संसदका दुई ठूला दल—कांग्रेस र एमाले—को गठबन्धनबाट बनेको शक्तिशाली सरकारले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेकै समयमा सात बुँदे सहमति गर्दै स्थिर सरकार, विकास र समृद्धि, संविधान संशोधन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै शुशासन दिने जस्ता विषय समेटेको घोषणा गरेको थियो।
हाल यी दुई दलको गठबन्धन सरकारले सरकार सञ्चालन गरेको दस महिना हुन लागेको छ। यति लामो समयसम्म सात बुँदे सहमतिमा उल्लेखित कुनै पनि विषयमा देखिने वा सुनिने गरी ठोस काम भएको छैन। यदि देखिने वा सुनिने गरी केही भएको छ भने त्यो हो—कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट “यो गठबन्धनमा कुनै आँच आउँदैन” भन्ने भनाइ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट “निर्धारित समयमा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ” भन्ने प्रतिबद्धता मात्रै।
देशमा भ्रष्टाचार चरम सीमामा पुगेको छ। कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि विचौलियाको दबदबा र प्रभाव देखिएको छ। जनतामा दलहरूप्रति तीव्र निराशा र असन्तोष बढ्दो छ। जनतामा देखिएको यो अविश्वासको मूल कारण भनेकै दलका नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिहरू नै हुन्। यदि दलहरूले यसलाई केवल सामान्य असन्तोषका रूपमा बुझिरहेका छन् भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ। किनभने यस्तै स्थिति निरन्तर रहिरहेमा जनताको निराशा र अविश्वास अन्ततः समग्र गणतन्त्रतर्फ सोझिन सक्छ। गणतन्त्र भनेकै दलहरूको संयन्त्र हो—यदि दलहरूमा विश्वास छैन भने, त्यो गणतन्त्रमै प्रश्न उठेको मानिन्छ। त्यसैले नेताहरूले समयमै आफू र आफ्नो दललाई सच्याएर जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नु अपरिहार्य छ।
गठबन्धन सरकारको शुशासन आयोग
हालै दुई दलको गठबन्धन सरकारले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा “शुशासन आयोग” गठन गरेको छ। कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीले स्वयं यस्तो आयोग गठन गर्नु कत्तिको संवैधानिक हो? यो एउटा बहसको विषय बन्न सक्छ।
शुशासन प्रदान गर्नु सिङ्गो मन्त्रीपरिषद्को दायित्व हो। त्यसका अतिरिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण बोर्ड, मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरू पहिले नै विद्यमान छन्। त्यसैगरी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी प्रशासनसमेत शुशासनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्। यस्ता यथेष्ट संरचनाहरूको बाबजुद प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन गर्नु आफैँमा आश्चर्यजनक र संशयपूर्ण कुरा हो।
अब प्रश्न उठ्छ—प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको यो आयोगले ती सबै पूर्वाधारहरूलाई निष्क्रिय बनाउने त हैन ? शुशासन कायम गर्नु भनेकै कार्यकारी प्रमुख—प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारी हो। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ। कार्यकारी अधिकारले भरिपूर्ण प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कसले रोकिरहेको छ, जसका कारण छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने भयो ?
के यो आयोगले संवैधानिक रूपमा अन्य शुशासनसम्बन्धी निकायहरूसँग द्वन्द्व उत्पन्न गर्ने छैन? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हटाएर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै भक्तबहादुर कोइरालाको नेतृत्वमा “शाही आयोग” गठन गरेको सन्दर्भ सम्झन लायक छ। त्यो आयोग संविधानविपरीत ठहरिएर पछि अदालतले खारेज गर्यो।
अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको शुशासन आयोग पनि त्यस्तै प्रकृति र उद्देश्य राखेर आएको त होइन भन्ने प्रश्न आफैँ प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैलीले उठाएको छ।
अर्को कुरो, अख्तियारले हेर्न नपाउने संवैधानिक पदाधिकारी र कानुनद्वारा छुट्याइएका अन्य क्षेत्रहरूमा के शुशासन आयोगले निगरानी गर्न सक्छ? यदि त्यसो हो भने, के यसले निजी क्षेत्रलाई समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ल्याउने हो ? त्यो के संविधानसंगत हुन्छ?
यिनै प्रश्नहरूले देखाउँछन् कि—के शुशासन आयोग वास्तवमै सुशासनको उद्देश्यले गठन गरिएको हो, कि यो पनि राजनीतिक प्रतिपक्षलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को औजार बन्ने हो ? अहिले जनमानसमा यस्तै आशंका गहिरिँदो छ।
