काठमाडौं । सरकारले आफ्नो पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचार, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको जनाएको छ। आयोगले २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
सरकारका अनुसार आयोगले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी संकलन गरिसकेको छ भने ती विवरणको अभिलेखीकरण, वर्गीकरण र प्रारम्भिक विश्लेषण भइरहेको छ।
त्यस्तै, नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर) सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको र सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना तथा बालबालिकालाई अवैध रूपमा विदेश पठाएको आरोपमा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहेको र सो सम्बन्धमा पनि सीआईबीले ठगी तथा विश्वासघात सम्बन्धी अनुसन्धान जारी राखेको उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको सरकारको दाबी छ।
