ताजा समाचार
  • ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु
  • जोखिम बढेपछि प्रतापपुर मन्दिर भत्काइयो, पुरानै स्वरुपमा भूकम्प प्रतिरोधी मन्दिर बन्ने
  • कोठी डाँडालाई पर्यटकीयस्थल बनाइँदै
  • सरकारी अधिकृतको हेलिकोप्टरमै मृत्यु
  • हस्तमैथुनबाट स्वास्थ्यमा फाइदै फाइदा
  • अवैध काठ बरामद
  • ६८ सालमा बनाइसक्ने भनेको पुलमा बल्ल लठ्ठा राख्न थालियो
  • यमबुद्धले आत्महत्या नै गरेको पुष्टी, शव नेपाल ल्याउने तयारी
  • महिलाहरुलाई केन्याकी सांसद्को आह्वान,’ नो भोट, नो सेक्स !’
  • जिल्ला भ्रमण गर्दै, सरकारी ढुकुटी रित्याउँदै मन्त्रीहरू
  • जन्मदिनमा अपाङ्ग बालबालिकालाई सहयोग
  • आजको राशिफल – मिति बि.सं. २०७३ साल माघ ५ गते बुधबार
  • चन्द्रमामा पाइला टेक्ने अन्तिम अन्तरिक्षयात्री रहेनन्
  • प्रियंका चोपडाको फिल्ममा मञ्जु क्षत्री नायिका
  • प्रियंकाले आफ्नै देशका प्रधानमन्त्रीको नाम भुलेपछि…

    सन् २०४० मा विद्युत् माग ५० हजार मेगावाट पुग्ने

    प्रकाशित मिति :2017-01-09 20:09:24

    काठमाडौं।bidutiya-saman

    सन् २०४० सम्म मुलुकको विद्युत् माग बढेर ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

    जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष विद्युत्को माग करिब १५ प्रतिशतको दरले बढ्दा सो अवधिमा विद्युत् माग उक्त बिन्दूमा पुग्ने पाइएको हो ।

    ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यस वर्षको विद्युत् माग एक हजार सात सय २१ मेगावाट रहेको जानकारी दिए ।

    आयोगले गरेको अध्ययनबारे जानकारी दिँदै ऊर्जामन्त्री शर्माले सन् २०२० मा विद्युत्को माग बढेर ६ हजार आठ सय १४ मेगावाट तथा सन् २०२५ मा १० हजार ८०३ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि ७.२ आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने अवस्थालाईसमेत ध्यानमा राखेर विद्युत् माग प्रक्षेपण गरिएको हो ।

    यस्तै, सन् २०३० सम्म विद्युत् माग बढेर १८ हजार तीन सय ७१ मेगावट र सन् २०४०मा ५१ हजार तीन सय ३० मेगावाट पुग्ने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ ।आर्थिक विकास तथा विकास निर्माणको काम उल्लेख्यरुपमा अगाडि बढेका खन्डमा विद्युत्को माग थप बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार विद्युत् भएकाले त्यसलाई नै प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘जलविद्युत्बाहेकका अन्य ऊर्जाका स्रोत तथा क्षेत्रकोसमेत पहिचान, विकास, विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।’

    मुलुकमा खास ऊर्जाको माग कति हो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नहुँदा नीति–निर्माण तहमासमेत समस्या हुँदै आएको थियो ।

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामान्यरुपमा विद्युत् माग प्रक्षेपण गर्ने गरेको भएपनि त्यो व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नभएको गुनासो उठ्ने गरेको थियो ।

    सरकारको आधिकारिक प्रतिवेदन पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको र त्यसले नीति–निर्माणमा तहमासमेत सहयोग पुर्‍याउनेछ भने उद्योग व्यवसाय एवं आर्थिक विकासका लागिसमेत मद्दत पुग्नेछ ।

    ऊर्जा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रित गरेर पहिलोपटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए ।

    Notes Nepal

      Comment Here!

    Related NEWS
    मुख्य खबर

    मृगौला जोगाउने हो भने यी १० काम गर्दै नगर्नुस्

    kidney_health

    किडनी अर्थात मृगौला शरीरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो । यसले शरीरमा रगत सफा

    यी ४ सपना मानिसले चाहेर पनि भुल्न सक्दैन

    proxy

    निदाएपछि सबैले सपना देख्छन्। हामीले जुन सपना देख्छौँ, त्यो हाम्रो वरिपरिकै घटना हुन्छन् भनिन्छ। उदाहरणका

    Read more
    ताजा अपडेट