणा पत्र मार्फत आफ्ना योजनाहरुलाई अगाडी बढाएका छन् । यो पक्तियारले पछिल्लो समय दुई ध्रुवमा विभाजित भएका बामगठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कांग्रेसको घोषणा पत्रको नालीबेली केलाएको छु । ‘बेघरवारलाई घर–घडेरी, बेरोजगारलाई काम, जोताहालाई खेतबारी, हेपिएकालाई मान !’ अहिलेका मुख्य राजनीतिक दलले ०४८ सालमै पाँच वर्षभित्र जनताको जीवनस्तर उकास्न यस्तै ‘आकर्षक’ चुनावी नारा अगाडि सारेका थिए । २६ वर्षअघि सारिएका कतिपय यस्ता नारा राजनीतिक दलको चुनावी घोषणामा सीमित बने । अहिले पनि दलहरूले त्यही नाराको आधारभूत अन्तरवस्तुलाई नै फरक शब्दजालमा पस्किएर चुनावी नारा बनाइरहेका छन् । २६ वर्ष अघिका नारा र योजना कति पुरा भए एकपटक सोच्न जरुरी रहेको छ ।
निर्वाचनको सम्मुखमा घोषणा गरिने दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा त्यस्तै नारा समेटिएका छन् । मुख्यगरी कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमाले–माओवादीको नेतृत्वको वाम गठबन्धनका चुनावी घोषणापत्रमा धेरैजसो विषय पुरानै योजना समेटिएका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा १० वटा सरकार बने । सरकारमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी मुख्य दलका नेताले नै नेतृत्व गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवसर पनि पाए । तैपनि, आधारभूत अधिकारमा गुणात्मक फड्को जनताले महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् । अस्थिर राजनीतिका कारण कुनै पनि सरकारले लगातार दुई वर्षसम्म काम गर्न नपाएको कारण योजना कार्यान्वयन गराउन नसकेको नेताले बताउने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि विगतका आफ्नै योजना दलहरूले सम्झेको देखिँदैन । निर्वाचनको मुखमा अहिले पनि दलहरूले महत्र्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका छन् । नारा निकै आकर्षक र सजिसजावटयुक्त छन् ।
आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने विषयमा प्रमुखतासाथ उठाएका छन् । वाम गठबन्धनले आगामी ३ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने गरी कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । कांग्रेसले पनि यो योजनालाई घोषणापत्रमा छुटाएको छैन । उसले पनि पर्यटकीय सहरमा शतप्रतिशत र अन्यमा बहुसंख्यक सवारीसाधन १० वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । कृषि नीति, सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य, पूर्वाधार विकास, कृषि, सिँचाइ, उद्योगजस्ता विषयमा दलले निकै महत्र्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेका छन् । तर पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नेपालमा धेरै उद्योगधन्दाहरु धरासायी बन्दै गएका छन् । यो विषयमा जनताले प्रश्न उठाउन जरुरीरहेको छ ।
वामगठबन्धनले आफ्नो घोषण पत्रमा आगामी पाँच वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइने, प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यता कांग्रेसले पनि प्रादेशिक राजधानी तय हुने स्थानमा योजनाबद्ध सहरी पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक सहर निर्माण गरी निश्चित विशेषतायुक्त आर्थिक इकाइका रूपमा विकास गरिने, स्थानीय तहका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, गीत, संगीत आदिको उत्थान एवं प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन गरिने घोषणा गरेको छ । उनीहरुले घोषणा पत्रमा आगामी १० वर्षभित्र मुख्य १० कामलाई यसरी वर्गिकरण गरेका छन् ।
वाम गठबन्धनले घोषणा पत्रमा लेखेको छ । कृषि उत्पादकत्व दोब्बर, प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर, नेपाललाई रसायन र विषादीमुक्त –अर्गानिक) मुलुक घोषणा, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन,ठूला जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन, भूपरिवेष्ठित मुलुकको अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन, अहिलेसम्म निर्माण भएका सबै सडक निर्माण सम्पन्न,५० लाख पर्यटक र्पुयाउन प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण,१० लाखलाई रोजगारी दिन उद्योग स्थापना, (विसं २०९९) सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा र्पुयाउने रहेका छन् ।
यता कांग्रेस आफ्नो घोषणा पत्रमा प्रथामिता दिएका १० प्रथमिकताहरु इस प्रकाररहेका छन् । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब हाराहारीमा र्पुयाउने, लाखौंलाई रोजगारी, वार्षिक १ खर्बदेखि ५ खर्ब बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने,कुपोषण र भोकमरी निर्मूल,अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था, १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जामा आधारित वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र,काठमाडौं–मधेस एक्सप्रेस–वे लगायत ४ देखि ६ लेनका १०० किमिभन्दा बढी दु्रतमार्ग, ५०० किमिभन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५० हजारभन्दा बढी किमि कालोपत्रे सडक सञ्जाल,५ वटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने, ५० लाख नेपालीलाई पर्यटन उद्योगमा रोजगारी, १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ, प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नमा नेपाल आत्मनिर्भर, ७५ प्रतिशत जनतालाई आधुनिक सहरमा बसोवास र लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, न्यायपूर्ण, भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था लाई प्रथमिकताका साथ अघि सारेको छ ।
घोषणा पत्र अनुसार काम हुने हो भने नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा त्यत्ति धेरै टाढा छैन् तर नेताहरुको शब्दको र बोलेको मात्रै विकास र समृद्धि आउने हो भने नेपाल र नेपाली अझ धेरै दुःख झेल्न बाँकी नै रहेको छ । त्यसैले विकास र समृद्धिको पक्षधरलाई यसपटक बहुमत दिएर आगामी ५ वर्ष ढुक्कले देश सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिन हरेक नेपालली आँट र आठोट गर्न सक्नुपर्छ ।
