Aamsanchar

छलफलका आधारमा दलितसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सुझाव

Author Image
बिहिवार, असार २८, २०७५

काठमाडौँ, 

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले दलित समुदाय, विषय विज्ञलगायत सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र दलितसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

दलित महिला केन्द्र, नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन, कानून निर्माण प्रक्रिया र दलित अधिकार’ विषयको एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेताहरुले दलित समुदायसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने अवस्थादेखि नै पर्याप्त छलफल चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानको धारा २४ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक समावेश गरिएको छ । विसं २०७५ असोज ३ गतेभित्रमा मौलिक हकअन्तर्गत बनाइनुपर्ने कानून निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तिलक परियारले समग्र दलित समुदायको भावनाअनुसार स्वामित्व झल्किने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र मीरा ढुंगानाले दलितसम्बन्धी कानून निर्माणका क्रममा दलित मात्रैको भन्दा पनि गैरदलित समुदायको समेत सुझाव लिइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

दलित महिला केन्द्र, नेपालकी महासचिव तथा पूर्वसांसद कमला विश्वकर्माले दलितमैत्री कानून निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी दलित समुदाय नै सक्रिय हुनुपर्छ भन्नुभयो । विसं २०७३ मा स्थापना भएको दलित महिला केन्द्र, नेपाल दलित तथा उत्पीडित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सशक्तीकरणका लागि क्रियाशील छ । यसले दलित महिलाको राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारप्राप्तिका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दैआएको छ ।

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 94

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर