झापा ।
नगरपालिाकाले अत्यधिक कर वृद्धी गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले आईतवार झापाको शिवसताक्षीमा मेयर लगायत कार्यपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउदै ज्ञापन पत्र वुझाएको छ ।
स्थानिय तहको निर्वाचन पछि नेपाली काँग्रेस पहिलो पटक झण्डा लिएर आन्दोलनकै स्वरुपमा व्याँङ्गडाडा स्थीत नगरपालिकाको कार्यलयमा पुगेको होे । दुई सय भन्दा वढी स्थानिय तहका नेता कार्यकर्ताले कर विरोधी नारा जुलुस गर्दे ज्ञापन पत्र लिएर नगरपालिका पुगेको नेपाली काँग्रेसका सभापति पर्शुराम ढँगानाले वताए । ‘शिवसताक्षी नगरपालिकाले असुली गरेको कर वैज्ञानिक र व्यवहारिक भएन ।’ सभापति ढँुगानाले भन, ‘प्रतिपक्षको धारणालाई गुमनाम राखेर लागु गरिएको कर सर्वसाधरणले वाध्य भएर तिरेका छन । रुचाएका छैनन् ।’
ज्ञापन पत्र वुझाउनु पुर्व नगरपालिका परिषरमै कोण सभा आयोजना गरिएको थियो । सभामा नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्रमणी नेपाल, भक्तिप्रसाद सिटौला र शिवकुमार याङ्गयाले नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक संघीय प्रणालीसहितको संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारको व्यवस्था गरेको भएपनि शिवसताक्षी नगरपालिकाका जनप्रतिनि ५ वर्षमा कसरी कमाउने भन्ने हिसाववाट अघि वढेको आरोप लगाए । उनिहरुले भने, ‘वहुमतको दम्भले नगरपालिका चलिरहेको छ । ५ वर्षमा नगरपालिका टाट पल्टिन्छ ।’
नेपाली काँग्रेसले ज्ञापन पत्रमा जनप्रतिनिधि विरुद्ध गम्भिर आरोप पनि लगाएको छ । नगर पालिकाले थोपर्दै आईरहेको दोहोरो कर अन्त्य गर्नुपर्ने , एकिकृत घर जग्गा सम्पत्ति करमा जथाभावी मूल्याङ्कन गरी खेतियोग्य जमिन र बगरको समेत अत्याधिक करको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्दा कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाईएको समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्वन्धित उपभोक्ताहरुको उपस्थितिमा उपभोक्ताहरुलाई नै समितिमा राख्नु पर्ने नेपाली काँग्रेसको माग छ । नगरपालिकाले गठन गर्ने विषयगत समितिहरुमा प्रतिपक्ष नराखी एक्लौटी ढंगले समिति गठन गरेको मा नेपाली काँग्रेसले गम्भिर असहमति जनाएको छ । नेपाली काग्रेसले ज्ञापन पत्रमा भनेको छ, ‘यो निरङ्गकुस पद्धदी हो ।’
नगरका विकासे र चासोका योजनामा डि.पि.आर. को नाममा भ्रष्टचार भएको आरोप ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यस्ता योजना संचालन गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट डि.पि.आर. को लागि कल्सल्टेन्सी नियुक्ती गर्ने नेपाली काँग्रेसले माग गरेको छ । नगरपालिकाले सवारी साधन खरिद गर्दा अत्यावश्यक सवारी साधनहरु (दमकल, शववाहन, एम्बुलेन्स आदी) खरिद नगरी ठुला र महँगा साथै अनावश्यक विलासीका साधनहरु खरिद गरेकोमा गम्भिर असहमति जनाएको छ । जनताको करको दुरुपयोग गरिएकोमा नेपाली काँग्रेसले विलासीताका साधन फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार गर्नुगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपनि नगर प्रमुखले बोर्डको निर्णय भन्दै आफूखुशी निर्णय गरेका कतिपय निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । शिवसताक्षी नगरमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पहिले कर्मचारी सेटिङ्ग मा नियुक्ति गर्ने र पछि प्रक्रिया पुर्याए जस्तो गरेर दक्ष तथा अनुभवि नगरवासीको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यस्ता नियुत्ति तत्काल वदर गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट कर्मचारी नियुत्ति गर्न समेत माग नेपाली काग्रेसले गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने मध्येका अशक्त, अस्वस्थ्य, रोगी, अपाङ्ग आदीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणाली झनझटीले भएको हुँदा घर घरमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका संग अनुरोध गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसले जनताबाट ढाड भाँचिने गरी उठाईएको करबाट नगर प्रमुख, उप–प्रमुख लगायत निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले व्यक्तिगत सुविधा साधन, पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता आदीका नाममा ब्रम्हलुट गरिरहेको गम्भिर आरोप समेत नेपाली काँग्रेसले लगाएको छ ।
नेपाली काग्रेसले यसको अन्त्य गर्न समेत माग गरेको छ । घर नक्सा पास शुल्कमा अत्याधिक कर वृद्धि गरिएकोमा फिर्ता गर्न माग गरिएको छ । घर बाटो प्रमाणित सिफारिस करमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिएको कर फिर्ता गर्न माग गरेको छ । सडक बोर्डको रकमबाट निर्माण भईरहेको लिङ्ग रोडहरुमा अनियमितताको जनगुनासो आईरहेकोले आवश्यक छान्विन गर्न नेपाली काग्रेसले माग गरेको छ । नगरभित्र का ऐतिहासिक, पर्यटकिय एवम् धार्मिक स्थलहरुलाई समान रकम विनियोजन गरियोस ।
यता शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रकुमार सेर्माले शिवसताक्षीमा लागु गरिएको कर अव्यवहारिक पटक्कै नभएको वताए । उनले भने, ‘जिल्लाका ८ नगरपालिका मध्ये शिवसताक्षी नगरमा कर न्युन छ ।’
‘नगरमा हाईवेले छोएका र खोला खोल्साले छोएको जग्गाको मुल्याँकन एउटै छैन’, नगरप्रमुख शेर्माले भने, ‘ कर निर्धारण तथा परामर्स समितिले ल्याएको सुझावलाई नगरपालिका वोर्डले स्वीकृत गरी नगरमा कर लागु भएको हो ।’ नगरप्रमुख शेर्माले भने ‘मैले एक्लै नगरमा केहि हुदैन, सर्वधिकार नगरवोर्ड हो ।’
ज्ञापन पत्रमार्फत जनप्रतिनिधिलाई लगाईएको पारिश्रमिक, भ्रमण भत्ता, वैठक भत्ताको आरोप निराधार रहेको उनले दावि गरे । प्रमुख शेर्माले भने, ‘प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे भन्दा १ रुपैयाँ फरक छैन । ज्ञापन पत्र वुझ्दै नगरप्रमुख शेर्माले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएका जायज कुरालाई नगरकार्यपालिकाको वोर्डले सम्वोधन गर्ने वताए ।
