प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : उपलब्धी र अपेक्षा

डा. नारद भारद्वाज

प्रधानमन्त्री केपी ओली पाँचदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा चीनमा छन् । चीनका प्रधानमन्त्री लि केक्याङ्गको निमन्त्रणामा भएको यो भ्रमणले दुई छिमेकीबीचको सहकार्य र सहयोगात्मक सम्बन्धमा नयाँ युगको आरम्भ गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित राज्य प्रमुखका रुपमा उनले गरेको यो चीनको दोस्रो राजकीय भ्रमण भएकाले यो भ्रमणले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आपसी हितका सवालहरुमा शक्ति सम्पन्न स्थितिबाट प्रस्तुत हुन अनुकूल राजनीतिक वातावण उपलब्ध गराएको छ ।

भारतको राजकीय भ्रमणलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरी दुई देशबीच विद्यमान सम्बन्धका विभिन्न आयामहरुको व्यापक समीक्षाद्वारा भारतीय नेतृत्वलाई आश्वस्त बनाएर थालिएको विशेष सन्दर्भले पनि यो चीन भ्रमणको महत्वलाई बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको हालसालै भएको भारत भ्रमणले नेपाल भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता प्रति नेपाल पूर्णरुपले सजग भएको कुरामा भारतलाई विश्वस्त पार्न सफल भएको छ भने भारतले पनि नेपालको विकास पूर्वाधार र संरचना निर्माणमा भरपुर सहयोग गर्ने बचनबद्धता जाहेर गरेको छ ।

साउथ चाइना पोस्ट भन्ने पत्रिकालाई हालसालै दिएको एउटा अन्तरवार्तामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसित नेपालको पर्याप्त सम्पर्क सञ्जाल विद्यमान भएको र आप्mनो व्यापार, वाणिज्यको विकास र संरचना निर्माणको क्षेत्रमा एउटै मात्र विकल्पमा भर नपर्न चीनसित पनि सम्पर्क सञ्जालमा आबद्ध हुन चाहेको यथार्थलाई स्पष्टरुपले अगाडि राख्ने काम गरेको सन्दर्भलाई यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

द्वीपक्षीय सम्बन्धका क्षेत्रमा विकास गरिएको यही विश्वासको जगमा भारतले पनि रक्सौल काठमाण्डौ रेल मार्ग, हुलाकी राजमार्ग, अरुण तेस्रो र महाकाली बहुउद्देशीय परियोजना जस्ता विशाल परियोजनाहरु निर्माण गर्ने र नेपाल र भारतका बीचमा नदी परिवहनको सम्भाव्यता खोज्ने सम्बन्धमा समेत नेपाललाई सहयोग गर्ने बचनबद्धता जाहेर गरेको छ । यसबाट ओली सरकारले अघि सारेको सन्तुलित विदेश नीतिले परिणाम निकाल्न थालेको आभास पाइन्छ । भारतसितको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिन लागेका यी परियोजनाहरु सम्पन्न हुन सकेमा दुई देशबीचमा दीर्घकालीन सहयोगको फराकिलो मार्ग खोलिनेछ ।

गरिब र अल्प विकसित नेपालका आप्mना छिमेकीहरु प्रति अपेक्षाहरु छन् । भारत र चीन दुबै विकास, आधुनिकीरण र सम्पन्नताको दिशामा तीब्र वेगले अघि बढिरहँदा नेपालले पनि छिमेकीहरु सँगसगै आप्mनो विकास अभियान अघि बढाउने न्याससंगत चाहाना राखेको छ र चीन र भारतकाबीच विकास भइरहेका साझेदारी, सहकार्य र बजारको विकासले उत्पन्न गर्ने अवसरहरुबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुन चाहेको छ भन्न्ने कुरा दुवै देशका नेतृत्वलाई अवगत गराइएको छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई नेपालले आप्mनो फाइदाका लागि उपयोगहुने उत्तोलकको रुपमा प्रयोग गरेको अर्थमा बुझ्नु हँुदैन । त्यसै गरी उनले प्राथमिकतासाथ गरेको भारतको राजकीय भ्रमणलाई उत्तरको छिमेकी बिरुद्ध भारतीय तुरुप प्रयोग गरेको अर्थमा बुझ्नु पनि गलत हुनेछ । नेपालले हिजो भारत र चीनबीचको व्यापारमा सहजकर्ताको भूमिका खेलेको थियो ।

अहिले पनि उसले यो भूमिका निभाएको छ र भविष्यमा समेत नेपाल यी विशाल दुई छिमेकीहरुलाई जोड्ने पुलको भूमिका खेल्न चाहन्छ । नेपाल दुई महान सभ्यता र संस्कृतिको संगम स्थल रहेको छ । यस्ले दुई फरक विचारधाराले निर्देशित समाजहरुलाई अन्तरसिंचन गर्ने काम पनि गरेको छ र नेपाल बीचमा भएन भने एशियाका यी दुई विशालकाय मुलुकहरुले एउटा अर्थपूर्ण सहयोगको लागि सहज वातावरण पाउन सक्ने छैनन् ।

यी दुई देशबीचका सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्ने नेपालको प्रयत्न यस क्षेत्रलाई दुईटा विशाल अर्थतन्त्रहरुको बजारका रुपमा विकास गर्ने एउटा सकारात्मक पहलभन्दा बाहेक अरु केही हुन सक्तैन ।

नेपालले आफूलाई बेल्ट एण्ड रोडको नामले विख्यात चीनको एउटा प्रतिकात्मक परियोजनासित जोडेर मध्यवर्ती आर्थिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न चाहीरहेको छ । त्यसैले यो भ्रमणले दुईवटा स्थीर सरकारकाबीचमा हिमालय वारपार निर्माण – बा“की पृष्ठ २ मा गरिने व्यापार पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जालको व्यवस्थापनबारे विमर्श गर्ने एउटा मञ्च प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

२०१६मा प्रम ओलीले चीनसित व्यापार र पारवाहन सम्बन्धमा ऐतिहासिक सम्झौता गरेर सडक यातायात, रेलमार्ग, उर्जा उत्पादन, पर्यटन, मानव संसाधनको विकास र सीमापार उर्जा प्रशारण लाइनको विस्तारबारे सहकार्यको प्रस्ताव अधि सारेपछि एकपक्षीय र एकाधिकारपूर्ण भारतीय बजारको दयामा बाँच्नुपर्ने अबस्थाबाट नेपाल मुक्त भएको छ । यदि यस पटको भ्रमणमा व्यापार र पारवहन सम्बन्धी प्रोटकलमा हस्ताक्षर भयो मने माथि भनिएका सन्धी र सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ ।

प्रधानमत्रीको चीन भ्रमणको अवधीमा रसुवागडी काडमाण्डौ रेलमार्ग, जलविद्युत परियोजनामा चीनको लागानी, पर्यटन प्रबर्धन, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमताको बृद्धिमा चीनियाँ सहयोग, उत्तर दक्षिण सीमापार आर्थिक क्षेत्रको निर्माण जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ । नेपालले बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेर यो क्षेत्रमा आर्थिक सहकार्य गर्न चीनसितको रणनीति साझेदारीलाई स्वीकार गरेको छ ।

चीनले अहिले नै पनि नेपाललाई पूर्वाधार निर्माण, प्रकोप–उत्तर पुनस्र्थापना तथा मानव संसाधनको विकासमा उल्लेखनीय सहयोग गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण अवधीमा नेपालका विकास आवश्यकताको सम्बोधन हुने गरी ठोस विषयमा केन्द्रित वार्ता हुने सम्भावना छ ।

भूराजनीतिक अवस्थितिको कारण उत्तरतिर सम्बन्ध विकास गर्न चाहँदा नेपाल दक्षिणी छिमेकीको असमझ–दारीको सिकार हुने सम्भावना रही रहन्छ । चीन र भारतको बीचमा युद्ध र सीमा विवादको इतिहासले पैदा गरेको तिक्तताले यो अविश्वास बढाएको हुन सक्छ । यति हुँदा हुँदै पनि अहिले आएर यी दुबै देशहरुले सम्बन्ध सामान्यिकरणको दिशामा ठूलो प्रगति हासिल गरेका छन् । यो हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो ।

चीन र भारत एशियाका सबैभन्दा ठूला सैनिक र आर्थिक शक्ति हुन् । तर उनीहरु एक अर्काका क्रियाकलापहरुको गुढार्थ खोज्ने प्रयत्नमा हुन्छन् । हामी जस्ता साना देशका जनताले सोच्न नसकेको अर्थमा उनीहरु राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई बुझीरहेका हुन्छन् । दुई महान छिमेकीहरुको उन्नतीबाट फाइदा लिने नेपालको चाहना उनीहरुबीचको असहज सम्बन्धका कारण पनि पुरा हुन नसक्ने अबस्था रहन्छ ।

अहिले रसुवागडी काठमाण्डौ रेलमार्ग र उत्तर दक्षिण व्यापारिक कोरिडर भारतका निम्ति पनि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न भारतलाई गाह्रो भइरहेका कारण चीनले पनि यस्लाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । भारतसितको असमझदारीको मूल्यमा चीन नेपालमा धेरै अगाडि बडेर यातायात पूर्वाधारको विकासमा संलग्न हुन नचाएको हो कि भन्ने आशंका पनि ब्यक्त गर्ने गरिन्छ ।

भारतले चीनको बीआरआई परियोजनालाई दक्षिण एशियामा प्रभाव विस्तार गर्ने र आप्mना फैलिदा उद्योगहरुबाट उत्पादन भएका उपभोग्य बस्तुहरुका लागि बजार प्राप्त गर्ने एउटा औजारकारुपमा बुझेको पाइन्छ ।

नेपाल, बंग्लादेश, श्रीलंका, माल्दीभ्स र पाकिस्तान जस्ता देशहरुले यस्लाई गरिबीको धरापबाट उम्कने उपायको रुपमा स्वीकार गरेका छन् भने भारत, अमेरिका र युरोपेली देशहरुले साना र कमजोर देशहरुलाई कहिल्यै उम्कन नसकिने ऋणको दुष्चक्रमा फसाउँने योजना यस्को भनेर आलोचना गरेका छन् ।

भारत र चीनले गतबर्ष ८४.४४ अरब डलर बराबरको व्यापारिक कारोबार गरेका थिए । चीन यस्लाई अझै विस्तार गर्न चाहन्छ । विद्यमान व्यापारमा संकुचन आउन नदिन र भारतसित द्वीपक्षीय अवसरका नयाँ आयामहरु खोल्न चीन नेपालसितको सहकार्यको सम्बन्धमा होसियारी पूर्वक कदम चाल्न चाहन्छ ।

त्यसैले हिमाल –पार यातायात, सञ्चार र आर्थिक क्षेत्रको सञ्जाल निर्माणलाई चीन त्रिदेशीय परियोजनाको रुपमा अघि बढाउन बढी इच्छुक देखिएको छ । यसको पछाडि ६६ देशहरुलाई समेट्ने गरी तयार गरिएको एक खरब डलर खर्च लाग्न सक्ने भनिएका बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको अवधीमा भारतसित द्वन्द्व नबढोस भन्ने चाहना चीनको हुन सक्छ ।

यही कुरालाई आत्मसात गरेर नेपालले पनि आपूmलाई चीनिया र भारतीय बजारलाई जोडने पुलका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसो गर्दा यी दुई आर्थिक महाशक्तिहरुले अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण प्राप्त गर्न सक्छन् र साना छिमेकी देशहरुले पनि उनीहरुको सम्पन्नताबाट फाइदा लिन सक्छन् भन्ने नै हो ।

त्यसैले प्रधानमंत्री ओलीको यो भ्रमणलाई भारतसितको असमान साझेदारी विरुद्धको उत्तोलकका रुपमा बुझ्नु गल्ती हुनेछ । यस्लाई नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीय साझेदारी प्रबर्धन गर्ने प्रयत्नका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । तबमात्र हामी सबै सरोकारवालाहरुको स्वामित्व भएको त्रीपक्षीय साझेदारीका बलियो धरातल निर्माण गर्न सक्छौ ।

हाम्रो बारे
सम्पादन समूह :विनोद पाण्डे(कमल)
नरेन्द्र ढकाल
सन्तोष अधिकारी
+... थप

© 2016 aamsanchar.com

Designed byappharu.com