विष्णुप्रसाद खरेल
वर्तमान राजनीतिमा गम्भीररुपमा बहसको विषय बनेको छ– के नेपालको राजनीतिमा अधिनायकवाद हावी हुन थालेको हो ? कम्युनिष्टहरुको सत्ता आरोहण अधिनायकवादको सृजना गर्ने स्रोत हो त ? हुन त, निर्वाचनको बेला नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगे भने हाँस्न र रुन पनि पाइँदैन भनेर अधिनायकवादको उदय हुने राजनीतिक आशंका ब्यक्त गरेका थिए । देउवाले भनेका उक्त कुरालाई सामाजिक सञ्जालहरुमा मजाकको विषय बनाउनेहरुको पनि कमी थिएन । तर, देउवाले सरल भाषामा अधिनायकवाद उदयको संकेत गरेको विषय अहिले गम्भीर राजनीतिक चर्चाको विषय बनेको छ ।
‘विजयीले सबै कुरा कुम्ल्याउने’ प्रवृत्तिको राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्रको एक मात्र स्वरुप होइन् । लोकतन्त्रको विकासका लागि यस्ता अनेकौं उपायहरुको अभ्यास जरुरी हुन्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सर्वोत्तम उपाय हो खुल्ला सहभागितामुलक संवाद र सहमति । विजयीले सबै कुरा कुम्ल्याउने प्रवृत्तिले प्राथमिकता पायो भने जसरी पनि निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने राजनीतिक संस्कृतिको बिजारोपण हुनेछ ।
यस्तो भयो भने शोषक वर्ग र श्रमिक तथा किसान वर्गका बीचमा ठूलो असमानता बढ्ने र पैसा, पहुँच र स्रोत हुनेहरुले मात्र सत्ता र शक्ति हुत्याउने छुट प्रदान गर्दछ । दुर्भाग्यवश, अहिले यस्तै अभ्यासहरु तीव्र बनिरहेका छन् । निर्वाचनको विजयी उन्मादले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका जनप्रतिनिधिहरुमा दम्भ, अहंकार र कठोर निरंकुश शैलीको विकास भइरहेका परिदृश्यहरु देख्न थालिएको छ ।
स्थानीय तहमा आम नागरिकहरुको ढाड सेक्ने गरी तय गरिएका कर र जसरी पनि पैसा थुपार्नुपर्छ भन्ने निर्वाचित अधिकारीहरुको कार्यशैली यसका सामान्य उदाहरण बन्न सक्दछन् । अधिनायकवादको अभ्यासका धेरै उदाहरणहरु तयार भइरहेका छन् । स्थानिय, प्रदेश र संघीय तहमा तयार भएका अधिनायकवादी शैलीका काम र व्यवहारका विषयमा आम सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार सम्प्रेशण गरिरहेका छन् । आजको यो स्तम्भमा राजनीतिक उच्च तहमा कसरी अधिनायकवादको प्रवेश हुन थालेको छ भन्ने एउटा उदाहरणमाथि प्रकाश पार्ने प्रयासमा यो स्तम्भ तयार गरेको छु ।
घटना हेर्दा सामान्य लाग्न सक्दछ । अझ, यसलाई दलहरुको आन्तरिक मामलाका रुपमा ब्याख्या गर्नेहरुको पनि कमी नरहन सक्छ । यो स्तम्भकार सूचनाको हकको अभियन्ता र जानकार पनि भएको नाताले हरेक सार्वजनिक निकायले गरेका कामहरु, निर्णयहरु र निर्णय प्रक्रियाहरुका बारेमा थाहा पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो भनेर संविधानले ब्यवस्थित गरेको विषयमा विश्वास राख्दछ ।
राजनीतिक दल पनि सार्वजनिक निकाय हो र यसले गरेका हरेक काम कारवाहीका बारेमा थाहा पाउने अधिकार हरेक नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेको छ । आफूले थाहा पाएको कुरालाई निर्धक्क ढंगले स्वतन्त्रतापूर्वक विचार सम्पे्रशण गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार पनि संविधानले निश्चित गरेको छ । यही अधिकारको उपयोग गरेर मैले यी घटनाहरुका बारेमा सार्वजनिक बहसमा प्रवेश गरेको छु ।
अधिनायकवादको संकेत– घटना नं. १
साउन ७ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षहरूसँग भएको बहस र विवादपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी प्रवक्ताबाट राजीनामा दिए ।
डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन लम्बिँदै गएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको थियो । जुम्लामा अनसन बसिरहेका केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बनेपछि बालुवाटारमा साउन २ गते बसेको सत्तारुढ दलका नेताहरूको बैठकले उनलाई जसरी भए पनि काठमाडौं ल्याउने निर्णय गरो । जुम्ला अस्पतालमा बर्बररुपमा प्रहरी आक्रमण गरी जबरजस्ती काठमाडौं ल्याइएपछि पनि डा. केसीले अनसन जारी राखे । अझ उनले काठमाडौंमा नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न पनि मानेन् । । प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, मिडिया र प्रवुद्ध नागरिकले केसीका पक्षमा निरन्तर बोल्न थालेपछि सरकारमाथि थप दवाब थपियो ।
यही दबाबबीच साउन ७ गते साँझ बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो । सो बैठकको मुख्य एजेण्डा नै केसी अनसनका विषयमा के गर्ने भन्ने थियो । बैठकमा श्रेष्ठले डा. केसीको सत्याग्रहको समाधान पार्टीले खोज्नुपर्ने र माथेमा प्रतिवेदनका राम्रा पक्ष ग्रहण गरेर तत्काल सकिने जति सिफारिस लागू गर्नुपर्ने विचार राखे । श्रेष्ठले बोल्दाबोल्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवाद गरे । प्रधानमन्त्रीले भने– ‘कसरी सत्याग्रही ? षडयन्त्रमूलक ढंगले हाम्राविरूद्ध हाम्रो सरकार असफल पार्ने योजना बनाएर अनसन बस्ने मानिस कसरी सत्याग्रही ? उनीसँग के छ त्यस्तो सत्य ? ‘प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे, ‘माथेमा कार्यदलको सकारात्मक कुरा गर्ने तपाईं ? माथेमा कार्यदल पूरै प्रतिक्रियावादी हो, जनविरोधी हो ।’ हेर्दाहेर्दै प्रधानमन्त्री र प्रवक्ताबीच दोहरी नै चल्यो ।
श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईंलाई माथेमा कार्यदल किन गठन भयो, प्रतिवेदनमा के छ थाहै छैन’–भने । ‘नवउदारवादले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको हो, त्यसैको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव छ प्रतिवेदनमा’ –श्रेष्ठको भनाई रहेको थियो । ‘माथेमा प्रतिवेदनका जनपक्षीय सुझावको अपनत्व सरकारले लिनुपर्छ, केसी अनसनको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने कुरामा श्रेष्ठ अडिग रहे ।
डा. केसीको अनसन तोडाउन भूमिका खेलिरहेका श्रेष्ठले सचिवालयका नेतासामू प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘यो त तपाईहरुले साह्रै मिनिमाइज्ड गर्नुभयो । कुरो त्यस्तो होइन । कति जना गोविन्द केसीहरु निस्केका छन यहाँ ? भनेर सोच्ने र बोल्ने कुरा सत्य होइन । बरु त्यो भन्दा बढी सामाजिक यथार्थ के बनेको छ भने– ‘गोविन्द केसी चाहिँ जोगी हुन्, उनी चाहिँ गरीब जनताका निम्ति लडिराखेका छन्् । तर, कम्युनिष्ट सरकारले चाहिँ दमन गर्न लागिराखेको छ, गरीबहरुको विरुद्ध सरकार माफियाहरुको पक्षमा गयो भन्ने म्यासेज सम्प्रेषण भएको छ । यस्तो स्थितिमा हामीले सकारात्मक ढंगले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
त्यसपछि प्रधानमन्त्री झनै झोक्किएको । ‘कसैले त्रिशूलीमा फाल हाल्छु भन्या भरमा हामी झुक्ने ? त्यस्ता त कति निस्कन्छन कति निस्कन्छन’ –प्रधानमन्त्रीले झर्केर भने । त्यसपछि प्रधानमन्त्री श्रेष्ठमाथि झनै खनिए । उनले डा. केसी र उनको समर्थनका मानिसलाई पार्टीको स्वीकृतिबिना भेटेकोमा आपत्ति जनाए । ‘तपाईं पार्टीको प्रवक्ता पनि हो । डा. केसी, सुशीला कार्की, कृष्ण पहाडीहरू हाम्रो पार्टीविरुद्ध लागिरहेको बेला किन उनीहरूलाई भेट्नु भयो, कसलाई सोधेर भेट्नुभयो ?’ प्रधानमन्त्रीले श्रेष्ठसँग सोधे । श्रेष्ठले पनि जवाफ दिए ‘पार्टीले अस्ति नै डा. केसीको जीवन रक्षा पहिलो प्राथामिकता बनाउने र वार्ताद्वारा समाधान खोज्ने नीति पारित गरिसक्यो ।
मैले त्यही लाइनमा डा. केसी र अरूसँग समस्या समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप भेटको हुँ । जवाफमा श्रेष्ठले भने– ‘यो भेटघाट पार्टी लाइनको विरुद्ध छ भने भन्नोस् । पार्टीको लाइन के हो भने– गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्ने, अनि वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने । यो पार्टीलाइन कार्यान्वयन गर्न सुझाव र पहलकदमी लिँदा कसरी पार्टीको लाइन विपरीत भयो ? यसरी भेटघाट गर्नु त राम्रो पो भो त ।’
त्यसपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिँदै डा. केसीलाई र सुशिला कार्कीहरुसँग भेटेकोमा असन्तुष्टि पोखे । प्रचण्डले पनि विरोध गरेपछि सायद श्रेष्ठले धेरै नै चित्त दुखाए । त्यसपछि श्रेष्ठ पनि झोक्किए ‘तपाईंहरू देउता हो ?, के ठान्नुभएको छ आफूलाई ? मैले कोकोसँग भेट्ने भन्ने पनि तपाईंहरूसँग अनुमति लिनुपर्ने ? पार्टीको लाइन लागू गर्न पनि सोध्नुपर्ने ? अस्ति एउटा कुरा पारित गर्ने, अहिले भेट्न पाउनुहुन्न भन्ने ?’ श्रेष्ठले आफू प्रवक्ता भएकै कारणले विवेकले देखेको बोल्न र मानिसहरू भेट्न नपाउने हो भने ‘तपाईंहरूनै राख्नोस् तपाईंहरूको प्रवक्ता’ भन्दै लिखित राजीनामा दिए । श्रेष्ठको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रवक्ता श्रेष्ठबीच शुरुमा केही वैचारिक प्रश्नमा विवाद परेको थियो । तर, ओलीले जब सुशीला कार्की र डा. गोविन्द केसीसँग किन भेटेको भन्दै नारायणकाजीलाई प्रश्न गरे, त्यसपछि परिस्थितिले अर्र्को मोड लियो । त्यसको भोलिपल्ट नेकपाका नेता श्रेष्ठले व्यंग्यामक ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘डा. केसी मुलतः सत्याग्रही हुनुहुन्छ र उहाँले उठाउनु भएको मूल मुद्दा सही छ, माथेमा प्रतिवेदनको मूल पक्ष सकारात्मक छ, हाम्रा पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले पनि बिनापूर्वाग्रह यसलाई आत्मसात् गरी बार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्दा तीव्र बिरोध गर्नेहरुलाई पनि अहिले धन्यवाद ।’
अधिनायकवादको पुष्ट्याई– घटना नं. २
राप्रपा प्रजातान्त्रिका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले वर्तमान सरकार राणाकालीन सरकारजस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् । काठमाडौंमा साउन १६ गते भएको सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले गठन भएको पाँच महिनामै आफ्नो असली तानाशाही रुप देखाएको टिप्पणी गरे । उनले आफू राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरको नाति भएको स्मरण गर्दै फेरि देशमा श्री ३ को सरकार आएको दाबी गरे । उनले भने– ‘म मोहन सम्शेरको नाति दावाका साथ भन्छु यो देशमा बल्ल श्री ३ आयो ।’
माथिका दुईवटा घटना र घटनाको परिवेशले नेपालको राजनीतिलाई मुखारित गरेको छ । पहिलो घटनामा आलोचना सुन्न नसक्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । फरक मत र लोकतन्त्रका फरक शैलीको अभ्यासलाई स्वीकार गर्न नसक्नु नै अधिनायकवादको मूल चरित्र हो । आफ्नै दलभित्रका फरक मत र फरक शैली स्वीकार गर्न नसक्नेहरुले पृथक दलका विचार र जनताको आलोचनालाई स्वीकार गर्न सक्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार त्यति देखिँदैन । दोस्रो घटना, हेर्दा राजनीतिक आरोपजस्तो लाग्ने देखिन्छ ।
तर, राजनीतिमा यस्ता विषयहरु तीव्र बन्न थाले भने यो जटिलतामा परिणत हुन्छ । अहिले वर्तमान सरकार छाडा, स्वछन्द र निरंकुश भएको एकपछि अर्को उदाहरण तयार भइरहँदा कतै राजनीतिक रुपमा अधिनायकवाद हाबी हुन थालेको त होइन भन्ने आशंका पलाउन थालेको भने पक्कै हो । तर, यस्तो नहोस् । अन्त्यमा फेरि पनि– ‘विजयीले सबै कुरा कुम्ल्याउने’ प्रवृतिको राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्रको एक मात्र स्वरुप होइन ।
