बिर्तामोड ।
तीन तहका सरकारबीच कानुन वाडफाड नहुँदा निर्माण व्यवसाय धरासायी बनेको निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच कानुन वाडफाडमा कुरा नमिल्दा त्यसको असर निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा परेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
सरकारका कारण निर्माण व्यवसाय धरासायी बनेको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष धीरेनकुमार दाहालले भने–‘सरकारले समृद्धिका कुरा गरेपनि विकास निर्माणमा कानुनी जटिलता नफुकाउदासम्म सरकारको नारा नारामै सिमित हुन्छ ।’
मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले तीन तहमै निर्माण व्यवसाय सम्वन्धि कानुन बनाएर अघि बढेमात्र विकास निर्माणले गति लिने भन्दै तत्काल तीन तहमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै संघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीको समस्याको विषयमा सरकार गम्भीर हुनु पर्ने औल्याएका छन् । कानुनी जटिलताकै कारण निर्माण व्यवसायीहरु पलायनको स्थितिमा पुगेको भन्दै उनले भने–‘ निर्माणाधीन कामको भुक्तानी र नयाँ वन्ने योजनाका लागि समेत समन्वय गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।’
यता प्रदेश नम्वर १ का अध्यक्ष मोहनप्रसाद अधिकारीले पाँच करोडसम्मका आयोजनाहरु स्थानीय तहले सोही ठाउँका निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिन्ु पर्ने र २५ करोडसम्मका आयोजनामा सम्वन्धित प्रदेशका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने कानून बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले स्थानीय विकास निर्माणमा स्थानीय निर्माण व्यवसायी नै सम्लग्न भएमा विकास निर्माणका काम टिकाउ हुने भन्दै स्थानीय तहका विकास निर्माणका काम साना निर्माण व्यवसायीलाई दिन आग्रह गरेका छन् ।
निर्माणाधीन अवस्थाका योजनाको जिम्मा कस्ले लिने , अनुगमन , निरीक्षण र रकम भुक्तानी कुन निकायले गर्ने भन्ने विषयमा तीन तहबीचमै कुरा नमिल्दा आयोजनानै अलपत्र भएको निर्माण व्यवसायी संघ झापाका पूर्व अध्यक्ष गणेश तामाङले बताएका छन् । उनले भने–‘झट्ट हेर्दा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेजस्तो देखिन्छ तर,सरकारका कारण निर्माण व्यवसाय अलपत्र परिरहेको छ ।’
यता निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष मिलनकुमार वस्नेतले निर्माण सामाग्री अभावमा झापाका निर्माणाधीन विकास योजना अलपत्र परेको बताएका छन् । स्थानीय तहले नदी जन्य सामग्री उत्खनन्का लागि मापदण्ड बनाएर लागू गरेपनि निर्माण व्यवसायीसंग समन्वय नगर्दा निर्माणाधीन आयोजनाले गति लिन नसकेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्– स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने खोलाको टेन्डर खुलाए तर, नदी जन्य सामग्री उत्खनन् गर्न स्थानीय निकायले नै रोक लगाउँदा समस्या छ ।’
यसैबीच मेची अञ्चलका चार जिल्लाका साना निर्माण व्यवासायीलाई प्रविधिको प्रयोग सम्वन्धि दुई दिन प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश नम्वर १ ले चार जिल्लाका ३५ निर्माण व्यवासायीलाई इजीपी सम्वन्धि प्रशिक्षण प्रदान गर्दै इन्टरनेटको प्रविधिबाट टेन्डर आह्रवान , खरिद, दरखास्त लगायतका विषयमा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको झापा जिल्ला अध्यक्ष वस्नेतले जानकारी दिए ।
तालिममा सहभागीलाई संन्दिप ढुङ्गाना र मनिष महर्जनले प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । बिर्तामोडमा भएको तालिम समापन समारोहको सञ्चालन निर्माण व्यवसायी महासंघ झापाका महासचिव ओम पौडेलले गरेका थिए ।
