-रन्जिता खड्का

झापा: वर्तमान अवस्थामा हरेक मानिसहरूको आफ्नो परिवारलाई खुसी राख्ने , आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्ने र उज्वल भविष्य निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ केही युवाहरु बिहानै उठेर कामको खोजीमा घरबाट निस्किन्छन् । बालबालिकाहरू भविष्यमा राम्रो रोजगार पाउने आशामा विद्यालय जान्छन् भने कोही मानिसहरू रोजगार पाएर पनि सामाजिक सुरक्षाको अवसरहरू बाट वञ्चित भएका छन्, जस्तै कि कुनै एउटा घरको अवस्था कमजोर छ , परिवारको आसा एउटा युवा माथि छ , ऊ दिनरात मेहनत गर्छ, जागिर खोज्छ र अन्त्यमा रोजगार पनि पाउँछ परिवारको आड भरोसा नै उही युवा बन्छ, तर यदि कुनै दिन उसलाई अचानक दुर्घटना भयो , एक्कासि बिरामी पर्यो वा कुनै समस्या आई पर्यो भने उसलाई कसले साथ् दिन्छ ? हो यही प्रश्नको उत्तर हो सामाजिक सुरक्षा ।

यदि कुनै व्यक्तिले जीवनभर मेहनत गरेपछि आफूले चाहेको बेला , भैपरी आइपर्ने बिरामी अवस्था वा दुर्घटनाको समयमा आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सकेन भने उसको जीवन थप कठिन बन्न सक्छ यहि कारणले सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी आजको समाजको अत्यन्त महत्वपूर्ण बिषय बन्न पुग्छ।

श्रमिकको भविष्य सुरक्षित बनाउन नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ। सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमबाट श्रमिकलाई सहायता गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । स्वस्थ्य उपचार सुविधा, दुर्घटना, मातृत्व सुरक्षा र वृद्धाअवस्था सुरक्षा लगाएतका सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले प्राप्त गर्न सक्छन्। श्रमिकको योगदानको आधारमा यो कोषले सुरक्षा योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ , तर पनि अझै अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो श्रम शक्ति सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको परिधि बाहिर रहेको देखिन्छ । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको संख्या पनि बढ्दै गएको पाइएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन यस कोषले श्रमिक तथा रोजगार दाताको सूचीकरण गर्ने, योगदान रकम संकलन तथा कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने, कोषमा आबद्ध स्वस्थ्य संस्थाहरूको विस्तार गरि गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ ।यस्ता खालका सेवा सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेता पनि कतिपयलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा नै थाहाँ नभएको पाइयो भने कतिपयलाई थाहा भएता पनि आफूले सोचे अनुसार नेपालमा प्रशस्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरु नभएको पाईएको छ ।

कोशी प्रदेशमा मात्रै १ लाखभन्दा बढी समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध

कोशी प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति श्रमिक र रोजगार दाताहरूको आकर्षण क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, शाखा कार्यालय विराटनगरका शाखा प्रबन्धक दीपकराज भट्टका अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशबाट मात्रै १ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ताहरू कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन्।

कोषको पछिल्लो तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै शाखा प्रमुख भट्टले कोशी प्रदेशमा हालसम्म २ हजार ६०२ वटा रोजगारदाता सुचिकृत भएको र ८० हजार ८६२ जना श्रमिक योगदानकर्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा कोषमा आबद्ध भइसकेको जानकारी दिए। यसका साथै, काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेर कोशी प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाई काम गर्ने श्रमिकहरू समेत जोड्दा यो संख्या १ लाखभन्दा बढी पुग्ने उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै कोशी प्रदेशमा ५१० नयाँ रोजगारदाता र १६ हजार ७०१ नयाँ श्रमिकहरू थपिएका छन् ।

भौगोलिक रूपमा कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा कोषको प्रभाव बलियो देखिएको छ । मोरङ जिल्ला आबद्धताका हिसाबले पहिलो स्थानमा छ भने सुनसरी दोस्रो र झापा तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । झापा जिल्लाबाट मात्रै ६२० रोजगारदाता र १० हजारभन्दा बढी श्रमिक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्। औद्योगिक करिडोरका कारण उद्योग क्षेत्रको सहभागिता सबैभन्दा बढी छ भने दोस्रो स्थानमा शिक्षा क्षेत्र र त्यसपछि स्वास्थ्य, सहकारी लगायतका क्षेत्रहरू रहेका छन् । पहाडी जिल्लाहरूमा भने औद्योगिक क्षेत्रको कमी र श्रमिक संगठनहरू बलियो नहुँदा आबद्धता अझै न्यून रहेको भट्टले बताए ।

हालसम्म कोशी प्रदेशमा २०० भन्दा बढी आश्रित परिवारले नियमित पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्। देशभरिको एकीकृत तथ्यांक अनुसार हालसम्म २ लाख ९७ हजार ९९० जना श्रमिकले दाबी भुक्तानी पाइसकेका छन्, जसअन्तर्गत २० अर्ब ८३ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी दाबी औषधि उपचार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत उपदानमा पर्ने गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन ६० प्रतिशतभन्दा बढी श्रम कानुनको परिपालना गराएको भट्टको दाबी छ । न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित हुने भएकाले यसले श्रम बजारलाई सुरक्षित बनाएको छ । रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्दै उनले थपे, ´सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने सबै आर्थिक जोखिम कोषले नै वहन गरिदिन्छ। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको जस्तै हो ।`कोष लागू भएका संस्थाहरूमा श्रमिकहरूको टिकाउपन बढी देखिएको र पहिले जस्तो मृत्यु वा दुर्घटना हुँदा ट्रेड युनियनले गर्ने लामो आन्दोलन र बार्गेनिङ अन्त्य भई औद्योगिक शान्ति कायम भएको उनले बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषमा समेट्न आम्दानीको अनिश्चितता, गरिबी, प्राविधिक ज्ञानको कमी र स्थानीय तहहरूले बजेटमार्फत सह-योगदान नगर्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले सुरुमा आबद्ध भए पनि पछि रकम जम्मा गर्न निरन्तरता नदिएको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। आगामी ५ वर्षभित्र कोशी प्रदेशका सम्भावित १० हजार रोजगारदाता र सम्पूर्ण औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने लक्ष्य रहेको भट्टले बताए ।

झापामा रोजगारीका क्षेत्र र समस्या

श्रम तथा रोजगार कार्यालय झापाका प्रमुख सुलभ श्रेष्ठकाले स्थानीय स्तरमा युवा बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि श्रम तथा रोजगार कार्यालय भद्रपुरबाट सिधै कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसकेको उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि, मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूका लागि ´रेमी प्रोजेक्ट` सञ्चालनमा रहेको र झापाका दुईवटा पालिकाहरू- कमल गाउँपालिका र मेचीनगर नगरपालिकामा यो परियोजना लागू गरिएको उनले जानकारी दिए ।

वर्तमान समयमा रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले विभिन्न नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याहरू भोगिरहेका छन्।हाल झापा र इलामका चिया बगानहरू बन्द अवस्थामा रहँदा श्रमिकहरू ठुलो मार्कामा परेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा रोजगारदातालाई तत्कालका लागि थप आर्थिक दायित्व परे तापनि दीर्घकालीन रूपमा यसले रोजगारदाताकै जिम्मेवारी कम गर्ने उनको तर्क छ। श्रेष्ठका अनुसार श्रमिकको उपचार, दुर्घटना र मृत्युवरण हुँदा आश्रित परिवारको पेन्सन जस्ता सबै जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षा कोषले नै कभर गर्छ।

झापा जिल्लामा औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य क्षेत्रहरूमा प्लाइउड फ्याक्ट्री, चिया बगान तथा फ्याक्ट्री, सिमेन्ट फ्याक्ट्री, पेय पदार्थ, र खाद्य उद्योगहरू रहेका छन्। प्लाइउड फ्याक्ट्रीमा नेपाली जनशक्तिको अभावका कारण भारतीय श्रमिकहरूको बाहुल्यता रहेको र सोही सम्बन्धी गुनासोहरू आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। चिया क्षेत्रमा पनि नयाँ पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित भएका कारण जनशक्तिको चरम अभाव रहेको उनको बुझाइ छ।

श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन रोजगारदाता र श्रमिकले श्रम कानुनको अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिएका छन् छ ।
हाल चिया बगान बाहेकका अन्य क्षेत्रहरूका श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु. १९,५५० तोकिएको छ, जुन श्रमिकले पाउनै पर्ने उनले बताए । साथै १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन श्रम ऐनले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। हप्तामा ४८ घण्टा काम र बढीमा २४ घण्टा मात्र ओभरटाइम गराउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ। साप्ताहिक बिदा, सार्वजनिक बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, र किरिया बिदाको नियम अनिवार्य पालना गराउन कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

युवाको अपेक्षा

रोजगारीको खोजीमा रहेका केही युवासँग गरिएको कुराकानीका क्रममा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर बसेकी युनिसा न्यौपानेले नेपालमा आफ्नो योग्यता र अपेक्षा अनुसारको रोजगारी पाउन कठिन भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार अध्ययन पूरा गरेपछि रोजगारीको आशामा विभिन्न ठाउँमा प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन।
´८ महिना अगाडि देखि कामको खोजीमा छु । धेरै तालिमहरू पनि लिई सकेँ, तर सोचे अनुसार काम पाउन नै गाह्रो भएको छ। अबको अन्तिम विकल्प भनेकै वैदेशिक रोजगारी नै त होला नि,`उनले भनिन्।
उनको भनाइले रोजगारीको खोजीमा रहेका धेरै युवाको यथार्थ झल्काउँछ। सीप विकासका लागि विभिन्न तालिम लिए पनि उपयुक्त अवसर नपाउँदा धेरै युवा निराश बन्दै गएका छन्। स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सीमित हुँदा युवाहरूको ध्यान वैदेशिक रोजगारीतर्फ मोडिन थालेको देखिन्छ।

अर्को विडम्बना के छ भने एकातिर युवाहरु काम पाउन गार्हो भन्दै अवसरको खोजीमा भौतारिरहेका छन् भने अर्कोतिर उद्यमी तथा व्यवसायीहरु काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको नै अभाव छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको पाइयो ।

यही बिषयलाई लिएर झापा जिल्ला सुनचाँदी व्यवसायी संघको अध्यक्ष तथा सुनचाँदी व्यवसायी कृष्ण लोहारका अनुसार रोजगारीको अवसर पहिलाको तुलनामा केहीहद सम्म बढेको छ , तर सुनचाँदी व्यवसायमा चाहिँ अझै पनि दक्ष जनशक्ति पाउन समस्या देखिन्छ । सुनचाँदी सम्बन्धि काम सिक्न समय, धैर्यता र सीप आवश्यक पर्ने भएकाले नयाँ पुस्तालाई सुरुवातमा अल्ली गाह्रो हुने उहाँको भनाई रहेको छ , साथै जातीय आधारमा सीमित नभई सबै समुदायका युवाले पनि यो पेसालाई अपनाउन सके रोजगारीका अवसर बढ्नुका साथै दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि क्रमश घट्दै जाने , नागरिकको आर्थिक सुरक्षा बढ्ने र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच पनि विस्तार हुने सम्भावना भएको उहाँको बिश्वास रहेको छ ।

युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने लोहारको धारणा रहेको छ ।उहाँ भन्नु हुन्छ ´युवाहरुलाई लक्षित गरेर रोजगारी र स्वरोजगारको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ , प्रत्येक घरबाट कम्तीमा दुई जनाले रोजगारी पाउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ।`उहाँको भनाईमा रोजगारीका अवसर बढ्न सके वेरोजगारी घट्नुका साथै वैदेशिक पलायन पनि कम हुन सक्छन् र सामाजिक सुरक्षाको आधार समेत बलियो बनाउनु मदत पुग्नेछ ।

समाधान र निष्कर्ष

समग्रमा यी पक्षहरुलाई हेर्दा सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन श्रमिकहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । कोषको प्रावधान अनुसार श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, रोजगारदाताले जम्मा गर्ने २० प्रतिशत रकम अवकाश पछि (६० वर्ष पूरा भएपछि)मात्र पेन्सनका रूपमा पाइने ऐनको व्यवस्थाले गर्दा श्रमिकहरूमा केही निराशा देखिएको छ ।

रोजगारीकी खोजीमा रहेका युवाहरुबाट सोचे अनुरुप रोजगारी नपाएको गुनासो आएको छ , तर युवाहरुले पनि सर्वप्रथम त दक्ष जनशक्तिको रुपमा स्थापित हुन आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो सिप, क्षमता र दक्षतालाई अझै बढाएर लान सकियो भने केही हद सम्म भए पनि रोजगारिको अवसरहरु पाउन सहज हुने थियो कि भन्ने धारणा हो , युवाहरुको केही काम पाइएन भने वैदेशिक रोजगारीको बाटो नै अपनाउन पर्छ भन्ने सोच छ , त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले रोजगारमुखी तालीमहरु प्रदान गरेर उनीहरुको क्षमता र दक्षताको आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउनु पर्दछ। जस्तै , स्वरोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु आवश्यक मात्रामा सञ्चालन भैरहेको देखिँदैन । त्यसो हुदा बेजिजगारी दर पनि घट्छ भने श्रम बजारको आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ । त्यसका साथै श्रमिकको भविष्यको सुरक्षाको लागि र व्यवसायको स्थायित्वको लागि पनि सामजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

व्यवस्थित श्रम बजारले नागरिकलाई रोजगारी, आयआर्जन र आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान गर्छ भने सामाजिक सुरक्षाले जीवनका कठिन परिस्थिति र जोखिमका बेला आवश्यक रुपमा सहयोग पुर्याउँछ । प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले श्रमिकहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा सक्रिय रहन प्रोत्साहन गर्छ। त्यसैले दिगो आर्थिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि श्रम बजारको सुदृढीकरण र सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु आजको आवश्यक्ता हो ।