पछिल्लो समय मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र बेथिति अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार राजनीतिक आडमा आफूखुसी गर्ने र राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरूमाथि निगरानी कडा पारिएको छ । यसै क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट अध्ययन बिदा लिएर फर्कन अस्वीकार गर्ने प्राध्यापकहरू सरकारको सिधा निगरानीमा परेका छन् ।अध्ययन बिदाका नाममा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य स्वार्थमा लागेर त्रिविको नियम लत्याउने ३९८ जना प्राध्यापकका कारण विश्वविद्यालयलाई रु. २ अर्बभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी भएको छ । सरकारको कडा निर्देशन र शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर चासोपछि त्रिविले त्यस्ता प्राध्यापकहरूलाई तलब–भत्ता फिर्ता गर्न अन्तिम पटक १५ दिनको म्याद दिएको छ ।
नागरिकको मागः ‘सबै क्षेत्रमा कडा निगरानी बढाऊ’ त्रिविको यो कदम सार्वजनिक भएसँगै आम नागरिकहरूले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । तर, यो कारबाही त्रिविमा मात्र सीमित हुन नहुने नागरिकहरूको माग छ । राजनीतिक दलको संरक्षणमा राज्यको स्रोत लुटेर जवाफदेहिताबाट भाग्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्र, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ लगायतका सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको भन्दै नागरिकहरूले सरकारसमक्ष चौतर्फी निगरानी बढाउन र सुशासन कायम राख्न जोडदार माग गरेका छन् ।कसले कति फिर्ता गरे? (सांसदसमेत परे कारबाहीमा)अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेका अनुसार सरकार र त्रिविको ताकेतापछि हालसम्म ५० जना प्राध्यापकले ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेका छन् ।
रकम फिर्ता गर्नेहरूमा वर्तमान सांसदसमेत रहेका छन्, जसले राजनीतिक संरक्षणकै आडमा विगतमा नियम मिचेका थिएःडा. आनन्द चन्द (सांसद, रास्वपा): पाटन संयुक्त क्याम्पसका पूर्व उपप्राध्यापक चन्दले गत चैत ३० मा रु. ४४ लाख ५६ हजार फिर्ता गरे ।जगत तिमिल्सिना (राष्ट्रिय सभा सदस्य, कांग्रेस): व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका पूर्व सहप्राध्यापक तिमिल्सिनाले गत वैशाख २ मा रु. ३३ लाख ५० हजार बुझाए ।“हामीले अन्तिम पटक १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौँ । यो अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआए कबुलियतनामा र नियमानुसार १० प्रतिशत ब्याजसहितको रकम असुल गर्न कडा कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ र असारभित्रै विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइनेछ ।“— डा. जीवन काफ्ले, संयोजक, अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति
के भन्छ त्रिविको नियम ?
त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० अनुसार ३ देखि ५ वर्षको अध्ययन बिदा लिएका शिक्षकले फर्किएर कम्तीमा सोही अवधि (३ देखि ५ वर्ष) अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ । नियम विपरीत गएमा खाइपाइ आएको तलब-भत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने कबुलियतनामा हुन्छ ।
विज्ञ शिक्षक उत्पादन गर्ने त्रिविको पवित्र उद्देश्यमाथि प्राध्यापकहरूले नै चरम दुरुपयोग गर्दा त्रिविले ठूलो आर्थिक, शैक्षिक र नैतिक नोक्सानी बेहोरेको छ । नागरिकहरूले अब यस्ता ‘बौद्धिक ठग’ हरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले संरक्षण दिन नहुने र राज्यले हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
