भद्रपुर – सरकारी कार्यालयको सेवा प्रभावकारी भए–नभएको कुरा फाइल, प्रतिवेदन वा कर्मचारीको विवरणले मात्र देखाउँदैन, त्यसको वास्तविक मूल्याङ्कन सेवाग्राहीको अनुभवबाट हुन्छ। यही दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सोमबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको अनुगमनका क्रममा फरक शैली अपनाउनुभएको छ।
कार्यालय समय सकिएपछि विभिन्न स्थानको अनुगमन गर्ने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ भद्रपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभएको थियो। उहाँले कर्मचारीसँग औपचारिक छलफल मात्र गर्नुभएन, प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा रहेका सेवाग्राहीका सम्पर्क नम्बरमा आफैं फोन गरी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लिनुभयो।
नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवा लिन आएका सेवाग्राहीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सेवा लिन कति समय लाग्यो, कर्मचारीको व्यवहार कस्तो थियो, कुनै अतिरिक्त झन्झट वा समस्या भोग्नुपर्यो कि परेन तथा समग्र सेवाप्रति सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा जानकारी लिनुभयो।
सेवाग्राहीबाट प्राप्त प्रतिक्रियापछि गृहमन्त्री गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालसहित प्रशासनका कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहलाई अझ सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन निर्देशन दिनुभयो।
“जनताको काम छिटो हुनुपर्यो, तलमाथि केही पनि हुनु भएन,” उहाँले भन्नुभयो।
गृहमन्त्री गुरुङले प्रशासनबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक ढिलासुस्ती हटाउने र नागरिकको विश्वास बढाउने कार्यमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको हो।
यसै क्रममा उहाँले भद्रपुरस्थित झापा जिल्ला कारागारको समेत अनुगमन गर्नुभएको थियो।
आइतबार साँझ झापा पुग्नुभएका गृहमन्त्री गुरुङ मङ्गलबार बिहान चन्द्रगढी विमानस्थल हुँदै काठमाडौँ फर्कनुभएको छ। उहाँले सीमा नाका व्यवस्थित गर्न, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न, जनगुनासो सम्बोधन गर्न, भन्सार व्यवस्थापन सुधार गर्न र भ्रष्टाचाररहित सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।
