पर्वत,
पर्वत जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा घोषणा गरेको छ । आइतबार जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा जिल्ला न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी आठ महीनालाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा घोषणा गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार मुलुकभर रहेका अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा घोषणा गर्ने विशेष अभियान अनुसार पर्वतमा पनि उक्त अभियान सार्वजनिक गरिएको हो । वर्षौंअघि फैसला भएर पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा नआएका फरार अभियुक्तलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याई फैसला कार्यान्वयन गराउने र फरार रहेका अभियुक्तका कारण वास्ताविक न्याय पाउन नसकेका पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन फैसला कार्यान्वयनमा ताकेता गरिएको जिल्ला न्यायाधीश थापाले बताउनुभयो ।
पर्वतमा हालसम्म २०३ जना फरार अभियुक्तबाट रु ६५ लाख जरिबाना र ६४० वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ । जिल्ला अदालतबाट फैसला सुनाइएका १७७ मुद्दा उपर अदालतले सजाय सुनाए पनि आरोपित तथा अभियुक्त अझै कानूनी दायरामा आउन सकेका छैनन् ।
आइतबार आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधीश थापाले स्थानीय तह तथा जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयले यसरी कानूनी सजाय सुनाएपनि सजाय भुक्तान नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्न नदिन आग्रह गरेका थिए । जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, जिल्लामा रहेका अर्धन्यायिक निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर पौडेलले फैसला कार्यान्वयनमा पर्वतका स्थानीय निकायसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा उहाँले कानूनी सजाय भोगेर पनि भुक्तान नगर्नु झनै ठूलो अपराध भएको बताउँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको बताउनुभयो ।
