काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन र विशेषाधिकारका रूपमा लागु हुने व्यवस्था गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित रिट दायर गरिएको हो ।
बिहीबार ९असार २५० कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र राष्ट्रियसभाका सचेतक पदम परियारले रिट दायर गरेका छन् । रिट सर्वोच्चमा पेस भए पनि दर्ता भइसकेको छैन ।
गएको जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली पारित भइसकेको छ । उक्त नियमावलीलाई छलफलका निम्ति समितिमा पठाउनुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरिएपछि कांग्रेस अदालत गएको हो ।
नियमावलीमा दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)का सदस्यहरूको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मतको हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत यस्तो अधिकार दिक्ष्एको विषयमा कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।
यस्तै, नियमावलीमा रहेको दफा २४७ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको सांसदलाई मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको विषयमा पनि कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण फौजदारी कसुरमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको जिकिर कांग्रेसको छ ।
संविधान र कानुनभन्दा नियमावलीमाथि हुने अवस्था आएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
