Aamsanchar
Adv top
Adv below_nav

नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको एम्नेस्टीको प्रतिवेदन


काठमाण्डौ – एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले बुधवार सन् २०२०र२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीमाथि सुरक्षा बलले अत्यधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमति विना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनले गएको जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रयाप्त कानुनी सुरक्षाविना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधानसहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार परेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै पत्रकारलगायत दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानविना शक्तिशाली पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ का कारण लकडाउन लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भएको, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण र सुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जेठमा कैलालीको क्वारेण्टीन सुविधास्थलमा बसेकी एक जना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिइकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरूले दुई वटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठ वटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० चेपाङ परिवारलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरि अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीमा दुई हजार एक सयभन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरूका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरू बालबालिका र दलितहरू रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यद्यपि सरकारले महिला र बालबालिकामाथि हुने एसिड आक्रमणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले असोजमा दुई वटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सन् २०१७ मा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको भए पनि सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा यस कानुनअन्तर्गत कसैलाई पनि दोषी ठहराएको नदेखिएको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा छ ।

लाईक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।