नेपालमा २००७ सालदेखि २०६२/०६३ सालसम्म पूर्ण रूपमा शाहीकाल रह्यो। यस अवधिमा नेपालले शाही शासनको अनुभव मात्र गर्यो होइन, त्यही शासन व्यवस्थाले देशमा थुप्रै नेताहरूको जन्म पनि गरायो। त्यो समय नेताहरू जन्माउने उर्वर भूमि बन्यो। जहाँ जहाँ अधिनायकवादी शासन हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ प्रतिरोध जन्मन्छ, चेतना फुत्किन्छ, र नेतृत्वको बीउ उम्रन्छ। यही शाही शासनको विशेषता थियो—संघर्षको माध्यमबाट नेतृत्व उत्पादन गर्नु।
पौराणिककालका दृष्टान्तहरू पनि यही देखाउँछन्। श्रीकृष्णले कंस वध गरेपछि मथुराको गद्दी आफूले सम्हालेनन्, उग्रसेनलाई फर्काइदिए। श्रीरामले रावणको वधपछि लंकाको गद्दी विभीषणलाई सुम्पिए। तिनले त्यो पद नलिएर पुरानै शाही वंशको योग्य पात्रलाई सत्ता सुम्पिनु, भविष्यमा सम्भावित विद्रोहको आँकलन गरेर लिएको निर्णय थियो। शक्ति मात्र नभई त्यसको सामाजिक मनोविज्ञान पनि उनीहरूले बुझेका थिए।
नेपालमा राजा वीरेन्द्रको वंश समाप्त गरियो। तर, उनका वंशजहरू, उनका समर्थकहरू, देशको राजनीतिक मनोविज्ञानभित्र अझै पनि बाँकी थिए। गणतन्त्र स्थापनाका अगुवा नेताहरूले शायद यो गहिराइमा गएर सोचेनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको “बेबी किङ” प्रस्ताव सम्भवत: त्यही दूरदृष्टिको झल्को थियो। तर किन हो, त्यो विचारले व्यवहारिक आकार लिन सकेन।
शाहीकाल नेताहरू मात्र होइन, साहित्यकार, कवि, पत्रकारहरूका लागि पनि सृजनात्मक उथलपुथलको समय रह्यो। अधिनायकवादी शासन, मानव अधिकारको हनन, प्रेस र वाक स्वतन्त्रताको निषेध—यी सबैले विचारकहरू, क्रान्तिकारीहरू र सर्जकहरूलाई खरो बनायो। सडक कविता, क्रान्तिकारी गीति अभियान, र सामाजिक यथार्थमा आधारित साहित्यको विकास भयो।
त्यही समयमा जन्मिएका नेताहरूले त्यही अन्यायका विरुद्ध संघर्ष गरे। जेल, निर्वासन, प्रतिबन्ध र दमनको बीचबाट हुर्केका ती नेताहरू गणतन्त्रको स्थापनापछि सत्ता व्यवस्थापक बने। जनता र ती नेताहरूको सोच एउटै थियो—अब आन्दोलन आवश्यक छैन, अब गणतन्त्रले मुक्ति दिनेछ। तर, त्यो अपेक्षा दीर्घकालीन वास्तविकतामा रूपान्तरण हुन सकेन।
राजशाहीका विरुद्ध लडेर आएका ती नेताहरूले त्यही राजशाहीको संरचना, पद्धति र मनोवृत्तिलाई नयाँ नाममा पुनःस्थापित गरे। आज उनीहरूकै शासनशैली शाहीकालभन्दा अझ बढी अधिनायकवादी हुँदै गएको जनभ्रम छैन।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा गुप्तचर विभाग, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता महत्वपूर्ण निकायहरू आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास, ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा निष्कर्ष ननिकाल्नु, प्रेसमाथि अंकुश लगाउनु, न्यायपालिकामा प्रभाव पार्ने प्रयास गर्नु—यी सबै गणतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताका विषय भए।
आज नेपाली कांग्रेस र एमालेको शक्तिशाली संयुक्त सरकार रहेको छ। तर जनतामा शंका, निराशा र आक्रोश बढ्दो छ। सुशासन आयोग गठनसमेत विवादास्पद बन्दैछ। शिक्षकमाथिको दमन, पत्रकारहरूको धरपकड, भ्रष्टाचारप्रति कमजोरी, र गणतन्त्रको मौलिक मूल्य–मान्यतामाथि कुठाराघात भइरहेका छन्।
राजावादी शक्तिहरू फेरि सङ्गठित भइरहेका छन्। राप्रपा आन्दोलनको सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ। साना राजनीतिक दलहरू, शिक्षक सङ्घसंस्थाहरू आन्दोलनको तयारीमा छन्। नेपाली कांग्रेस स्वयम् सरकारभित्र रहेर पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ। पूर्वराजा जनसम्पर्कमा सक्रिय भइरहेका छन्। जनता फेरि निराश हुँदैछन्। यस्तो परिस्थितिमा गणतन्त्रको भविष्यप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
यदि शाहीकालमा जन्मिएका नेताहरूले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेनन् भने, गणतन्त्र आफैंले नयाँ पुस्ताका नेताहरू जन्माउनेछ। र ती नयाँ नेतृत्वहरूले पुराना गणतान्त्रिक नेताहरूलाई विस्थापित गर्न सक्छन्—त्यसरी नै जसरी ती नेताहरूले राजतन्त्रका संरक्षकहरूलाई विस्थापित गरेका थिए।
