


आयोजनाको सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधि प्रयोग गरिएको छ। नेपाल सरकारको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयर धनी’ भन्ने मूल नाराका साथ उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत यो आयोजन सुरु गरिएको हो।
राज्यलाई आत्मनिर्भर, समुन्नत र समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित २०७३ सालमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरिएको थियो। जसमा नेपाल सरकार, विभिन्न संघसंस्था र सर्वसाधारण नागरिकहरूको पनि लगानी गरेको छ। जुन कम्पनीअन्तगत नेपालका ६ वटा विद्युत् आयोजनाहरू रहेका छन्। जसमा फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एक हो।कम्पनीले २०७४ फागुनदेखि थालेको डीपीआरअन्तर्गत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातावरणीय र सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कर्णाली करिडोर निर्माण कार्यदेखी फुकोट कर्णाली हाइड्राले कर्णालीवासीलाई विकासको अनुभूति दिएको स्थानीयको भनाइ छ।
आयोजना प्रमुख वाइबाका अनुसार परीक्षण सुरुङ निर्माण गरिसकिएपछि आयोजना सुरुवात गर्दाका तथ्यांकहरू र अहिले फेला परेको अवस्थाका विषयमा पुनः परीक्षण हुनेछ। रक मेकानिकल टेस्ट पनि गरिन्छ। ‘अहिलेसम्म खनिएको सुरुङ हेर्दा चट्टानी भागहरू निकै राम्रो फेला परेको छ। जमिनभित्र पावर हाउस निर्माण गरिने भएकाले त्यसका लागि पनि उपयुक्त हुने अनुमान गरिएको छ’ आयोजनाका प्रमुख वाइवाले भने।

यो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट जुटेपछि पाँच वर्षभित्र निर्माणको काम पूरा हुनेछ। आयोजनाका लागि कुल ९२ दशमलव ३ अर्ब बजेट आवश्यक छ।
लगानी जुटाउन बाँकी छ। कर्णालीको आर्थिक विकासको आधारका रूपमा हेरिएको उक्त जलविद्युत् योजनालाई तीव्र गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने यहाँका नागरिकको माग छ।
झन्डै ४८० मेगावट क्षमताको उक्त आयोजनाबाट त्यस वरिपरिको एक हजार रोपनी प्रभावित क्षेत्र मानिएको छ। कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले भने, ‘आयोजनाले जिल्लाका सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिकाको केही भागहरू डुबानमा पर्नेछ। उक्त डुबान हुने जग्गाहरू सबै अधिकरण गरिसकिएको छ।’
आयोजनाको लागि आवश्यक कर्मचारी आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. २ रकुमा स्थानीयको १ सय ३० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। यो आयोजना निर्माण भएपछि स्थानीय स्तरमा युवाहरूका लागि हजारौं रोजगारीसिर्जना, कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै यहाँ औद्योगिक विकासले पनि गति लिनेछ।
यो आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको आयोजना हो। औद्योगिक विकासका लागि पहिलो आवश्यकता उलर्जा हुने बताउँदै विकल्प नपाउँदा कालापहाड जाने यहाँका युवाहरूका लागि गाउँमै अवसरको मुहान फुट्ने बताइएको छ।