बाइसे–चौबिसे जस्तो स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय भनेर करैकर थोपर्न थालियो भने त्यसले संघीयता कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो: प्रचण्ड

चितवन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’ले जनता र सांसदले देखाएको चिन्ता र गुनासोप्रति सरकार र पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरिरहेको बताएका छन् ।

चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा शनिबार प्रेस सेन्टर र प्रेस चौतारी नेपालको संयुक्त पत्रकार भेटघाटका क्रममा उनले आएका गुनासोलाई सम्बोधन गरिने आश्वासन दिए। अध्यक्ष दाहालले सरकारको कामको बेलाबेलामा समीक्षा गर्दै जनआवाजलाई सम्बोधन गर्दै जानु पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे।

“चाहे करको विषयमा हो या मूल्यवृद्धि, जनताको चिन्ता हामीले सुनेका छौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायको खोजी भइरहेको छ,” अध्यक्ष दाहालले भने, “सरकार गम्भीर छ, पार्टी नेतृत्व पनि जनता र सांसदको गुनासो एवं चिन्ताप्रति गम्भीररूपले समीक्षा गरिरहेका छौँ ।”
देश संघीयतामा गएको जनतालाई सेवा दिन र अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि भएको जिकिर गर्दै उनले यसप्रति पार्टी चिन्तित रहेको बताए।

करवृद्धिको विषयमा संघीयता समस्यामा पर्न गयो भन्ने कुरा आफूले कहीँ पनि नबोलेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष दाहालले बाइसे–चौबिसे जस्तो बनाउन खोज्ने र अलोकप्रिय बनाउन खोज्ने कतैबाट प्रयास भइरहेको त छैन भनेर आफूले बोलेको स्पष्ट पारे। अहिलेको काम कारबाही हेर्दा व्यवसायी र जनताको पनि प्रश्न हेर्दा अब स्थानीय कर प्रादेशिक कर र केन्द्रीय कर भनेर करैकर थोपर्न थालियो भने त्यसले संघीयता कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्छ भनेर आफूले बोलेको दाहालको स्पष्टोक्ति थियो ।

नेपालमा अहिले नयाँ राजनीतिक प्रयोग भएकाले पनि केही अप्ठ््यारो स्वभाविक देखिएको उनले बताए। केही पुरानो सोच र मान्यताले प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र गतिशील बनाउनुपर्नेमा हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाप्रति सरकार आक्रामक भएको भन्ने कुरा गलत भएको हो भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबैसँग सहकार्य र संवादबाट निकास निकाल्न चाहेको उल्लेख गरे । उनले भने, “बितन्डा मच्चाएर, मान्छेलाई आतंकित पारेर अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा केही हुन्छ भनेर सोच्नु साह्रै ठूलो अज्ञानताबाहेक केही होइन ।”

छिमेकी देशको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सकारात्मक वातावरण बनाउने र सहयोग जुटाउने आफ्नो प्रयत्न रहने उनले जानकारी दिए। उनले प्रधानन्यायाधीशको विषयमा संसद्को सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी पर्नु बढी लोकतान्त्रिक भएको दावी गर्दै पहिलाको परम्परा अधिनायकदावी हो भने । पत्रकार भेटघाटका क्रममा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय गम्भीर रूपमा लागेको बताए।

हाम्रो बारे
सम्पादन समूह :विनोद पाण्डे(कमल)
नरेन्द्र ढकाल
सन्तोष अधिकारी
+... थप

© 2016 aamsanchar.com

Designed byappharu.com