काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा मंगलबार भएको ’भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा नेपाली कांग्रेसले अघोषित रूपमा विरोध जनाएको छ। ४७ जना सांसद छलफलमा सहभागी भए पनि कांग्रेसबाट सांसद मैना कार्की मात्र सहभागी भइन्।
कांग्रेसभित्र विधेयकमा घर र जग्गालाई एउटै मानिएको, अवैध अपार्टमेन्टलाई वैध बनाउने प्रयास भएको, र वन क्षेत्र अतिक्रमणलाई कानुनी मान्यता दिन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ।
सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसकै अधिकांश सांसद अनुपस्थित हुँदा छलफल अवरुद्ध भएको थियो। पछि एमाले–कांग्रेसबीच ‘अन्डर स्ट्याण्डिङ’ भएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।
माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले पनि विधेयकमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेको छ।
