काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बालपोषण भत्ता मासिक ५३२ रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका सबै बालबालिका तथा देशभरका दलित बालबालिकालाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
सरकारले यस निर्णयले बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार, कुपोषण न्यूनीकरण, बालअधिकार संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने दाबी गरेको छ।
तर, प्रतिपक्षी दलहरूले भने रकम वृद्धि सकारात्मक भए पनि यसले मात्र बालपोषणको समस्या समाधान नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा महँगी तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला मासिक १ हजार रुपैयाँले बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ।
प्रतिपक्षले बालपोषण भत्ताको वितरण प्रणाली, लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा रकम पुग्ने व्यवस्था तथा त्यसको अनुगमन पक्ष कमजोर रहेको आरोप लगाएको छ। कुपोषण न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाद्यान्नको उपलब्धता, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई समानान्तर रूपमा अघि नबढाए भत्ता वृद्धि मात्रै प्रभावकारी नहुने उनीहरूको तर्क छ।
यस्तै, सरकारले मातृ–शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि विगतका कार्यक्रमहरूको उपलब्धि र खर्चको प्रभावकारिताबारे स्पष्ट समीक्षा सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिपक्षी नेताहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन र परिणाममुखी बनाउन केवल भत्ता बढाउनेभन्दा सेवा प्रवाह सुधार, पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
