प्रस्तावित योजना अनुसार निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कम्तीमा तीन महिनासम्मलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने ग्यास भण्डारण गरिने उद्योगमन्त्रीले बताए।
भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका एकजना पदाधिकारीले बताएका छन्।
अभाव
नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थको हालको भण्डारण क्षमता ७२ हजार किलोलिटर रहेको बताइन्छ।
निगमको भण्डारण क्षमता विस्तार हुन नसक्दा असहज स्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने ग्यासको चर्को अभाव हुने गरेको छ, जसको सबैभन्दा तीतो भोगाई भूकम्पपछि नेपाल-भारत सीमा नाकामा उत्पन्न अवरोधका बेलाको थियो।
त्यसबाहेक सरकार नियन्त्रित नेपाल आयल निगमले विगतमा भारतीय आयल निगमलाई उसले भनेको समयमा बक्यौता रकम तिर्न नसक्दा आपूर्तिमा समस्या हुने गरेका अनेकौँ दृष्टान्त छन्।
यी र यस्ता अवस्थालाई ध्यानमा राखी सातवटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने ग्यास भण्डारण गर्ने योजनालाई अन्तिम रुप दिन लागिएको उद्योगमन्त्री दिपक बोहोराले बताए।
“हाल ५/६ दिनभन्दा बढी पुग्ने हामीसँग कुनै भण्डारण छैन। त्यसैले हरेक प्रदेशमा ५० हजार किलोलिटर तेलको भण्डारण, अनि पाँच हजार टनको खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण गर्ने योजना छ। सात ठाउँमा यसो गर्दा साढे तीन लाख किलोलिटर तेल हुन्छ र ३५ हजार टन जति खाना पकाउने ग्यास हुन्छ। दशैं तिहारपछि योजना पूरा गर्छौँ र त्यसपछि कार्यान्वयनमा जान्छौँ,” मन्त्री बोहोराले बताए।
साझेदारी
प्रस्तावित योजना अनुसार भण्डारणका लागि सरकारले निजी व्यवसायीसँग साझेदारी गर्नेछ।
निर्माण गरेपछि केही वर्षमा उनीहरुको लगानी उठेपछि र त्यसपछिका केही वर्ष व्यवसायीले आम्दानी गरेपछि त्यो सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ।
उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरार्काले सरकारी योजना सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए।
सरकारले आफूहरुको कस्तो प्रकृतिको संलग्नता खोजेको हो भन्ने विषयमा थप स्पष्ट हुन बाँकी रहेको भन्दै उनले सहयोग गर्न पछि नपर्ने बताए।
“प्रक्रिया के हुन्छ थाहा भएको छैन। यदि सरकारले साझेदारी चाहन्छ भने हाम्रो साझेदारी रहन्छ। हामी तयार छौँ तर निजी क्षेत्रलाई पनि आयातमा सहभागी गराउनुपर्छ,” उनले भने।
विषम परिस्थितिका निम्ति पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने ग्यास तीन महिनाका लागि पनि भण्डारण गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको कतिपयको आरोप छ।
भण्डारण क्षमता विस्तारले बेलाबेला हुने कृत्रिम अभाव रोक्न समेत सहज हुने धेरैको बुझाई छ।bbc/nepali
