काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उमेरहद नलगाउन आदेश दिएको छ।
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइ दायर रिटमा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि बहालवाला सरकारी कर्मचारी नै भएकाले उमेर हद नलाग्ने ठहर गरेको हो।
‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामति सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकोले तत् तत् तहमा समायोजित कर्मचारीहरुको निजमाति सेवासँगको सम्बन्ध निरन्तर रहेको र यसअघि लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भनी खोलेका विज्ञापनहरुमा आवेदन दिई उत्तीर्ण भई तत् तत् तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास सम्बन्धमा निजहरु बहालवाला सरकारी कर्मचारीहरु नै भएकोले लोकसेवा आयोगले खोल्ने विज्ञापनहरुमा उम्मेदवार हुन निजहरुलाई निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० (१) (ग) को (३) बमोजिम उमेर हद नलाग्ने।’ न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
लोसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी पदस्थापना भई कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरुलाई ३५ वर्षको उमेर पूरा भएको कारणले परीक्षामा सामेल नगराउने कार्यबाट उनीहरूको वृत्तिविकासमा असर पुग्न सक्ने अदालतको ठहर छ।
अदालतले माग बमोजिम आदेश हुन नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
