काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पुराना र जीर्ण विद्युतीय संरचनाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या देखिएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको मंगलवारको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पुराना र जीर्ण विद्युतीय संरचनाका कारण मागअनुसारको गुणस्तरीय आपूर्तिमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरे।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् माग बढ्दो क्रममा रहेको तर दशकौँ पुराना संरचनाले उक्त भार धान्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। उनले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारे।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा र २२० केभीका २ वटासहित कुल १२ वटा प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रशारण लाइन र वितरण सुधारका लागि ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आगामी वर्ष जलविद्युत्बाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको छ। योसँगै नेपालको कुल जडित क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुग्नेछ। सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट र कार्ययोजना तयार गरिएको बताए। आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
नयाँ कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउनेछन्। निजी लगानीमा प्रशारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर व्यापार गर्नसक्ने व्यवस्थाले ऊर्जा बजारमा नयाँ आयाम थपिने मन्त्रालयको विश्वास छ। उनले नदीहरूको संरक्षणलाई राष्ट्रिय नीतिको रूपमा अघि सारिएको समेत सदनलाई अवगत गराए।
