नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ समीकरणहरु बन्ने र टुट्ने क्रम निरन्तर जारी रहन्छ । पछिल्लो समय, झापा क्षेत्र नं ३ मा २०७९ को संघीय निर्वाचनताका देखिएको मनमुटाव बिर्सदै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाई एकआपसमा नजिकिएको देखिन्छ ।हिजो मात्र राप्रपाले काठमाडौँमा निकालेको मोटरसाइकल ¥यालीमा दुर्गा प्रसाईले पनि सहभागिता जनाएका थिए । उक्त कार्यक्रममा लिङ्देन र प्रसाई एकै ठाउँमा उभिएर उपस्थित समर्थकहरुलाई हात हल्लाएको दृश्यले उनीहरुबीच सम्बन्ध सुध्रिएको संकेत दिएको छ ।
राजनीतिक टकरावबाट सहकार्यसम्मको यात्रा
२०७९ को निर्वाचनताका प्रसाई एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत थिए र झापा क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न चाहन्थे । उनले चुनावी तयारीसमेत गरिसकेका थिए । तर, एमालेले राप्रपासँग चुनावी तालमेल गर्दै सोही क्षेत्रबाट लिङ्देनलाई टिकट दिने निर्णय गरेपछि प्रसाई आक्रोशित बने । उनले सार्वजनिकरूपमा लिङ्देनविरुद्ध तीखा अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि एमालेले उनलाई निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढायो र उनले पार्टी परित्याग गरे।
एमाले छोडेपछि प्रसाईले स्वतन्त्र राजनीतिक पहिचान निर्माण गर्न खोजे। राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेर उनले ’राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ अभियान’ चलाए। तर, यति लामो समयसम्म राप्रपासँग ठोस समन्वय हुन सकेको थिएन। तर, पछिल्लो समय उनीहरुबीचको दूरी घट्दै गएको देखिन्छ ।
लिङ्देन–प्रसाई सहकार्यले राजतन्त्र स्थापनामा कति प्रभाव पार्छ ?
लिङ्देन र प्रसाई दुवै राजसंस्था पक्षधर हुन्। तर, उनीहरुको विगतको सम्बन्धलाई हेर्दा एकताको दीर्घकालीन सम्भावना शंकास्पद देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा, राजतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई एकजुट गराउने पहल भने हुनसक्छ ।
तर, नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजसंस्थाको पुनरागमन कुनै सजिलो विषय होइन। संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा यो मार्ग सहज छैन। त्यसैगरी, हालको सन्दर्भमा राजसंस्थावादी आन्दोलनमा आमनागरिकको समर्थन कत्तिको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।
राजनीतिक सन्देश : आशावाद र निराशाको दोहोरो प्रभाव
लिङ्देन–प्रसाई सहकार्यलाई राजतन्त्रवादी शक्तिहरूले सकारात्मक रूपमा लिइरहेका छन्। उनीहरूलाई लाग्छ कि यसले राजसंस्थाको एजेन्डालाई थप बल दिनेछ। तर, यस सम्बन्धको स्थायित्वमाथि भने उनीहरूमै आशंका छ ।
गणतन्त्रवादी पक्षचाहिँ यो सहकार्यलाई लिएर त्यति चिन्तित देखिँदैन। किनभने, हालसम्म राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दा व्यापक समर्थन बटुल्न सकेको छैन। गणतन्त्र पक्षधरहरू यो कदमलाई अस्थायी र सीमित प्रभाव राख्ने घटनाका रूपमा हेरिरहेका छन्।
लिङ्देन र प्रसाईको सहकार्यले राजतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा उत्साहित बनाएको देखिन्छ। तर, व्यवहारिक रूपमा यो सम्बन्ध दीर्घकालीन हुने वा प्रभावकारी राजनीतिक नतिजा दिनसक्ने भन्नेमा अझै धेरै प्रश्न उठ्छ । नेपाली जनताले गणतन्त्र स्वीकार गरिसकेको अवस्था भएकाले केवल केही नेताहरूको मिलनले राजसंस्था पुनःस्थापनामा कति प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अन्योलमै देखिन्छ । अब यो सम्बन्ध कति टिक्छ र यसले नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने समयले नै बताउनेछ ।
