बिर्तामोड।
बाह्रदशी गाउँपालिका–३स्थित राजगढमा रहेको पशुपति माविले तत्कालीन राजगढ–१मा रहेको २२ विगाह जग्गा लिजमा दिए पनि त्यसवापत प्राप्त हुने रकम अझै विद्यालयको खातामा जम्मा नभएको पाइएको छ ।
२०७४ फागुन २० गते आइतवार विद्यालयले लिखित सम्झौता गर्दै साविक बाह्रदशी गाउँपालिका–१को कित्ता नं. ११३, ११४, १२३, १२४, १२५, १२७, १३० र १३७ नम्बरको जग्गा मध्येबाट एउटै प्लट मिलान गर्दा हुने २२ विगाह क्षेत्रफल कचनकवल–१मा रहेको पशुपति कृषि उद्योगलाई लिजमा दिएको थियो । करारनामा प्रचलित नेपाल कानून तथा करार ऐन २०५६को अधिनमा रही तयार गरेर गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गप्रसाद राजवंशीको समेत रोहबरमा एक करोड ३० लाख पाँच हजार रुपैयाँमा पशुपति माविले कृषि उद्योगलाई जग्गा लिजमा दिएको थियो ।
तर, सम्झौता गरेको सात महिना वित्दा पनि विद्यालयको खातामा रकम जम्मा नभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विद्या सागर चौधरीले बताएका छन् । उनले पूर्वाञ्चललाई भने– योसबै हेर्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएको छु, मलाई यस विषयमा खासै थाह छैन । सम्झौता अनुसार पशुपति कृषि उद्योगले चार चरणमा सो रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । पशुपति कृषि उद्योगका प्रेमप्रसाद थपलिया र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तोयानाथ पोखरेल, विद्यालयका प्रधानाध्यापक विद्यासागर चौधरीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार पहिलो चरणको ५ बर्षे अवधिका लागि प्रत्येक बर्ष तीन लाखका दरले एकमुष्ठ १५ लाख, दोस्रो चरणको ५ बर्षको लागि ६ लाखको दरले ३० लाख, तेस्रो चरण ५ बर्षका लागि सात लाखका दरले ३५ लाख र अन्तिम चरण सात बर्षका लागि सात लाख १५ हजारका दरले पचास लाख पाँच हजार रुपैयाँ बार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।
पहिलो चरणको सम्झौता अनुसार जग्गा छुट्याइएको तीन महिनाभित्र भुक्तानी गरिने र अन्य रकम बार्षिक रुपमा भुक्तानी गरिने उल्लेख रहेको छ । प्रथम पक्षको अधिनमा रहेका करारमा उल्लेखित जग्गाहरु बहालमा लिई दोस्रो पक्षले व्यवसायिक खेती, उद्योग, वातावरणीय अनुकूल, पर्यटन एवम् मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्दा उद्योगको आवश्यकताको आधारमा सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत दोस्रो पक्षलाई समेत सहभागी गराइ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिने सहमति कायम गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक चौधरीले बताए । दोस्रो पक्षले तयार गरेका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न दोस्रो पक्षले गर्ने वित्तीय कारोबार उद्योगको विकास र विस्तार पर्यटकीय तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुमा आवश्यक पर्ने सिफारिसहरु प्रदान गर्ने उद्योगको वित्तीय लगानीलाई सुरक्षण गर्न सहयोग गर्ने दायित्व प्रथम पक्षको रहने समेत सहमति भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई सम्झौता भएको पाँच बर्षपछि प्रस्तुत करारमा उल्लेखित उद्योग सञ्चालनबाट प्राप्त गरेको बार्षिक मुनाफाको ५ प्रतिशत रकम गरीब तथा उत्पीडित विद्यार्थीको शैक्षिक हितको लागि उद्योगको नाममा सहयोग गरिने समेत सहमति भएको उल्लेख छ । करारको प्रकरण नं. १मा उल्लेख भए अनुरुपको ज.वि. २२ बाहेक विद्यालयले उपलब्ध गराउने दुई विगाहा जग्गामा उत्तम खालका रुख विरुवा फलफूलका साथै मनोरम देखिने बृक्षहरु रोपण तथा संरक्षण गर्न समेत दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई सहयोग गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
प्रस्तुत करार सम्बन्धी शर्तहरु र शर्तहरु बोहकका कुराहरुमा कुनै विवाद सृजना भएमा सो विवादको समाधान दुबै पक्षका आधिकारिक प्रतिनिधि एक–एक जना तोकी समाधान गरिने भनिएको छ । ११ बुँदे सम्झौता गर्दै विद्यालय र उद्योगबीच भएको सहमतिमा गाउँपालिका अध्यक्षसहित वडा नं. ३का अध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद राजवंशी, १का अध्यक्ष शम्भुसिंह राजवंशी, बिर्तामोड नगरपालिका २का राजेन्द्र अकौलिया, बाह्रदशी वडा नं. १का लालबहादुर लिम्बू रोहबरमा बस्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता २०७४ फागुन २० गते भएको हो ।
सम्झौता अनुसार प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई करारमा उल्लेखित जग्गा नापजाँच गरी हस्तान्तरण गरेको मितिदेखिको करार अवधिमा चार चरणमा विभाजन गरी २२ बर्षको अवधिमा एक करोड ३० लाख पाँच हजार रुपैयाँ दिने शर्त र सहमति भएको छ । सम्झौता अनुरुप विद्यालयको खातामा रकम जम्मा नभएको भन्दै अभिभावकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीमा छानविनका लागि उजुरी गरेका छन् ।
यसैबीच पशुपति कृषि उद्योगले पूर्वाञ्चल दैनिकले प्रकाशन गरेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पशुपति कृषि उद्योगको नाम जोडेर गलत समाचार प्रकाशित भएको भन्दै आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उद्योगका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद थपलिया र साझेदार एवम् कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद खरेलले जनाएका छन् ।
२२ बर्षका लागि विद्यालयको जग्गा करारमा लिएको सत्य भएको भन्दै उद्योगले कुनै नियम नमिचेको बताएका छन् । पशुपति माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको ०७४ माघ ८ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार माघ ९ गते पूर्वाञ्चल दैनिक पत्रिकामै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै बोल–कबोल, दररेट माग गरिएको सन्दर्भमा गोप्य टेन्डर दर्ता गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा उद्योगले २२ बर्षका लागि जग्गा करारमा लिएको उद्योगले पठाएको जानकारी पत्रमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा बढी रकम तिर्ने कबोल गरी विद्यालयको जग्गा करारमा लिएको जानकारी पत्रमा भनिएको छ । विद्यालयको जग्गा करारमा दिन पाउने शिक्षा नियमावली २०७४को परिच्छेद ५को दफा ३१को उपदफा १ बुँदा नं. (भ)मा विद्यालयको चल–अचल सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग गर्न पाउने अधिकार व्यवस्थापन समितिमा रहेको र यही अधिकारको प्रयोग गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको जग्गा सदुपयोग गरेको आफूहरुको बुझाइरहेको भनिएको छ ।
