बिर्तामोड ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा प्रस्ताव गरिएको धरौटी (सेक्युरिटी डिपोजिट) को व्यवस्था विरुद्ध नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। झापाको बिर्तामोडमा आयोजित एकदिने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा इक्यानका नेतृत्वले शिक्षा नियमावलीका नाममा व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याउन खोजिएको धरौटीको व्यवस्था कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
इक्यान झापाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा इक्यानका केन्द्रीय अध्यक्ष एन्ड्रयु पौडेल (लक्ष्मण) ले सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा साना तथा मझौला कन्सल्टेन्सीलाई व्यवसायबाट बाहिर धकेल्ने नीति अघि सारेको आरोप लगाए। उनले राज्यको कानुन र नीतिको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै व्यवसाय नै धरापमा पार्ने धरौटीको प्रावधान भने स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराई ले शिक्षा नियमावली निर्माणअघि सम्बन्धित व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे। नियम–कानुन पालना गर्न तयार भए पनि धरौटीको व्यवस्था व्यवसायीमाथिको अन्याय भएको उनको भनाइ थियो।
भट्टराईले व्यवसायको विश्वसनीयता कायम राख्न सबै कन्सल्टेन्सी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। कुनै एक संस्थाको लापरबाहीका कारण विद्यार्थी र अभिभावकको भविष्य अन्योलमा पर्ने अवस्था आउन नदिन इक्यानले आफ्ना सदस्यलाई गलत कार्य गर्न छुट नदिने उनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा इक्यानका प्रथम उपाध्यक्ष बासुदेव दाहाल ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई केवल वैदेशिक अध्ययनसँग मात्र सीमित नगरी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउने नीति निर्माणमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले आफूहरू राज्यको हित र कानुनी दायराभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बताए।
इक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईं ले शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदाबारे जानकारी गराउँदै हाल देशभर करिब ७५० शैक्षिक परामर्श संस्था इक्यानमा आबद्ध रहेको जानकारी दिए। ती संस्था कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संघ तथा प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ थियो।
इक्यान झापाका संस्थापक अध्यक्ष सुमन शर्मा जमरकट्टेल ले कानुन निर्माणका क्रममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नै निषेध गर्ने उद्देश्य राखिए त्यसको असर राज्यलाई नै पर्ने चेतावनी दिए। व्यवसायीलाई गलत रूपमा चित्रित गरेर दमन गर्ने नीति उपयुक्त नहुने उनले बताए।
अन्तरक्रियामा अनिल सापकोटा, अशोक भण्डारी, सचिन खड्गी, सरोज खरेल, राज मुखिया, कृष्ण रिजाल, तुलसी पाठक र विशाल सिटौला लगायतका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले प्रस्तावित शिक्षा नियमावली र धरौटी व्यवस्थाबारे केन्द्रीय नेतृत्वसँग जिज्ञासा राखेका थिए।
इक्यान झापाका अध्यक्ष राजकुमार कार्की को अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अशोक भण्डारी ले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सञ्चालन सचिव विशाल सिटौला ले गरेका थिए। झापामा हाल ६० भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्था इक्यानमा आबद्ध छन्।
