विराटनगर : सप्तकोसी नदीको पूर्वी बाँध फुटेको शनिबार १५ वर्ष पुरा भएको छ। गएको २०६५ साल भदौ २ गते सुनसरीको पश्चिम कुशाहास्थित पूर्वी तटबन्ध फुट्दा ७ हजार ५ सय ६३ घरपरिवारका ४२ हजार ७ सय ६३ जना स्थानीय विस्थापित भएका थिए। तर, बाँध फुटेर घरवारबिहीन भएका बाढी पीडितहरूले १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि राहत नपाएको बताएका छन्।
कोसी नदीको पूर्वी बाँधको मूल फुटेर गाउ“मा पस्दा सुनसरीको साविकका गाउँविकास समितिहरू पश्चिम कुशाहा, श्रीपुर र हरिपुर पूर्णरूपमा डुबानमा परेको थियो। नियमित रूपमा उब्जाउ हुने खेतमा कोसीको बाढी पसेर बालुवाले पुरिदिएकाले विगत १० वर्षदेखि स्थानीयले खेतीपाती गर्न पाएका थिएनन्। तर, केही वर्षयता छिटपुट खेती गर्न थालेका छन्। सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुनस्र्थापना, पुनर्वास र राहतलगायतका शीर्षकमा कोसी पीडितलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म नपाएको कोसी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्धीनले बताए।
कोसी गाउँपालिका–७ साविकको श्रीपुर गाविस–३ का मनमोहन झाले ६ बिघाहा जमिन कोसीको बाढीले बगर बनाएता पनि आफूले पाउनुपर्ने राहत नपाएको बताए। उनले कोसी पीडितसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार पाउनु पर्ने राहतका लागि अहिले पनि दौडधुप गरिरहेको बताए।
नियमित आम्दानीको स्रोत खेती नै भए पनि १५ वर्षदेखि खेती गर्न नपाएकोमा उनले दुखेसो व्यक्त गरे। दयाशंकर झाले केही जग्गाको क्षतिपूर्ती पाए पनि बाली र सरकारले घोषणा गरेको काठ हालसम्म नपाएको बताए।
विस्थापित भएका पीडितहरू विस्तारै आफ्नो पुरानो दैनिकी अवस्थामा फर्किन थाले पनि बाढीबाट क्षति भएको जग्गा अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा पुरानो अवस्थामा आउन नसकेको र सरकारले भनेको पूर्ण राहत नपाएको कोसी गाउँपाालिका–६ का बिन्देश्वर मेहताले बताए।
खेती गरेर चार जनाको जिविकोपार्जन गर्दे आएका श्रीपूरका जीवन यादवले सरकारले दिने भनेर घोषणा गरेको राहत नपाएकाले बिच्चलीमा परेको सुनाए। उनको ३ बिघाहा जमिनमा धान र गहुँ उत्पादन हुन्थ्यो। कोसीको बाढीले घरबारविहीन बनाएका अधिकांश किसानको खेत बगरमा परिणत भएपछि अहिले दैनिक गुजारा गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए।
पटक–पटक सरोकार निकायलाई आग्रह गर्दासमेत कोसी बाढी पीडितको समस्याप्रति उदासीन हुँदै आएकाले राहत नपाएको अध्यक्ष आजुदिनको आरोप छ। सरकारले तीन महिनाको रासन, घर बनाउन दिने भनेको ३० केबी काठ र २० हजार रुपैयाँ अधिकांशले नपाएको उनले जानकारी दिए। उनले प्रतिबिघाहा सरकार दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिए पनि खेतमा बालुवा भरिएका कारण उनीहरूलाई गुजारामा कठिनाइ भएको बताए।
खेतको बालुवा फालेर ‘लेबलिङ’ गरी जमिनलाई खेतीयोग्य बनाइदिने सम्झौता भए पनि कर्मचारीहरूले बालुवालाई नै लेबिलङ गरेर छोडेकाले बालुवामा कुनै खेती हुन नसकेको अवस्था छ। सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नभएकाले बालुवाले भरिएको खेतमा कुनै अन्नबाली हुँदैन अध्यक्ष बाजुदीनले भने, ‘कहिले खेतमा अन्न बाली हुन्छ भनेर किसान भगवान् भरोसे भएका छन्। ‘सरकारले ५ महिनाको रासन दिने भनेर तीन महिनाको मात्र दाल चामल दिएको पीडितहरू बताउछन।
हालसम्म काठ र बालीको क्षतिपूर्ति नपाएको नथु यादवले सुनाए। सरकारले बाढीपीडितलाई तीन भागमा बाँडेर कार्ड वितरण गरेको थियो। अति प्रभावितलाई रातो, मध्यमलाई पहेँलो र तेस्रो प्रभावितलाई हरियो परिचय कार्ड दिएको थियो। तर, अति प्रभावितमा पर्ने रातो कार्ड भएका ३३ सयमध्ये १३ सयले मात्र घर बनाउन ३० केबी काठ र २० हजार रुपैयाँ पाएका छन्। बाँकी दुई हजारले पाएका छैनन्। पहेँलो कार्ड भएका १४ सय र हरियो कार्ड पाउने २५ सय बाढीपीडित छन्।
कोसी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्धिनले बाढीपीडित सुकुम्बासीलाई सरकारले दुई कठ्ठा जग्गा र एउटा घर दिने भने पनि १४ सय २२ सुकुम्बासी परिवारमध्ये ९ सयले मात्र पाएको बताए। तीमध्ये हरिपुरमा दुई सय ३५ परिवारलाई घर र जग्गा दिए पनि आरक्षबाट आउने हात्तीले घर भत्काइदिने र हत्यासमेत गर्ने भएपछि अहिले अधिकांश सुकुम्बासी घरमा त्रसित भएर बस्ने गरेको बताए।
रातो एरियाका जग्गावालालाई दुई बालीको क्षतिपूर्ति २९ हजार ७ सय ५० प्रतिबिघाहा दिने भनिए पनि १४ हजार ५ सय मात्र दिएको अध्यक्षले बताए। ३ हजार ३ सय ७० परिवारलाई प्रतिपरिवार ३० केबीका दरले काठ उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि १५ सय २८ परिवारले मात्र काठ सुविधा पाएका छन्।
विनासकारी बाढीले गाउँ पसेर क्षति पुर्याएको दिन भदौ २ गतेलाई कोसी पीडितहरूले कालो दिनको रूपमा सम्झिँदै आएका छन्।
