काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथिको छानबिन प्रतिवेदन पठाउँन पत्राचार गरेको छ ।
महानगरले छानबिन गरेको अन्तिम प्रतिवेदन पठाउँन पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
“महानगरले छानबिन गरिरहेका छौँ भनेको छ । छानबिन रिर्पोट बुझाउँन मन्त्रालयबाट पत्राचार भइसकेको छ । रिर्पोट आएपछि मात्रै क्याबिनेटमा सिफारिस गर्छौं,” उनले भने ।
काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै गुरागाईं मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को छानबिनमा तानिएका थिए ।
महानगरपालिकाले २०८१ पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो ।
उक्त समितिलाई महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रा।लि।बीच भएको सम्झौताअनुसार वडा नम्बर–२८ स्थित पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको टावरको नक्सापास सम्बन्धमा महानगरबाट हालसम्म सम्पादन भएका कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम छन्रछैनन् सत्यतथ्य छानबिन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
त्यतिबेला १५ दिनभित्र सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइएको थियो ।
पौडेलले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनाएको थियो ।
उनीहरूलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । समयावधी गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रूपमा दश दिनको समय थप गरिएको थियो । सो समय पनि सकिसकेको छ ।
महानगरले अहिलेसम्म पनि उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छैन ।
गुरागाईं पुस १७ सम्म बिदामा बसेका गुरागाईंले त्यसपछि कार्यालय आउने तयारी गर्दा बालेनको सचिवालयले कार्यकक्षमा ताल्चा लगाएको थियो ।
मेयर बालेनले संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । छानबिन समितिका संयोजक पाण्डेले रिपोर्ट मन्त्रालयमा बुझाउनेबारे अलमल भइरहेको र अझै समय लाग्ने बताए ।
“मन्त्रालयमा पठाउँन अलमल भइरहेको छ । अझै केही समय लाग्ला,” पाण्डेले भने ।
महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दुई महिनादेखि कुचीकारदेखि मेयरसम्मको तलब रोकिएको छ । महानगरमा दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् ।
८० करोडको फाइल महानगरको वित्त विभागमा रोकिएको मेयर बालेनको सचिवालयले जनाएको छ ।
