सभ्यताका साथ साथै मानिसहरुमा अनैतिक कार्यहरुको समेत बिस्तार हुदै गएको छ । बिभिन्न पेशा ब्यवसायमा आफ्नो नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी त्यस्ता पेशा ब्यवसायबाट राज्य तथा जनतालाई ढााटी/ठगी सेवा सुविधा लिनेहरुको जथ्था निकै ठुलो छ । सेवाहरुको आर्कषक बिज्ञापन गरी सर्वसाधारणलाई आर्कषण गरी ब्यपारिक वा अन्य कुनै माध्यमद्धारा जनतालाई ठगी गर्ने कार्य हाम्रो समाजमा सामान्यनै भई सकेको छ । “छल नै बल हो” भन्ने मान्यताले समाजमा जरा गाडी सकेको छ । ठगीका र भ्रष्टाचारका कतिपय उदाहरण सार्वजनिक हुादा हुदै पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारीरुपमा राज्यले काम गर्न नसक्दा बिभिन्न माध्यमद्धारा ठगी गर्ने समुहहरु सर्वसाधारणलाई ठग्न सर्मथ भैरहेका छन । पुरातन कानुनी ब्यवस्थालाई हाल सम्मको संशोधनले ब्यवस्थित गर्न खोजे पनि बर्तमान परिवेशमा ठगी तथा भ्राष्टाचार सम्बन्धि मौजुदा कानुनहरुले सबै क्षेत्रमा हुने ठगी र भ्राष्टाचारलाई समेट्न सकेको देखिादैन ।
बिभिन्न प्रयोजनकालागि भारतबाट ल्याईएका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र अहिले मुलुककाको प्रमुख समस्या भएको छ । विशेष गरी स्वदेशी परीक्षा उत्रिण गरी माथिल्लो श्रेणीमा उक्लन नसक्ने लद्दुहरुले भारतका बिभिन्न सहरका सडकछाप शैक्षिक संस्थाहरुबाट यस्ता प्रमाणपत्र ल्याउने गर्दछन् । त्यस्ता शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु जरी गर्ने भारतीय शैक्षिक संस्थाको आधिकारिकता र प्रमाणिकतालाई हेर्दै नहेरी हाम्रो मुलुका शैक्षिक संस्थाले जारी गरेको सक्कली प्रमाणपत्र सरह मान्यता दिई, समान मान्यताको तुलना ९भ्त्रगष्खबभिलत० गरी आधिकारिकताको प्रमाणित गरिदिने हाम्रा मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरुको हेलचेक्राईका कारण यस्ता प्रमाणपत्र मुलुकका बिभिन्न पेशा तथा ब्यवसायमा प्रयोग भैरहेका छन् । यसरी भ्त्रगष्खबभिलत गरिदिादैमा त्यो प्रमाणपत्र सक्कली हुादैन । त्यस्तो शैक्षिक प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायको आधिकारिकता पुष्टि हुनु पर्दछ । यस्ता नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई आधार बनाई राज्य तथा समाजलाई नै झुक्याएर ठगी गर्ने निकै ठुलो समुहले सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामा काम गरी, त्यस्ता संघ संस्थाबाट सेवा सुविधा लिई रहेका छन् ।
बिशेष गरी बैदेशिक रोजगारी, राजनीति, बाणिज्य, शिक्ष, स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली हुने गरेको हाल सम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ । तर उल्लेखित क्षेत्रहरुमा मात्रै नक्कली योग्यता सिमित छैन । मुलुकका हरेक पेशा र ब्यवसायमा यसले जरो गाडेको छ । त्यसैले छानविनलाई राज्यले कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सिमित गर्नु हुदैन । समाजमा नक्कली योग्यताका भरमा बिभिन्न पेशा ब्यवसाय गरी आफुलाई फाईदा र अरुलाई नोक्सान पारी आफु, आफ्नो पेशा र सेवालाई अब्बल दर्जाको घोषणा गर्दै, सर्वसाधारणका आाखामा धुलो हाली ठग्ने ठगहरुको जमात हाम्रो समाजमा निकै ठुलो छ । यस्ता ठग र भ्रष्टाचारीहरुलाई खोजी खोजी कानुनी दायराम ल्याउनु पर्दछ । यदि राज्यले यसो गरिदियो भने मेहनत र परिश्रम गरि योग्यता बनाउनेहरुको योग्यता र पश्रिमको सम्मान हुनेछ ।
तथापी राज्यले बिभिन्न पेशामा लागेका ब्यक्तिहरुको शैक्षिक योग्यताको बारेमा थोरै भएपनि छानविन गर्न थालेको छ । जो कोहीको पनि योग्यताको छानविन गरी नक्कली योग्यता भेटिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न केही महिना देखि राज्य लागि परेको देखिन्छ । यो दुइ तिन महिनाको अवधिमा देशका बिभिन्न क्षेत्रमा रहि काम गर्दै आएका ब्यक्तिहरुको शैक्षिक योग्यताको छानविन गरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएकाहरुलाई त मुद्या समेत चलाईएको छ । बिशेष गरी यो अवधिमा राज्यले चिकित्सकहरुको शैक्षिक योग्यताको छानविन तिब्र पारेको छ ।
कतिपय पेशा र ब्यवसाय गर्न त्यो पेशा र ब्यवसायका सम्बन्धमा शैक्षिक ज्ञान, योग्यता र बिशेषज्ञताको जरुरी हुन्छ । यो कुरालाई ब्यवस्थित गर्न राज्यले बिषयगत ऐन कानुन, नीति नियमहरु बनाई शैक्षिक ज्ञान र योग्यता प्राप्त गर्ने निकायहरुको स्थापना गरेको छ । यस्ता बिषयगत कानुनले निर्दृष्ट गरेको प्रक्रृया, बिधि र निकाय भन्दा बाहिर गएर वा नेपाल सरकारले मान्यता नदिएको बैदेशिक शैक्षिक संस्थाबाट कुनै ब्यक्तिले त्यस्तो ज्ञान, योग्यता तथा बिशेषज्ञताको शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन्छ भने त्यस्तो शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मुलुकको कानुनले नक्कली मानी अबैद्य घोषणा गरी प्रमाणपत्रधारीलाई सजाय समेत गर्दछ । यस्ता नक्कली कागजात देखाएर गरिने पेशा र ब्यवसायसमेत अवैद्य हुने भई राज्यले प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तो पेशा तथा ब्यवसाय गर्ने ब्यक्तिलाई ठगी तथा भ्रष्टाचार ऐन अन्र्तगत सजाय गर्ने गरेको छ ।
मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ नं. मा आफुसंग नभएको कुरा आफुसंग छ भनी झुक्याई वा झुट्ठो कुरालाई सद्दे हो भनी झुक्याई वा अरु जुनसुकै व्यहोरासंग धोका दिई गफलतमा पारी ब्यवाहार गरेमा ठगी गरेको ठहर्छ भनी ठगीको परिभाषा गरेको पाईन्छ । यो परिभाषा बिशेष गरी चल अचल धनमालमा हुने ठगीलाई लक्षित गरी बिधायिकाले बनाएको भएपनि यसले जुनसुकै कुरामा हुने ठगीलाई समेत आफ्नो दायरामा ल्यउने भन्दै राज्य पक्षले अभियोजन गरी मुद्या चलाउने गरेको छ । सोही अनुरुप मुलुकका बिभिन्न ठाउामा बिभिन्न पेशा ब्यवसाय गर्ने नक्कलीहरुलाई प्रहरीले समाती मुद्या चलाएको छ । भख्खरै झापा जिल्ला अदालतमा पनि एक डाक्टर उपर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको आरोपमा चलाएको ठगी मुद्यामा थुनछेकका क्रममा अदालतले साढे नौ लाख धरौटी मागी अभियुक्त डाक्टरलाई तारेखमा छाडी मुद्यको कारवाही अगाडि बढाएको छ ।
त्यसैगरी सोही ऐन को २ नं. ले कुनै ब्यक्तिले बेईमानीका नियतसंग अरु कसैलाई धोका गफलत वा झुक्यानमा पारी अर्काको नोक्सान वा आफ्नो फाईदा हुने काम गरेमा ठगी गरेको ठर्हछ भनी ठगी अपराधका सम्बन्धमा थप परिभाषा गरेको छ । यस परिभाषाले दुषित मनसाय राखी अलग अलग प्रकृतिबाट गरिने कामले कसैको हानी नोक्सानी गरी आफ्नो फाईदा पु्ऱ्याएमा समेत ठगी हुने भनी भनिएको छ ।
ऐनले यसरी ठगी गर्नेहरुको कसुर प्रमाणित भएमा ठग्नेलाई कैद सम्मको सजाय हुने ब्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार ठगी गरेको बिगो कायम भएमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र पााच बर्ष सम्म कैद यदि बिगो कायम हुन नसकेमा पााच हजार रुपैया सम्म जरिवाना र पााच बर्ष सम्म कैद हुने ब्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । त्यसैगरी ठगीका मतियारलाई पनि ठगी गर्नेलाई भए सरहको सजाय हुने कानुनी ब्यवस्था छ । नेपाल सरकार बादी भएर चल्ने ठगी मुद्यामा ठगी गरेको थाहा भएका मितिले १ बर्ष भित्र र अरु अवस्थामा सो कुरा गरे भएका मितिले २ बर्ष भित्र जोसुकैले उजुर गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी नक्कली शैक्षिक योग्यतान बनाई पेशा ब्यवसाय गर्ने, सेवा सुविधा लिने ब्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा समेत सजाय हुने गर्दछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ ले उक्त ब्यवस्था गरेको हो । जस अनुसार कुनै ब्याक्तिले राष्ट्रिसेवकको ओहोदा पाउने वा सो ओहोदामा बाहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुठो बिवरण दिएमा वा सो सम्बन्धि झुठा प्रमाणपत्र पेश गरेमा भ्रष्टाचार गरेको मानिने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिना देखि १ बर्ष सम्म कैद र १० हजार रुपैया देखि २० हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुने सजायको ब्यवस्था छ । ऐनको दफा ५१ मा यस्तो अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धि काम करबाहीमा कसैले बाधा बिरोध गरेमा निजलाई ६ महिना सम्म कैद र पााचहजार रुपैया सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सक्ने ब्यवस्था समेत गरिएको छ । यो ब्यवस्थाले भ्रष्टाचारको अपराधमा अनुसन्धान गर्दा बिभिन्न तत्वबाट अनुसन्धान अधिकृतलाइ पर्न सक्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव र दवावलाइ बिधायिकाले मध्यनजर गरी स्वतन्त्र रुपमा काम गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने वातावरणको र्सजना गरेको छ । त्यसैगरी यस ऐन अन्र्तगत चलेको मुद्यामा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कसुर प्रमाणित भएमा कैदको सजाय पाएको ब्यक्तिले अनिवार्य रुपमा कैदमानै बस्नु पर्ने कठोर ब्यवस्था गरी भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ ।
यी कानुनका अलावा यस्ता अनैतिक कार्य गरी अपराध गर्नेहरुलाई सजाय गर्न अन्य बिषयगत बिशेष कानुनहरुको समेत निर्माण गर्न जरुरी भएको छ । राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानविन आकस्मिक तरिकाले नगरिकन एउटा अभियानकै रुपमा राज्यले संचालन गर्नु जरुरी भएको छ । यो अभियानलाई एउटा एकाईमा निहित नराखि यस सम्बन्धमा बिश्व अभ्यास र मुलुकको अकवश्यकता समेतलाई हेरी कानुनको निर्माण गरी सो का आधारमा बिज्ञहरु समेत रहने प्रभाकारी निकायको ब्यवस्था राज्यले गर्न उपयूक्त हुन्छ । नक्कली डाक्टर, इन्जिनीयर, राष्ट्रसेवक, सामाजिक अभियान्ता, नक्कली प्रमाणपत्र जस्ता शब्दले क्षमता, लगनशीलता र इमान्दारीपुर्वक पेशा ब्यवसाय गर्ने ब्याक्तिको तेजोवत भएको छ । मनोवल गिरेको छ । यस्तो स्थितिको समयमानै निरुपण नभएमा घोर निराश र कुण्ठाले योग्य पेशाकर्मीहरु पेशाबाट पलायन हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

लेखक कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) हुन ।