काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी खेतीलाई कृषिजन्य वस्तुको रुपमा सूचिकृत गर्दै किसानलाई अनुदान वा सहुलियपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले नेपालमा उत्पादित सुपारी विदेश निर्यात गर्ने सम्बन्धी समस्याका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुपारी खेतीलाई कृषिजन्य वस्तुको रुपमा सूचिकृत गर्न र सरकारले कृषि उपजमा उपलब्ध गराउने अनुदान रकम, सुविधा वा सहुलियपूर्ण कर्जाको व्यवस्था सुपारी किसानले पनि पाउने व्यवस्था गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले सोह्रौँ पञ्चवर्षिय योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सुपारी उत्पादनको एकिकृत तथ्याक संकलन गर्ने कार्य किसान प्रतिनिधिको संलग्नतामा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले नेपालमा उत्पादन भइ विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लाई आवश्यक सशोधन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति अव्दुल खानले जानकारी दिए ।
नेपालमा आयात हुने सुपारीलाई काउन्टर भ्यालिङ ट्याक्स लगाइ सो वापतको रकम सुपारी किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति खानले बताए।
बैठकले किसानलाई सुपारीको उन्नत विउ वितरण, मलखादको व्यवस्था, आवस्यक यान्त्रिक उपकरणहरुको व्यवस्था, प्राविधिक जनशक्ति लगायतका सुपारी उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्न पनि कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
