विद्युतीय (साइबर) अपराध र कानुन !

दिपेन्द्र भट्टराई
अधिवक्ता

साईवर अपराध के हो, कस्तो अवस्थामा यो अपराध हुन्छ, के के गर्नु हुदैन, कानुन कस्तो छ, जस्ता बिषयमा धेरैलाई जानकारी नभएको पाईन्छ । जसबाट कतिपय अवस्थामा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) उपकरण बाट तिपय काम गर्दा जानी, नजानि यो अपराध हुन जान्छ । यसै बिषयमा बिभिन्न समाग्रीको अध्ययान तथा जानकारी बाट कानुनको बिद्यार्थी भएका नाताले यस स्तम्भमा प्रकास पर्ने कोशिस गरेको छु ।

बिश्वको उच्च बिकास गर्न बिकसित भएको यो अपराध बिकसित मुलुकहरु जहां कम्प्युटर, इन्टरनेट, उच्च प्रविधि युक्त विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) अन्य उपकरणहरुको उत्पादन, प्रयोग, ब्यवसाय र बेचबिखन, गरिन्छ त्यहां बाट सुरुवात भएको अध्ययानले देखाएको छ । यो अपराध उपकरणको प्रविधि युक्त उच्च प्रयोग र बिकस गरी अपराधिक मानशिकताबाट बिकसित भएको पाइन्छ । इन्टरनेट लगायतको अन्य विद्युतीय प्रविधिको उच्च बिकासले गर्दा यो अपराध बिश्वको कुनै पनि ठाउंबाट अन्य जुनसुकै ठाउंमा गर्न सकिने अपराध हो । यस्तो अपराध गर्न अमने सामने वा नजिक मात्र हुन जरुरी छैन । जसबाट हाम्रो मुलुक पनि गुज्री रहेको छ ।

यसरी हेर्दा साइबर अपराधको पहिलो शुरुवात सन् १९७१ बाट भएको मानिन्छ । सन् २००० तिर संसारको कैयौं कम्प्युटरमा भाईरस आक्रमण भई सूचनाहरु नष्ट भएको थियो । सन् २००८ मा अमेरिकामा पेन्टागनको क्लासिफाइड कम्प्युटर प्रणालीमा साइबर आक्रमण भएको थियो भने सन् २०११ को मार्चमा पनि रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको कम्प्युटर नेटवर्कमाथि विदेशी ह्याकरले साइबर हमला गरेको खबर प्रकाशनमा आएको थियो ।

नेपालमा पनि सरकारी वेबसाइट अतिक्रमण, ह्याकिंगमा परेको थियो । सन् २०१०–१२ को बीचमा भारतको विभिन्न मन्त्रालय र विभागका गरी १ हजार भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट ह्याक भएका थिए । त्यहाँ कम्प्युटर सम्बन्धी गतिविधि सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेको छ । तर नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारले प्रभावकारी कार्यहरु गर्न सकेको पाइंदैन ।

नेपालमा केही समययता सामाजिक सञ्जालको बिद्युतिय प्रबिधि भरपूर प्रयोग गर्ने मानिसहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । सूचना प्रविधिमा आएको विकास र प्रयोगको लोकप्रियताले विभिन्न कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट हुने अपराधका घटनाहरु पनि बढिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल–फेसबुक, यु–ट्युब, ट्वीटर, तथा ब्लग प्रयोगकर्ताहरू अपराधिक मनसाय लिएर चलाउँदा कानूनी दायरामा आएको घटना सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कतिपय मानिसले यसको सही प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

नक्कली नामको ईमेल आडी खोलेर धम्की दिने, प्रलोभन दिई रकम ठग्ने, बाध्यतामा पर्ने, अश्लील फोटो सार्वजनिक गरी बदनाम गर्ने जस्ता कारणले कतिपय व्यक्तिहरू प्रहरी थुनामा पुग्ने गरेका पनि छन् । कतिपय मानिसको लागि सामाजिक सञ्जाल आफन्त, ईष्टमित्रसंगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम बनेको छ भने कतिपय मानिसको लागि यो अरुलाई हानि पु¥याउने, बदला लिने, कसैको निजी तथा पारिवारिक जीवनमा चोट पु¥याउन प्रयोग गर्ने माध्यम बनेको छ ।

सर्वसाधारण नागरिक, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक दुःख हैरानी दिने, नैतिक चरित्र हत्या गर्ने, सताउने तथा त्यस्ता कार्यबाट आपूmलाई फाईदा लिन सामाजिक सञ्जाललाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । कुनै पनि संस्थाको गोप्य सूचना चोरी गर्ने कामको लागि प्रविधिको प्रयोग थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालको सही तरिकाले प्रयोग गर्न जानेको खण्डमा यसले प्रयोगकर्तालाई धेरै फाइडा गर्छ । आफ्ना इष्टमित्र, आफन्त सामु विभिन्न अवसरको फोटो, मनको कुरा, लेख, रचना, सूचना आदि यसबाट आदान प्रदान गरी जीवनको खुशीयाली रमाइला क्षणहरु साटासाट गर्न सकिन्छ । फेसबुक पेज बनाई त्यस मार्फत् लेख, रचनालाई आफ्ना साथीहरु सामु सेयर गर्न सकिन्छ । मार्क जुकरबर्गले यस्तै उद्देश्यका लागि फेसबुक पेजको शुरुवात गरेको हो ।


सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानून

नेपालमा पनि पहिलो पटक सूचना प्रविधि सम्बन्धी अपराधलाई केन्द्रित बनाई २०६३ सालमा विद्युतीय कारोवार ऐन ल्याइएको हो । विद्युतीय तथ्यांक आदान प्रदानको माध्यमबाट वा कुनै विद्युतीय संचार माध्यमबाट हुने कारोवारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउँन, विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन प्रशोधन सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणिकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न, विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखलाई गैरकानुनी तबरबाट परिणत गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यो ऐन ल्याइएको हो ।

यसले डिजिटल हस्ताक्षरको अनिवार्यता, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणबाट मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्न सक्ने, कम्प्युटर सम्बन्धी कसूरहरुको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गरी पठाएको डकुमेन्ट (लिखत) वा रकमको सुरक्षित हुने हुँदा हाल केही बैंक तथा संघ संस्थाले प्रयोग गर्न थालेका छन् । वि.सं. २०६८ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भटृराईले डिजिटल हस्ताक्षरको साँचो प्रमाणिकरण नियन्त्रणको कार्यालयलाई सुम्पेको थियो ।

विद्युतीय (साइबर) अपराध सम्बन्धी कसूर

नेपालमा पनि विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसको परिच्छेद ९ मा कम्प्युटर सम्बन्धी कसूरहरुको बारेमा उल्लेख गरेका छन् । ऐनको दफा ४४, ४५ र ४६ अनुसार कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा वा परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा, कुनै व्यक्तिले कम्प्यूटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्यांकमा अनधिकृत पहँुच प्राप्त गर्ने मनसायले कुनै कार्य गरेमा, कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पु¥याउँने कुनै पनि व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा २ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै गरी कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु, सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री, कसैप्रति घृणा र द्वेष पैmलाउने, जात जाति र सम्प्रदाय बीच खलल पार्ने सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई ऐनको दफा ४७ अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । गोपनीयता भंग गर्ने, झुठृा व्यहोराको सूचना दिने, झुठृा इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेश गर्ने वा देखाउने, तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने, कम्प्युटर जालसाजी गर्ने, कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने जस्ता कार्यहरुलाई कसूरको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन अनुसार कसूर गर्ने मतियारलाई सजायको भागिदार बनाई नेपाल राज्य बाहिर गरेको कसूरमा पनि सजाय हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

कम्प्युटर धनीको अनुमति विना पेन ड्राईभको प्रयोग गरी सूचना, लिखत वा तथ्यांकको प्रयोग गरेमा पनि सजायँको भागीदार बन्नु पर्ने हुन्छ । कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने वा इन्टरनेट चलाई सामाजिक सञ्जालको भरपूर उपयोग गर्ने जो कोही व्यक्तिले पनि यो कानूनी व्यवस्थाको ख्याल गर्नु जरुरी छ । आम नागरिकहरुलाई यस कानूनको विषयमा ज्ञान दिई सचेत पार्न नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु चलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

एउटै प्रकृतिको अदालत वा न्यायिक निकायबाट मात्रै सम्पूर्ण मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसो हुँदा राज्यले विशेष कानून बनाई खास खास प्रकृतिका मुद्दा हेर्न अदालत वा न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । भारतमा बनेको इन्फरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट, २००० को दफा ४९ मा साइबर न्यायाधीकरणको व्यवस्था गरेको छ । यसले नियन्त्रक वा प्रमाणिकरण गर्ने निकायको आदेश वा निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने गर्दछ । यो न्यायाधीकरणको निर्णय वा आदेश उपर भने उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी यसै ऐनको दफा ६२ मा व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ देवानी अदालतलाई यस सम्बन्धी कुनै मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छैन ।

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिच्छेद ९ मा उल्लेखित कसूरहरूको शुरु कारवाही र किनारा गर्न कानून, सूचना प्रविधि र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्ने कुरा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ६०(१) मा उल्लेख छ । यसै न्यायाधिकरणबाट मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने गर्छ । ऐनमै उल्लेखित प्रावधान अनुसार पछि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि शुरु कारवाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारं जिल्ला अदालतलाई तोकियो ।

त्यसैगरी ऐनको दफा ६६(१) मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न र यस ऐन बमोजिम नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले गरेको निर्णय वा आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न कानून, सूचना प्रविधि र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । यसको काम शुरु निकायले गरेको निर्णय वा पैmसला उपर पुनरावेदन सुन्ने र निर्णय गर्ने हो ।

कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएका न्यायाधिकरणको गठन भने हुन नसकेपछि न्यायाधिकरण गठनको माग गरी अधिवक्ता राजाराम श्रेष्ठद्वारा परेको रिट निवेदनमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सूचना तथा प्रविधिको विशिष्ठता कायम रहेको कसूरहरूमा विशिष्ट ज्ञान भएका सदस्य सम्मिलित न्यायाधिकरणमा कारबाही किनारा गर्न उपयुक्त भएको भन्दै पूर्वाधार तयार गरी सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणको गठन गर्ने तर्फ आवश्यक पहल गर्नु भनी २०७२ जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद् समेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।

अब नेपाल सरकारको लागि न्यायाधिकरण गठनको लागि बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ । तर सरकारको तर्फबाट न्यायाधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै पहल भएको देखिंदैन । जसले गर्दा नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले गरेको निर्णय वा आदेश उपर पुनरावेदन समेत गर्न नपाउने अवस्था देखिन आएको छ ।

साइबर अपराधमा फिसिङ्ग, डाटा ह्याकिङ्ग, पाइरेसी, ह्यारेसमेन्ट, फ्रड आदि पर्छन् । यस्ता अपराधहरु आतंकवाद भन्दा पनि खतरनाक रहेको कुरा विश्व जगतले ठम्याई सकेको छ । यस्ता अपराधहरु आर्थिक अपराधको एउटा जटिल पाटोको रुपमा रहन गएको छ । अपराधीहरुले लाभ पाउने उद्देश्यका साथ छानी छानी सोझा सीधा व्यक्तिहरुलाई निशाना बनाउने गरिन्छ । अपराधीहरूले यस्ता अपराध घर, अफिस, साइबर क्याफे वा यस्तै अन्य गोप्य स्थानमा बसेर गर्ने र सबैको सामु देखा नपर्ने हुँदा अपराधी चिन्न गाह्रो हुन्छ ।

त्यसैले अहिले यस्ता अपराध अनुशन्धान र तहकीकातको लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी विशेष दखल भएका साइबर प्रहरी र प्रमाणको परीक्षण गर्ने साइबर फोरेन्सीक ल्यावको पनि आवश्यक भैसकेको छ । हरेक इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले प्रयोगकर्ताको छुटृै लगबुक राख्ने हो भने अनुसन्धानबाट अपराधी सजिलै चिन्न सकिन्छ । सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न देशभरका साइबर क्याफेमा परिचयपत्र दर्ता किताब (लगबुक) राख्नै व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साइबर क्याफेलाई अनिवार्य लगबुक राख्न केही समय पहिले सार्वजनिक सूचना गरेता पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

कानून जानेको छैन भन्दैमा सजायँबाट उन्मुक्ति पाईदैन । कम्प्युटर, इन्टरनेट चलाउँनेहरुले विद्युतीय कारोवार ऐनले तोकेका कानूनी व्यवस्थाको सामान्य ज्ञान राख्नु पर्छ । साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अन्जान व्यक्तिलाई साथी नबनाउने, जस्तोसुकै ईमेलको जवाफ नलेख्ने, सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लाईक, सेयर वा कमेन्ट नगर्ने, चरित्र हत्या हुने गरी राखिएको भनाइ वा फोटोहरु सेयर नगर्ने, आफ्नो कम्प्युटर, इमेल आईडी र पासवर्ड अरुलाई दिई चलाउन नदिने जस्ता सामान्य कुराहरुको ख्याल गर्न सकेमा यो अपराधबाट बच्न सकिन्छ । विभिन्न कुराहरुको सूचना सामाजिक सञ्जालबाट छिटृै प्रवाह हुने हुँदा सहि र गलतको पहिचान पछि मात्र यसको प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा मात्र आपूm सजायको भागिदार बन्नु पर्दैन ।

साइबर अपराधका घटनाहरु बढ्नुमा राज्यको साइबर सुरक्षा नीति र व्यवस्थापन पक्ष नै फितलो हुनु हो । साइबर अपराध बिरुद्धको अभियानमा राज्यको नीति र लगानीको खाँचो देखिन्छ । सूचना प्रविधि प्रयोगको सबैभन्दा उत्तम प्रयोग र उपयोग गरेर मात्रै यसको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा साइबर हमलाको अवस्था बढेर गएकाले साइबर अपराधका घटनाहरुमा बृद्धि हुदै गइरहेको छ । बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रमा साइबर हमलाका घटनाहरु बढेर गएको छ । नेपालमा बढ्दो साइबर थ्रेटसँगै साइबर सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसैले विद्युतीय (साइबर) अपराध र साइबर अपराध बिरुद्धको अभियान अहिलेको आवश्यकता हो ।
Email–[email protected]

                                                                    लेखकः कानुन व्यवसायी(अधिवक्ता) हुन ।

हाम्रो बारे
सम्पादन समूह :विनोद पाण्डे(कमल)
नरेन्द्र ढकाल
सन्तोष अधिकारी
+... थप

© 2016 aamsanchar.com

Designed byappharu.com