झापा । सरकारले अवकाशपछि पनि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका कर्मचारीलाई पेन्सन दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि चौतर्फी प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
नयाँ प्रावधान अनुसार, अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका कर्मचारीले सेवा अवधि पुरा गरेपछि पेन्सन लिन पाउने छन्। यद्यपि, विगतमा भ्रष्टाचारका कारण निलम्बन वा बर्खास्त गरिएका कर्मचारीलाई यो सुविधा दिने कुराले नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
लोकसेवा विशेषज्ञहरू आलोचक
निजामती प्रशासनका जानकारहरू भन्छन्, “भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको नीति कडाइतर्फ उन्मुख हुनु पर्ने हो, तर यस्तो प्रस्तावले त झन् दोषीलाई पुरस्कार दिने काम गरिन्छ।”
त्यस्तै, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समेत सरकारको प्रस्तावले कानुनी न्याय र सुशासनको मर्म नै मेटाउने टिप्पणी गरेका छन्।
नयाँ नीतिको आशय – वा ’लुपहोल’?
श्रम तथा प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सेवा अवधिभर योगदान गरेको कर्मचारीलाई पेन्सन नदिँदा “प्राविधिक अन्याय“ हुने भन्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो। तर कानुनी विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यस्तो प्रस्तावले भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई ढोका खोलिदिन्छ र भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देश नै धमिलो बनाउँछ।
जब सरकार आफैंले सुशासन र शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छ, त्यही सरकारले भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीलाई पेन्सन दिने योजना बनाउँदा, नागरिकको विश्वास खस्किने खतरा छ। अब प्रश्न उठ्छ — के पेन्सन सुविधा अधिकार हो, वा आचरणअनुसार प्राप्त हुने सम्मान?
