काठमाडौं – यातायात व्यवसायीहरूले ७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
ती व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नेपाली निम्न मध्यम र मध्यमवर्गको करिब १३ खर्ब नेपाली पुँजी लगानी भएको र १५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन्। यस्तै,यसमा ४० लाख आश्रित परिवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
‘देशमा संविधान जारी भए पश्चात् संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी प्रदेश सरकारहरूले ऐन नियमावलीहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था श्रृजना भएको हुँदा यातायात क्षेत्रमा क्रियाशील यातायात महासंघहरू र मजदुर संघ, संगठनहरू बाध्य भै आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको हुँदा मागहरू यथाशिघ्र पुरा गरी यातायात क्षेत्रलाई थप पिडा दिने कार्य रोकियोस भनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष तथा सम्बन्धित सरोकार मन्त्रालय, विभाग, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयहरू, मुख्य राजनीतिक दलहरूमा यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं,’मागपत्रमा उल्लेख छ।
व्यवसायीहरूले माग पूरा नभएमा बाध्य भइ चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यकमसहित सवारी साधनहरू घर ग्यारेजमा थन्काउने चेतावनी दिएका छन्। संघीय ऐनसँग बाझीने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को‘ज’ तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने माग छ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पति फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग यातायात व्यवसायीहरूले गरेका छन्।
