दिपेन्द्र भट्टराई
                   अधिवक्ता

भनिन्छ प्रजातान्त्रिक शासनमा विधिविपरीतको बाटो हिाड्ने अवसर कसैलाई हुन्न । बन्धन कसैलाई पनि मन पर्दैन । यसको विपरित सत्ता र शक्तिमा रहनेहरुमा कानुनी बन्धनबाट समेत अलग रहेर शासन गर्ने इच्छा तिब्र हुन्छ । यस्तो इच्छाले कानुनी शासन, न्यायिक सर्वोच्चता समेतको वस्ता गर्दैन । यसले शासन, शक्ति र राजनीतिक स्वर्थलाई मात्र सर्वोच्च मान्दछ । त्यही इच्छा अन्तत: निरंकुशतामा प्रकट हुन पुग्छ । जसले संक्रमणकालिन न्यायका नाममा द्वन्द पीडित माथि हाम्रो मुलुकमा अहिले अन्याय गरिराखेको छ ।
दण्डहीन संस्कृतिको अन्त र पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न, मानवअधिकार उल्लंघनको अन्त गरी न्यायपूर्ण समाज पुनस्र्थापना गर्न, कानुनी शासनको स्थापना गरी दोषी उपर कारवाही गर्न, न्यायिक प्रणाली, समेतको सुधार गरी हिंसात्मक द्वन्द हुन नदिने परिस्थिति सृजना गर्न संक्रमणकालिन न्यायको आवश्यकता पर्दछ । यो न्याय व्यवस्था युद्ध वा द्वन्दको समाप्ति पछि विगतमा भएका मानव अधिकार र मानविय कानुनको उल्लंघन सम्वन्धी बिषयलाई समाधान गर्दै, युद्धका नाममा भएका जघन्य अपराधलाइ प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याई पिडितलाई न्याय दिन राज्यले अवलम्बन गर्ने न्ययिक वा गैरन्ययिक पद्धतिको रुप हो । यसमा पूर्ण न्ययिक प्रणलीका सिद्धान्तलाई भन्दा व्यवहारिक र समस्या समाधानका लगि प्रयोग गरिने अन्य उपायहरु समेत प्रयोग गरिन्छ । यस बाट मेलमिलाप हुने र पुराना द्वन्दका घाउहरुलाई समाप्त गरी नयाा र बिकसित परिस्थितिअनुकूल बनाउन प्रयास गरिन्छ ।
सन्र्दभ संक्रमणकालिन न्याय र अन्यायको हो । यस स्तम्भकारलाई न्यायको पर्खाईमा बसेका सयौ द्वन्द पीडितले न्याय प्राप्तिका लागि राज्य समक्ष लामो समय देखि गर्दै आएको फिरादलाइ राज्यले नसुनी संक्रमणकालिन न्यायको आडमा द्वन्द पीडित माथि अन्याय गरिराखेको देख्दा पुन: एकपटक लेख्ने प्रेरणा मिलेको छ ।
पुर्वा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्ऽ अध्यक्ष बर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच २०७३ वैशाख २३ गते भएको नौ बुादे सहमतिले संक्रमणकालिन न्यायका बिषयमा उठान गरेको आशंकापूर्ण स्थितिको अन्त्य भइसकेको छैन । बरु सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकार राख्ने ऐन नै संशोधन प्रक्रिया थालनी गरिसकेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिनसम्बन्धी ऐन २०७२ लाई नौबुादे सहमति अनुकूल बनाउने गरी संशोधन थालेर सरकारले मानवअधिकारप्रतिको मुलुकको विश्वासलाई धराशयी बनाउादैछ । ओलीलाई आफ्नो तत्कालिन सत्ता टिकाउन नौ बुादे गर्नुपर्ने जुन बाध्यात्मक स्थिति पैदा भयो, त्यसको दुष्परिणामलाई यो मुलुकले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यसले समग्रमा संसारभरि नेपालको मानवअधिकारको स्तरमा समेत गिरावट ल्याउने खतरा बढेको छ । नौ बुादेले जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा आममाफीको प्रावधान राख्न सरकारलाई प्रेरित गरेको छ तर यसले समग्रमा मुलुकको मानवअधिकारप्रतिको विश्वासमै संकट पैदा गर्नेछ ।
१५ हजार व्यक्तिको मृत्यु, हजारौंको विस्थापन र १३ सय व्यक्ति जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको विषय नौ बुादेपछि अझ बल्झिएर आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्राप्त हुने आशाका साथ उजुरी दिन लाइन लागिरहेका सर्वसाधारणमा यसै पनि राज्यसंयन्त्रप्रतिको विश्वास कम भइरहेको छ । त्यसमा पनि आयोगहरूले काम गरिरहेका बेला सुरु गरेको यस किसिमको गतिविधिले “संक्रमणकालीन न्याय होइन, अन्याय” हुने अवस्था आएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति सुनिश्चित नहुादा न्यायका निम्ति अदालतमा समेत पीडित पुगेका छन् । विषयको गम्भीरता र तिनलाई भएको अन्यायका आधारमा सर्वोच्चले माओवादी केन्ऽका नेता तथा कार्यकर्ता्विरुद्ध फैसला दिादै आएको छ । समयमै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको भए पक्कै पनि अदालत यी विषयमा प्रवेश गर्ने थिएन । अहिले आफूले कानुन बनाएर यी विषयबाट उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने सोच केही राजनीतिक नेतृत्वमा भएपनि स्थिति त्यति सहज छैन । मानव अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको अन्तर्रा्ष्टि्रय क्षेत्राधिकार हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र विभिन्न अन्तर्रा्ष्टि्रय कानुनले राजनीतिक सहमतिका नाममा मानव अधिकार र कानुन उल्लंघन गर्न नपाइने गरिसकेका छन् । यो स्थितिलाई ध्यानमा राखी ओली र दाहालले आफ्ना स्वर्थका लागि नौ बुादे सहमति गरी मानवता विरोधी कार्यलाई कानुनको खोल ओढाएर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नु अनुचित हो ।
द्वन्दको समयमा माओवादी र राज्य दुवै पक्षबाट भएका मानवअधिकार हननका जघन्य घटनालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । भनिएको छ, द्वन्दका क्रममा भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई सम्बोधन गरिनेछ । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत आधारभूत मान्यता मानवअधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, जनताको सर्वोच्चता, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति इमान्दार रहनेछौं । विडम्बना यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन व्यहवार देखेर आम नागरिकमा नैराश्यमात्र छ । सरकारको उक्त कदमप्रति अन्तर्रा्ष्टि्रय समुदायसमेत आक्रोशित भएका केही संकेत देखिएका छन् । राज्यलाई स्पष्ट जानकारी हुने गरी बहालवाला सैनिक अधिकृतलाई बेलायतमा द्वन्दको प्रसंगलाई लिएर पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनु र अन्य घटना चाहे त्यो अर्जुन लामाको होस, चितवन माडी बस विस्फोटको होस् वा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका बारेमा अन्तर्रा्ष्टि्रय चासो बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।
शान्ति सम्झौतापछिका ९ वटा सरकारका कामकारबाही पीडितपक्षीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नौटंकीमात्रै हो । परिचित पीडक आफ्नै अगाडि छाति फुलाएर हिडेको देख्दा एउटा पीडितलाई कति पीडा होला, जोकोहीले अनुमान लगाउन सक्छ । त्यस्ता पीडकहरूको संरक्षण, बढुवा र सम्मान गर्ने राज्यलाई कसरी आफ्नो भन्न सकिएला ? राजा बिनाको राजतन्त्र जस्तो लाग्ने नेतातन्त्र, पीडकतन्त्र, भ्रष्टतन्त्र र केन्ऽीकृत राज्य प्रणलीमा पीडित जनताको माग र स्थान कहाा हुन्छ ? एक दशकको संक्रमणकालमा हुर्किएको नेतातन्त्र र दण्डहीनताले नयाा पुस्तामा जन्माएको आक्रोश, थप पीडा र अन्योलताको मूल्य कसले तिर्छ ? जसको मूल्य चर्को हुनसक्छ ।
शान्ति सम्झौताको सीमा र यसले आत्मसात गरेको शान्ति र न्यायको परिपूरकता बारेको यथार्थपरक बुझाइ राज्य संचालकहरुले आगाल्नु जरुरी छ । शान्ति सम्झौता निरपेक्ष दस्तावेज होइन । यसका व्यवस्थाहरूलाई प्रचलित संविधान तथा अन्तर्रा्ष्टि्रय कानुनी र विधिशास्त्रीय मान्यताहरूको सापेक्षतामा हेरिनु पर्दछ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मानवअधिकारका विश्वव्यापी मापदण्डहरूप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । कानुनी शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यतालाई स्विकार गरिएको छ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । शान्ति सम्झौताका समष्टीगत व्यवस्थाहरूको एकसाथ पढाइका आधारमा हेर्दा द्वन्दका क्रममा भएका सबैे उल्लंघनहरूमा संलग्नलाई सोलोडोलो रूपमा उन्मुक्ति दिनेतर्फ शान्ति सम्झौता उद्धत्त रहेको अर्थ लगाउन सकिादैन । बरु यसले शान्ति र न्यायको सन्तुलन खोजेको छ । तिनीहरू बीचको परिपूरकतालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ
एघार महिनादेखि छोराको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै कहिले सिंहदरबार त कहिले बालुवाटार हुादै अन्तत आमरण अनशनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका द्वन्दपीडित नन्दप्रसाद अधिकारी र बिर अस्पतालको शैयाबाट आज सम्म न्ययिक लडाई लडि रहेकी गंगामाया लगागतका सयौ द्वन्द पीडितहरु संक्रमणकालिन न्यायका नाममा अन्यायमा परिरहेका छन । यी पीडितहरुले न्यायकालागि गरेको सर्मपण नेपाली मानशपटलमा गहिरो गरी गाडिएको छ । गिरिजा बाबु देखि अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्मको ९ वटा सरकार संक्रमणकालिन न्यायको सुनिश्चितताका लागि आजका दिन सम्म कस्तो भूमिकामा रहे ? यसको विश्लेषणको जिम्मा भने मैले बिद्धवान पाठकलाई नै सुम्पिएको छु ।
यसै प्रसंगमा हाम्रो मुलुकको न्यायिक परम्परा र कानुनी शासनको इतिहास एकपटक सम्झन सान्र्दभिक हुन्छ । गोरखाका राजा रामशाहले चलाएको न्याय व्यवस्था यति प्रभावकारी थियो जसका कारण आजसम्म पनि न्याय नपाए गोरखा जानू भन्ने उखान प्रचलित छ । तर माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल र त्यहि गोरखाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, डा. बाबुराम भट्टराइ (नयाा शक्ति नेपालका संयोजक) भने यो ऐतिहासिक मान्यताको बिरुद्धमा देखिए । न्यायिक भूमिमा जन्मेर सोही भूमिले मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाएका डा. भट्टराईको सरकारले त न्यायिक योद्धा नन्दप्रसाद अधिकारीलाई बहुला बनाई मानशिक अस्पतालमानै भर्ना गरायो ।
यति मात्र होईन शान्ति सम्झौता पछिका सबै सरकारहरुले द्वन्द पीडितहरुले न्यायका लागि उठाएको आवजलाई संक्रमणकालीन न्यायका नामामा नजरअन्दाज गर्दै आएका छन । जसको राजनीतिक फाईदा बिभिन्न द्वन्दकालिन अपराधका आरोपीरुले लिई रहेका छन । न्यायको खोजीमा आमरण अनशनमा नन्द प्रसाद अधिकारीले न्याय, सत्य र अहिंसालाई कर्तव्यका रूपमा अवलम्बन गरेकोले मृत्युपर्यन्त पनि उनी न्यायका सबालमा स्मरणीय छन् र रहिरहनेछन् । कटु यथार्थ, न्यायको खोजीमा आमरण अनशनमा देह त्याग गरेका नन्दप्रसाद र सयौ द्वन्द पीडितहरुमाथि संक्रमणकालीन न्यायका नाममा अहिले भईरहेको अन्यायले न्याय नपाए गोरखा जानू भन्ने जीवन्त उखानलाई समेत उपहास गरिदिएको छ ।
[email protected]