



हाल कांग्रेसभित्र महाधिवेशन गर्ने विषयमा उठेका विभिन्न विचारहरूले अन्योलता मात्र फैलाएको छैन, निराशा समेत पैदा गरिरहेको छ। यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न संस्थापन समूह जिम्मेवार देखिन्छ। देशको राजनीतिक अवस्था नै अन्योलपूर्ण बनेको छ। भोलि के हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन। रातारात आकस्मिक निर्णयहरू भइरहने देशमा कांग्रेस संस्थापन समूहले वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग गरेको सहमतिलाई सत्ता हस्तान्तरण हुनेछ भनेर विश्वास गर्नु आश्चर्यजनक देखिन्छ। संस्थापनइतर समूहले यस विषयमा निरन्तर विचार राख्दै आएको छ। डा. शेखर कोइरालाले बारम्बार गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस रहे पनि कांग्रेसको भूमिका प्रभावहीन भएको धारणा राख्दै आएका छन्। हालै उनी मेची-महाकाली दौडाहामा छन् र पन्ध्रौं महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्, अन्यथा कांग्रेस झनै कमजोर बन्दै जाने चेतावनी दिएका छन्।

संस्थापनको राजनीति डा. शेखरमा केन्द्रित
संस्थापन समूहभित्र पनि महाधिवेशनका सभापति आकांक्षीहरूको भिड देखिएको छ। बुढानीलकण्ठमा भएको उपस्थितिले यो स्पष्ट संकेत गरेको छ। त्यहाँको मुख्य चिन्ता डा. शेखर कोइरालाको बढ्दो लोकप्रियता हो, जसले कांग्रेसभित्र एकल उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यही कारणले गर्दा संस्थापन समूहले शेखर कोइरालालाई रोक्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिरहेको देखिन्छ।


संस्थापन समूहले आफ्नो उर्जा कांग्रेसलाई सशक्त बनाउने दिशामा खर्चिनु पर्नेमा, त्यसको साटो आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वितामा अलमलिएको देखिन्छ। संस्थापन समूहका नेताहरू सभापति देउवालाई सुदृढ बनाउन लागे पनि आफ्नै गुट निर्माण गर्न चुके। अहिले आएर उनीहरू संस्थापन कमजोर भएको महसुस गर्दै देउवाको आशीर्वाद लिन तत्पर देखिन्छन्। यसैले संस्थापन समूहभित्र पनि गुटबन्दी बढ्दै गएको छ। संस्थापनको यो विभाजनले भविष्यमै गम्भीर असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ, किनकि यी गुटहरू पनि अन्ततः डा. शेखरसँग नजिकिनेछन्।


गठबन्धनलाई संविधान संशोधनको चुनौती
गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन रहेको छ। तर, यो सजिलो प्रक्रिया होइन। कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले प्रचण्ड सरकार रातारात गिराउनुको कारण राम्ररी बुझेका छन्। जुन कारणले प्रचण्ड सरकार ढल्यो, त्यही कारणले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन निर्माण भयो।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संविधान संशोधनको मुद्दा अघोषित रूपमा रहेको थियो, जुन पूरा हुन सकेन। अहिले भने खुलेआम संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारिएको छ। तर, संशोधनका लागि बाहिर चर्चा गरिएका बुँदाहरू मात्र पर्याप्त छैनन्, अन्य विषयहरू पनि समेटिएका हुन सक्छन्, जुन सरकारले हाल सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
अहिले राजावादीहरूको आन्दोलन क्रमशः तीव्र बन्दै गएको छ। दलगत राजनीतिप्रति वितृष्णा, देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण जनतामा मोहभंग बढेको छ। यही कारणले राजावादीहरू पुनः सक्रिय भएका छन्। आश्चर्यजनक रूपमा, यो आन्दोलन वर्तमान गठबन्धन सरकारका लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्दै गएको देखिन्छ। गठबन्धन सरकारले यस आन्दोलनलाई चरम सीमासम्म लैजान दिन चाहन्छ, ताकि गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै दलहरू एकजुट हुन बाध्य बनाइयोस्। यसै सन्दर्भमा संविधान संशोधनको मुद्दामा राजावादीहरू समेतको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै संशोधनलाई अघि बढाइनेछ।
त्यसैले, संविधान संशोधनका लागि अहिले तय गरिएका बुँदाहरू मात्र सीमित छैनन्। जब संशोधन प्रक्रियामा सरकार अघि बढ्छ, त्यहाँ अन्य विषयहरू समेत समेटिँदै जानेछन्। जुन संविधान संशोधन गर्न नसकेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो, अहिले त्यही संशोधनलाई पूरा गर्ने उद्देश्यसहित कांग्रेस-एमाले गठबन्धन अघि बढिरहेको छ।