बिर्तामोड।
सोमबार मुलुकमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा झापाका महिला नेतृहरुले भने महिलाका लागि वास्तविक प्रजातन्त्र अझै नआएको बताएका छन् ।
महिलाका अधिकार कानून र सिद्धान्तमा प्रत्याभूत भए पनि व्यवहारमा त्यो उपभोग गर्न नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । संवाद समूह झापाले आयोजना गरेको छलफलमा महिला नेतृहरुले महिलाको जनसंख्या र संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत कतिपय राजनीतिक दलले लत्याएर महिलालाई पछि पार्ने काम गरेको बताए । कानूनमा मात्र ग्यारेन्टी गरेर महिलाले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्ने अवस्था नरहेकोले यसको व्यवहारिक कार्यान्वनयमा ध्यान दिन उनीहरुले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कार्यक्रममा वीरता लेडी जेसीजकी अध्यक्ष नम्रता रिजाल ढकालले महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार दिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको बताइन् । उनले राजनीति दलहरुले ३३ प्रतिशत अधिकारलाई कानूनमा मात्र नभएर व्यवहारमा समेत उतार्नुपर्ने बताइन् । उनले महिलालाई अधिकार दिलाउन पुरुषको समेत विचार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी भएको बताउँदै त्यसका लागि जनचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यस्तै सुगम शान्ति महिला समूहकी सचिव रिमा भट्टराईले सहरका महिलाले अधिकार प्राप्त गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले अझै पनि अधिकार नपाएको बताइन् । राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको बताउँदै उनले महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राजनीतिक दलहरुले जनचेतनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै शिक्षा बहुउद्देश्यीय सहकारीकी उपाध्यक्ष कामना उप्रेतीले महिलाहरु अधिकार प्राप्त गर्न एकजुट हुनुपर्ने बताइन् । महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशतभन्दा बढी अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने पुरुषवादी सोच गलत भएको भन्दै त्यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताइन् । महिला र पुरुषबीच एकअर्कालाई सम्मान गर्ने भावनाको विकास गर्ने हो भने महिलालाई अधिकार प्राप्त गर्न कठिन नहुने उनले बताइन् । महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आर्थिक पाटो समेत दरिलो हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा संगीता गिरी, युनिता दवाडी, मिरा अधिकारी ओली, अनिता पुरी, विमला भट्टराई लगायतले महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राजनीतिक दल, विभिन्न संघ–संस्था जागरुक बन्नुपर्ने बताए । महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार दिएर मात्र महिलाको समस्या समाधान नहुने बताउँदै उनीहरुले जनचेतनात्मक कार्यक्रम तथा आयमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर महिलालाई आर्थिकरुपमा पनि दरिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालय संयोजक अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराई र अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
