काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकार आज वार्तामा बसेको छ। सिंहदरबारमा बिहान भएको वार्ताले केही तदारुकता देखाए पनि अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न भने सकेको छैन।
शिक्षक आन्दोलन आज ८५ औं दिनमा पुगेको छ। काठमाडौं केन्द्रित सडक संघर्षले २५ दिन पार गरिसकेको छ। आन्दोलनले विद्यालयहरू लामो समयदेखि प्रभावित भइरहेका छन्।
यसअघि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीको पठनपाठन सञ्चालन सुनिश्चित गर्न भन्दै सरकारलाई तीन दिनभित्र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि सरकारले वार्तामा सक्रियता देखाएको हो।
आन्दोलन किन उग्र बन्दैछ ?
शिक्षकहरूका अनुसार सरकारले बारम्बार आश्वासन दिए पनि व्यवहारिक पहल नगरेको भन्दै असन्तोष चुलिएको छ। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनले रोजगारी सुरक्षामा खतरा ल्याउने भन्दै उनीहरू चिन्तित छन्। सङ्गठनहरूबीच प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धाले पनि आन्दोलनलाई उग्र रूप दिइरहेको छ।
आजै शिक्षकहरूले माइतीघर–बबरमहल हुँदै नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेका थिए। प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै उनीहरूलाई रोक्न प्रयास गरेको थियो।
आउन सक्ने जटिलता
यदि वार्ता निष्कर्षमा नपुग्ने हो भने आन्दोलन अझ चर्किने अनुमान गरिएको छ। यसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। साथै, सामाजिक अस्थिरता बढ्ने र सरकारले बल प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने चिन्ता पनि बढेको छ।
समाधानका सम्भावना
विशेषज्ञहरू आन्दोलन तत्काल अन्त्य गर्न दुवै पक्षले गम्भीर संवाद गर्नु पर्नेमा जोड दिन्छन्। विद्यालय शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरूको प्रमुख आपत्ति समेटेर संशोधन प्रस्ताव ल्याउने र आन्दोलनको शान्तिपूर्ण निकास खोज्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यदि सरकार र शिक्षक दुवैले लचकता देखाए समाधान सम्भव देखिन्छ। अन्यथा, आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो संकटको रुपमा रूपान्तरित हुने जोखिम कायमै रहनेछ।
