अन्यौलमा गुज्रिएका जनप्रतिनिधिहरु : नियत कि नियति ?

प्रकाशित मिति :2017-08-11 13:07:27

[विष्णुप्रसाद खरेल]
गत हप्ता स्तम्भ लेख्न बसेको थिएँ । के लेखौं भनेर, सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव मागें । २२ जना मित्रहरुले विभिन्न सुझाव दिनुभयो । यस हप्तामा ती सुझावहरुलाई हेरें । कानून व्यवसायी एवम् अधिकारकर्मी दीपेन्द्र भट्टराईजीले दिनुभएको सुझाव उपर्युक्त लाग्यो । त्यसैलाई शीर्षक बनाएर यो स्तम्भ तयार गर्दैछु । दीपेन्द्रजीको सुझावसँग मेल खाने एउटा समाचारले यो विषयमा लेख्न मन लाग्यो ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएकी नितु पोखरेलजीले सामाजिक सञ्जालको आफ्नो स्टाट्समा राख्नुभएको एउटा समाचारले ध्यान आकृष्ट गरायो । समाचार पनि जनप्रतिनिधीहरुसँगै जोडिएको । हामीले कस्ता जनप्रतिनिधिहरु छानेछौं ? जनप्रतिनिधिहरु कसरी काम गरिरहेका छन् र उनीहरुको मानसिकता कस्तो देखिन थालेको छ ? भन्ने मसँग पनि केही उदाहरण र घटनाहरु थिए । यही विषयमा मैले कलम चलाउने निर्णय गरें ।
भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने दिङ्गलामा १२ वर्षकी बालिका, बाख्रा चराउन गएको बेला गत साउन ९ गते बलात्कृत भइन् । सोही नगरपालिकाका दाइ नाता पर्ने ३२ वर्षीय एक युवकले ती बालिकालाई बलात्कार गरे । सो घटनालाई आपसी लेनदेनमा मिलाउने प्रयास भयो । नगरपालिकाका प्रमुख बीरबल राई, उपप्रमुख मेरिका राईसहित सो नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु बुद्धसिंह तामाङ र किशोर राईको उपस्थितिमा बलात्कारको घटनालाई ६० हजार रकम लेनदेन गरी मिलाइयो । बालिकाले उक्त कुरालाई सार्वजनिक गरेपछि मात्र जनप्रतिनिधिहरुको गलत कार्यको भण्डाफोर भयो । अहिले अपराधीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । समाचार यही विषयमा केन्द्रीत थियो ।
कनकाई नगरपालिका वडा नं. ५ को सडक मर्मत कार्यका लागि नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति बनायो । सोही वडाका वडा अध्यक्षले कसैलाई थाहा नदिई बनाएको समितिको विश्वासनियताका बारेमा आम नागरिकहरुले प्रश्न उठाए । चुनावमा भएको खर्च निकाल्न अनियमितता गर्ने उद्देश्यले सरोकारवाला आम नागरिकलाई थाहा नदिई आफ्नो अनुकूलको निर्णय गरेको आरोप वडा अध्यक्ष माथि लाग्यो । सरोकारवाला नागरिकहरुले उक्त कार्यको विरोधमा कनकाई नगरपालिका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाए । तर, आम नागरिकहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ नगर प्रमुखले पनि अहिलेसम्म नदिएको गुनासो उठिरहेको छ ।
मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको समय अहिले चलिरहेको छ ।

हरेक नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालयहरुमा नागरिकहरुको अत्यधिक भीड लाग्ने गरेको छ । बर्षा र खेतीपातीको मौसमका कारण नागरिकहरु ब्यस्तताको बावजुद मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्रिय रहेका छन् र उत्साहकासाथ भाग लिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरुलाई सेवा दिन भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो ।

तर, कनकाई नगरपालिकाका वडा नं. ५ का अध्यक्षले देखाएको भूमिकाले जनप्रतिनिधिहरु कुन मानसिकतामा रहेर कार्य गरिरहेका रहेछन् भन्ने देखियो । उक्त वडाका नागरिकहरु मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन आएका रहेछन् । वडाध्यक्षले आफूलाई मत दिएका परिवारका मतदाताहरुको निवेदनलाई सजिलो बनाउन फारमका पछाडि संकेत दिने र विगत निर्वाचनमा आफूलाई मत नदिने परिवारका मानिसहरुलाई अनावश्यक झन्झट दिने कार्य गरिरहेका रहेछन् । सो कुराको तत्काल विरोध भएपछि निज वडाध्यक्षले अब त्यसो नगर्ने भनेर गल्ती स्वीकार गर्नुपरेछ ।
यहाँ तीनवटा प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु उल्लेख गरिएको छ । यी तीनवटै घटनाहरुका आ–आफ्नै चरित्र रहेको देखिन्छ । पहिलो घटना, बलात्कार जस्तो जघन्य घटनालाई मेलमिलापमा लानु हँुदैन भन्ने सामान्य ज्ञान नगरपालिका जस्तो महत्वपूर्ण निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुजस्ता जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुमा नरहनुले उनीहरु कुन क्षमता र मानसिकतामा रहेर कार्य गरिरहेका रहेछन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । कानूनी अनभिज्ञताले यस्तो भएको हो भने जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको यस्तो अन्यौलताले नागरिकहरुको अधिकार कसरी सुरक्षित रहन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

नियत नै खराब हो र घटनालाई आर्थिक लेनदेनमा मिलाउने र नातागोता र छरछिमेकको नाताले वा राजनीतिक रुपमा आफूसँग नजिक भएको नाताले अपराध लुकाउने र अपराधीलाई छुट दिने नियत राखिएको हो भने पनि यस्ता जनप्रतिनिधिहरुबाट नागरिकहरुको अधिकारको सुरक्षा कसरी हुन सक्दछ भन्ने अझ गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । हत्या, बलात्कार, बेपत्ता पार्ने कार्यजस्ता अपराध जघन्य अपराधका रुपमा लिइने गरिन्छ । यस्ता अपराधलाई राष्ट्रिय कानूनले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि छुट दिँदैन ।

यस्ता घटनाका पीडितको संरक्षण गर्दै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र न्याय दिनु र पीडकलाई कानूनसम्मत सजाय दिनु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हो । तर, जनप्रतिनिधिका नाममा कानूनले निषेध गरेका विषयमा पनि मनपरी निर्णय गर्दै दण्डहिनतालाई प्रसय दिने कार्य गरिन थालियो भने के हुन्छ ? कानूनले के भन्छ ? के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहँुदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्दै सबै जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
दोस्रो घटना हो, जनप्रतिनिधिले गर्ने कामको पारदर्शिता र विश्वासनीयताको । सडक उपभोक्ता समिति बनाउँदा सबै उपभोक्ताहरुसँग समन्वय किन नगरिएको हो ? आफू अनुकूल हुनेगरी समिति बनाउनुका पछाडि के कारण छ ? र विकासमा सबैको सहभागितालाई स्वीकार गर्न जनप्रतिनिधिहरु किन तयार नभएका हुन् ? भन्ने प्रश्नहरु यस घटनाबाट तयार भएका छन् । यस्ता कार्यहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुले पारदर्शी बनाउन सकेनन् भने निश्चय पनि आर्थिक चलखेल वा भ्रष्टाचारको आशंका बढ्ने गर्दछ ।

राजनीतिक रुपमा नश्लवादी सोच राख्दै आफू र आफ्नो दल वाहेक अरुको भूमिकालाई निस्तेज बनाउने प्रयासमा जनप्रतिनिधिहरु लागे भने उनीहरु जनप्रतिनिधिका रुपमा स्थापित हुन सक्दैनन् । अझ, वडा अध्यक्षले गरेका कार्य र निर्णयका बारेमा सार्वजनिक प्रश्न उठिसकेपछि र नागरिक तहबाट ज्ञापनपत्र समेत दिइसकेपछि पनि कनकाई नगर प्रमुखले यस्ता विषयहरुको सम्बोधन गर्न इच्छा जाहेर नगर्नु नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता होइन । कुनै पनि विषयहरु ठीक हुन या बेठीक हुन्, सार्वजनिक रुपमा उठिसकेपछि त्यसको कानून र ब्यवहारसम्मत सम्बोधन गर्नसक्नु नै असल जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व र कर्तव्य हो ।
तेस्रो घटनाले, जनप्रतिनिधिहरुको राजनीतिक संकिर्णताको संकेत गरेको छ । निर्वाचनमा विजय र पराजय हुन्छ । विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरु विजय पछि सबै नागरिकहरुका प्रतिनिधिका रुपमा स्थापित हुन जरुरी हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, विगतमा आफूलाई सहयोग गर्नेलाई सुविधाको लाभ दिने र आफूसँग असहमत रहेकाहरुलाई अनावश्यक झन्झटमा धेकेल्ने कार्य गरिनु हुँदैन । जनप्रतिनिधि भएपछि राजनीतिक संकिर्णताबाट मुक्त हुनसक्नु पर्दछ । हरेक नागरिकसँग गरिने ब्यवहार समान र पूर्वाग्रहरहित हुन जरुरी हुन्छ ।
माथिका तीनवटा घटनाहरुले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न कारणले अन्यौलमा रहेर कार्य गरिरहेको संकेत गर्दछन् । पहिलो संकेत हो, उनीहरुको नियत नै प्रष्ट छैन् र नियतीवश उनीहरु कार्य गरिरहेका छन् । दोस्रो हो, उनीहरु पारदर्शी हुन सकिरहेका छैनन् र सबै कुरा म हूँ भन्ने दम्भबाट ग्रस्त बनेका छन् । तेस्रो हो, जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिक संकिर्णतावादबाट यति धेरै ग्रस्त बनेका छन् कि उनीहरु आग्रह र पूर्वाग्रहमा आधारित भएर कार्य गरिरहेका छन् । चौथो हो, उनीहरुमा असल जनप्रतिनिधि भएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान र चेतनाको विकास हुन सकिरहेको छैन् । र, अर्को कुरा के हो भने, जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै कानूनी प्रावधानको ज्ञानको अभाव छ ।
जनप्रतिनिधिहरु लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सर्जक हुन् । उनीहरुका हरेक कार्य कानूनले तोकेको सीमाभित्र रहेको हुनुपर्दछ । नेपालको कानूनले हरेक नागरिकलाई सर्वशक्तिमान बनाएको छ र हरेक नेपाली नागरिकलाई कानूनले समान अधिकार दिएको छ । नागरिकको अधिकार रक्षाको दायित्वमात्र जनप्रतिनिधिको हो । तसर्थ, हरेक नागरिकले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाहरुप्रति जनप्रतिनिधिहरु जवाफदेही हुन जरुरी हुन्छ । नियतवश काम गर्ने कुनै पनि जनप्रतिनिधीका वारेमा कुनै पनि नागरिकले प्रश्न उठाउने अधिकार छ ।

आवश्यक परेको खण्डमा यस्ता जनप्रतिनिधीहरुलाई कानूनको दायरामा कारवाही गर्ने शक्ति कानूनले हरेक नागरिकलाई दिएको छ । वास्तवमा, जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो काम कर्तब्य र अधिकारका साथै प्रचलित विद्यमान नियम तथा कानूनको वारेमा जानकार हुनसक्नु पर्दछ । ब्यवहारगत रुपमा पारदर्शी, निष्पक्ष र समान ब्यवहारका धनी हुनसक्नु पर्दछ, नागरिकहरुले यस्तै जनप्रतिनिधिहरुको आशा गरेका छन् । आगे, तपाई जनप्रतिनिधिहरुकै जिम्मा भयो !

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

entertainment

viagra ohne rezept aus deutschland viagra soft bnf amoxicillin amoxicillin and alcohol ampicillin vs amoxicillin

स्व. सकुन संग्रौलाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि

viagra pillen kruidvat viagra tablets how does amoxicillin work alcohol and amoxicillin viagra online amoxicillin

Read more
ताजा अपडेट