बिर्तामोड । नेपालमा एकातिर कृषि, निर्माण, उद्योग, पूर्वाधार, वन तथा स्थानीय उत्पादन क्षेत्रमा दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकको अभाव बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ देशभरका कारागारमा हजारौं कैदीबन्दी निष्क्रिय रूपमा बसिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सजायलाई केवल बन्दी जीवनमा सीमित नराखी उत्पादनशील श्रमसँग जोड्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बहस पुनः उठ्न थालेको छ।
हाल नेपालमा कारागार व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य कैदीबन्दीलाई सुधार, पुनर्स्थापना र समाजमा जिम्मेवार नागरिकका रूपमा पुनःएकीकरण गर्नु रहेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागले पनि आफ्नो दीर्घकालीन मिशनमा कैदीबन्दीलाई “उत्पादनशील नागरिक” बनाउने लक्ष्य उल्लेख गरेको छ भने विभागले कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने विषयमा अध्ययन समिति समेत गठन गरिसकेको छ।
किन आवश्यक छ यस्तो नीति ?
नेपालमा कृषि, निर्माण, होटल, उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रमा दैनिक श्रमिकको अभाव देखिँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीका कारण युवाशक्ति बाहिरिँदा श्रम बजारमा जनशक्तिको कमी बढेको छ। अर्कोतर्फ कारागारमा रहेका हजारौं कैदीबन्दीमध्ये धेरैले निश्चित अवधिको सजाय भोगिरहेका, सुधारको चरणमा रहेका वा सीप सिक्न इच्छुक व्यक्तिहरू छन्।
यदि यस्ता कैदीबन्दीलाई कानुनी मापदण्डभित्र रही कृषि, फर्निचर, सिलाइ, हस्तकला, खाद्य प्रशोधन, सार्वजनिक पूर्वाधार मर्मत, वृक्षरोपण तथा सरकारी उत्पादन केन्द्रमा परिचालन गर्न सकियो भने उनीहरूमा सीप विकास हुने, आत्मनिर्भरता बढ्ने र रिहाइपछि पुनःअपराधको सम्भावना समेत घट्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
के गर्नुपर्छ ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार निम्न नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छः
- कारागार ऐन, २०७९ तथा सम्बन्धित नियमावलीमा उत्पादनमूलक श्रमको स्पष्ट व्यवस्था थप्ने।
- जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई बाहेक जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त कैदीबन्दी छनोट गर्ने।
- खुला कारागार (Open Prison) प्रणाली विस्तार गर्ने।
- श्रम गरेबापत उचित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, जसको केही हिस्सा परिवारलाई र केही हिस्सा कैदीको व्यक्तिगत बचत खातामा जम्मा गर्ने।
- श्रम अवधिलाई सीप प्रमाणपत्रसँग जोडेर रिहाइपछि रोजगारीमा सहजीकरण गर्ने।
- निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र प्राविधिक शिक्षा संस्थासँग सहकार्य गरी तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- श्रमिकको श्रम अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमाको सुनिश्चितता गर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
Norway, Germany, Japan र Singapore लगायतका देशहरूले खुला कारागार, व्यावसायिक तालिम तथा उत्पादनमूलक श्रममार्फत कैदीबन्दीको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिएका छन्। त्यहाँ श्रमलाई सजायभन्दा बढी सुधार र समाजमा पुनःस्थापनाको माध्यमका रूपमा हेरिन्छ।
चुनौती पनि उत्तिकै छन्
यस प्रकारको नीति कार्यान्वयन गर्दा मानव अधिकार, स्वेच्छिक सहभागिता, श्रमको उचित पारिश्रमिक, सुरक्षा, श्रमिकको प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक असर नपर्ने व्यवस्था तथा पीडित पक्षको न्यायलाई समेत सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जबर्जस्ती श्रम वा शोषण हुने कुनै पनि व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मान्यताविपरीत हुनेछ।
नेपालमा श्रमिक अभाव र कारागार व्यवस्थापनका चुनौतीलाई एउटै नीतिगत ढाँचाबाट सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। कैदीबन्दीलाई उत्पादनशील श्रम, सीप विकास र पुनर्स्थापनासँग जोड्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, खुला कारागार प्रणालीको विस्तार र सरकारी–निजी साझेदारीमार्फत कार्यान्वयन गर्न सके यसले अर्थतन्त्र, कारागार सुधार र सामाजिक पुनःएकीकरण तीनै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। हाल कारागार व्यवस्थापन विभागले पनि सुधारमुखी तथा उत्पादनमूलक कारागार प्रणालीलाई आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा अघि सारेको छ।
