ताजा समाचार
  • ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु
  • जोखिम बढेपछि प्रतापपुर मन्दिर भत्काइयो, पुरानै स्वरुपमा भूकम्प प्रतिरोधी मन्दिर बन्ने
  • कोठी डाँडालाई पर्यटकीयस्थल बनाइँदै
  • सरकारी अधिकृतको हेलिकोप्टरमै मृत्यु
  • हस्तमैथुनबाट स्वास्थ्यमा फाइदै फाइदा
  • अवैध काठ बरामद
  • ६८ सालमा बनाइसक्ने भनेको पुलमा बल्ल लठ्ठा राख्न थालियो
  • यमबुद्धले आत्महत्या नै गरेको पुष्टी, शव नेपाल ल्याउने तयारी
  • महिलाहरुलाई केन्याकी सांसद्को आह्वान,’ नो भोट, नो सेक्स !’
  • जिल्ला भ्रमण गर्दै, सरकारी ढुकुटी रित्याउँदै मन्त्रीहरू
  • जन्मदिनमा अपाङ्ग बालबालिकालाई सहयोग
  • आजको राशिफल – मिति बि.सं. २०७३ साल माघ ५ गते बुधबार
  • चन्द्रमामा पाइला टेक्ने अन्तिम अन्तरिक्षयात्री रहेनन्
  • प्रियंका चोपडाको फिल्ममा मञ्जु क्षत्री नायिका
  • प्रियंकाले आफ्नै देशका प्रधानमन्त्रीको नाम भुलेपछि…

    निर्वाचन र संविधानको कार्यान्वयन !

    प्रकाशित मिति :2017-01-09 08:53:00

    दिपेन्द्र भट्टराई…

    संविधान शंसोधन प्रस्ताव दर्तापछि संघीय अवधारणा र निर्वाचनलाई लिएर हाल भैरहेका राजनीतिक बहस अग्रगमन बिरोधी देखिएको छ । परिवर्तनका लागि संघर्ष गरिराखेका केहि राजनीतिक दलहरुनै संघीयता उल्टाउन हतारोमा लाग्नु मुलुकका लागि घातक कुरा हो । संघीयता कार्यन्वयनका लागि चाहिने बौद्धिक सोच र प्रविधिक पाटोलाई पन्छाएर पहाडमा तराई जोड्नु हुन्न र पहाडबाट तराई छुट्टयाउनु नै हुन्न भन्ने बहस चर्कदै जादा संघीयता कार्यन्वयन हुदैन की भन्ने शंका उब्जिएको छ । परिवर्तन बिरोधि शक्तिहरु संघीयताको काम छैन, अब राजतन्त्र नै चाहिन्छ, गणतन्त्रको काम छैन भन्दै मुलुकको राजनीतिलाई उल्टो दिशा तिर फर्काउने जोडबल गरिरहेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कार्यन्वयनमा आई सकेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलमा स्थापित ब्यवस्था भएकाले अब यसको रक्षा पनि जनस्तरबाटनै हुनु पर्दछ । त्यसैले परिवर्तनको कार्यसूचीमा रहेको संघीयताबाट पछाडि फर्कने दाउ गरिरहेकाहरुलाई रोक्नु जनताको कर्तब्य हो ।
    संविधान कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने अवस्थामा दलहरूले पुरानै संरचनाअनुसारको निर्वाचनमा जाने रुचि देखाउनु भनेको अन्ततः संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गरिनु र संवैधानिक संकट निम्त्याउनु नै हो । गत साल ३ असोजमा नेपालको संविधान, २०७२ जारी भइसकेपछि तत्कालीन अवस्थाको संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसदमा रूपान्तरित भइसकेको छ र यस संसद्ले ८ माघ २०७४ सम्ममा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अबका बाकी १४ महिनाका बीचमा राज्यका तीन तह स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा गराइसक्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकमा ठुलै संवैधानिक संकट आउने छ ।
    विशेषतः सत्ता गठबन्धका मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्ला दिनमा यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, जसले मौजुदा संविधानको भावना माथि कुठाराघात गरिरहेको छ । सार्वजनिक खपतका लागि वा सस्तो लोकप्रियताका लागि संविधानको मर्मविपरीत जथाभावी अभिव्यक्ति दिनु नेपाली जनताको जनादेशको अपमान हो । सरकार र सत्ता गठबन्धको संविधान कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने चालबाजी बुझी नसक्नु छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न छाडेर स्थानीय निकायको पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचन गराउनु भनेको मुलुकलाई परिवर्तनको दिशामा होइन बरु पश्चगमनको यात्रामा लैजानु नै हो । संविधानतः बलियो बनाउन खोजेको स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएर स्थानीय निकायको पुरानै संरचना कायम राख्न खोज्नु जनतालाई सेवा सुविधा दिन नखोज्नु नै हो । यस्तो जनविरोधी हर्कत गर्न वर्तमान सत्ता गठबन्धन किन उद्दत भएको हो ? बुझी नसक्नु छ ।
    संविधान कार्यान्वयनको कामलाई उल्टो गतिमा हिँडाउन सत्ता गठबन्धका मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नै लागिपर्नुले संविधान कार्यान्वयनको काममा जटिलता थपिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको कामलाई ओझेल पार्ने गरी नियोजित रूपमा पश्चगामी विचार पस्कनु र एकपछि अर्को जनविरोधी कदम चालिनुले वर्तमान सत्ता गठबन्धको नियतमाथि आशंका जन्मिएको छ । गत साल ३ असोजमा संविधान जारी गर्न सफल भएपछि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता परिवर्तनका एजेन्डा संविधानमा संस्थागत गरिएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धका मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो आज भन्ने गरेको झैं स्थानीय तहलाई छाडेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु भनेको परिवर्तनलाई घुमाउरो पाराले अस्वीकार गर्नु हो र यस्तो कदम संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने चालबाजी हो । यो चालबाजीमा सत्ता गठबन्धका दलहरू नियोजित रूपमा लागेका देखिन्छन । संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट रहेको नेकपा एमाले पनि निर्वाचन हुने भए जे पनि स्वीकार गर्ने मुडमा रहनुले यसमा जान–अन्जान एमाले पनि फस्न पुग्नेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको सट्टा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु भनेको संघीयता उल्ट्याउने आरम्भ बिन्दु हुनेछ । यसमा दलहरू जानु भनेको जारी भएको संविधानको कार्यन्वयन नगर्नु हो । अहिलेको आवश्यकता भनेको नयाँ संरचनाअनुसारको स्थानीय तहकै निर्वाचन गराउनु हो ।
    पुरानै संरचनामा रहेर निर्वाचन गराउने हो भने किन आयोग गठनको नौटंकी गर्नुपर्दथ्यो ? आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन दिएसगै सरकारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्छ । तर, सरकारलाई उल्टो दिशामा हिँडाउने योजनामा कांग्रेस–एमाओवादी केन्द्र देखिन पुगेका छन । बितेको मंगलबारको बालुवाटार बैठकमा तीन दलका शीर्ष तीन नेताले त्यसैमा लाहछाप लगाउने प्रयत्न गरेका छन, जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन पुग्ने अनुमान गरिँदै छ । जानुपर्ने बाटो अगाडिको हो, पछाडि फर्किने होइन । तर, केही राजनीतिक दल फेरि मुलुकलाई पछाडि फर्काउने धृष्टता गर्दै छन । यसले प्रदेशसभा र केन्द्रको नया संरचना बन्ने अवस्थालाई पनि बन्देज लगाउने अवस्था बन्दै छ । अनि, कसरी संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा मुलुक जान्छ ? सरकार गैरजिम्मेवार भएकाले यस विषयमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दलले यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । यो सरकारका विरुद्ध सडक र सदन दुवै प्रयोग गरी संविधान कार्यान्वयन गराउन बाध्य पार्न आवश्यक छ ।
    सत्तारूढ दलहरू संविधानको कार्यान्वयन प्रति गम्भीर देखिएका छैनन । संवैधानिक संकट उत्पन्न गराई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद ल्याएका सत्ता गठबन्धनका दल मुलुकमा यो या त्यो नाममा भाडभैलो मच्चाएर संविधान कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न उद्दत देखिन्छन । संविधानको संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गरिनुपर्छ । गलत मनसायले, राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने गरी, देशभक्तिलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले र राष्ट्रिय स्वाभिमान दाउमा राखेर गरिने बिनाअर्थको संविधानको संशोधनले कसैको हित हुँदैन । यतिबेला दलहरूका बीचमा संविधान कार्यान्वयन कि, संशोधन भन्नेमा मतभेद कायम छ । संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयन भन्ने विषयमा एक मत रहेर एक तिहाइभन्दा बढी संसद् सदस्य विपक्षमा रहेका बेला सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन छोडेर एकाएक स्थानीय तहको सट्टा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हौवा पिट्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा पनि हो । तसर्थ,संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई औचित्यपुर्ण बनाई सबैको भावनाको सम्मान हुने गरी सत्ता गठबन्धले संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु पर्दछ । अन्यथा संविधानको कार्यान्वयन नभई संवैधानिक संकट उत्पन्न भई मुलुक असफल राष्ट्रमा दरिने खतरा देखिँदै छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो भने निःसर्त स्थानीय निकायको होइन, स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
    यसै परिप्रेक्षमा स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगले १ महिना अगाडिनै आफ्नो प्रतिवेदन सरारलाई बुझाउन प्रधानमन्त्रि संग समय मागे पनि प्रधानमन्त्रिले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । भरखरै आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अब मुलुकमा ७१९ वटा स्थानीय तह हुने छन ् । सरकारले पहिला स्थानिय तहको, यस पछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउँदा मात्र संविधान पूर्णकार्यन्वयनमा जाने अवस्था रहन्छ । पुरानै ढाँचाको गाविस र नगरपालिकको निर्वाचन गरेर पुनर्सरचनाको मुद्दा पछाडि धकेल्दा त्यसले प्रदेशको विवादलाई थातिनै राख्दछ । प्रदेशको निर्वाचन हुन सकेन भने संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने बाटो अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले एउटा गतिरोध फुकाउन अर्को समस्या सृजना गरेर अहिलेको समस्याबाट पार पाउन सकिन्न । यो कुरा संघीय संविधानको प्रतिकुल पनि छ । स्थानीय निकायको पुनर्सरचना नगर्ने, प्रदेशको सिमाना निर्धारणमा झगडा गरिरहने हो भने मुलुक राजनीतिक अग्रगमनको बाटोमा हिड्न सक्दैन । राज्यको पुनर्सरचना गर्ने उद्देश्यले बिद्रोह र आन्दोलन गरिरहेका शक्तिहरुनै संघीय संविधानको बिरोधमा उभिएको ठर्हछ ।
    मुख्य तीन दलको बिचमा अहिले भैरहेको किचोला सत्ता र शक्ति स्वर्थ संग जोडिएकाले पनि संविधान कार्यन्वयनको पाटो ओझेलमा परिरहेको छ । को सत्ता र शक्तिमा रहने, को बाहिर रहने भन्ने राजनीतिक दलहरुको खेलले परिवर्तन प्रतिनै जनताको बितृष्णा जाग्ने अवस्था आएको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सत्तामा बस्दा र बाहिर बस्दा फरक फरक धारणा बनाउने राजनीतिक दल तथा तिनका नेताका कारण प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अहिले यति गारो परेको हो । ठुला दलका शिर्ष नेताहरको स्वर्थकेन्द्रित राजनीतिले जनताका मुद्दा भने आझेलमा परिरहेका छन् । जनादेशलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्दा परिवर्तनलाई सजिलै संस्थागत गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का अब नेताहरुले राख्न जरुरी छ । पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचनक गर्ने भनी संघीय संविधान र सो को कार्यान्वयनलाई ओझलमा परी जनतालाई अब ढाँट्न मिल्दैन ।
    तसर्थ संघीय संरचनाको तयारी पुरा गरी निर्वाचन गर्नु नै संवैधानिक तथा कानुनी दृष्टिले उचित देखिन्छ । यसका साथै सडकमा उठेको पहिचान र अस्तित्वका आवजहरुको समेत सम्वोधन हुन जरुरी छ । मौजुदा संविधानको बर्खिलाप गएर पुरानो एकात्मक प्रणालीको जगमा निर्वाचन गरिनु हुदैन । यसले संविधानको भावना र मर्मलाई समाप्त पारिदिन्छ । संघीय संरचनाको तयारी गरी आयोगको सिफासि बमोजिम राजनीतिक सहमति कायम गरी आवश्यक संघीय कानुनका आधारमा गरिने स्थानीय तहको निर्वाचनले मात्रै संघीयतालाई संस्थागत गर्न सक्नेछ । संविधान कार्यान्वयनका नाममा पुरानै शासन प्रणाली अन्र्तगत संविधान बिपरित जवरजस्ति गरिने स्थानिय निकायको निर्वाचनले मौजुदा संबैधानिक निष्ठालाई कुल्चने छ ।

    लेखक कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) हुन ।
    email–dipendra.bhattarai273@gmail.com

    Notes Nepal

      Comment Here!

    Related NEWS
    मुख्य खबर

    मृगौला जोगाउने हो भने यी १० काम गर्दै नगर्नुस्

    kidney_health

    किडनी अर्थात मृगौला शरीरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो । यसले शरीरमा रगत सफा

    यी ४ सपना मानिसले चाहेर पनि भुल्न सक्दैन

    proxy

    निदाएपछि सबैले सपना देख्छन्। हामीले जुन सपना देख्छौँ, त्यो हाम्रो वरिपरिकै घटना हुन्छन् भनिन्छ। उदाहरणका

    Read more
    ताजा अपडेट