गरिखाने तल्लो वर्गका श्रमिक र आम नागरिकप्रति सरकार अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र जवाफदेही हुन आवश्यक छ। राज्यका नीति र निर्णयको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकमाथि पर्छ। त्यसैले कर, मूल्यवृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक सेवाजस्ता विषयमा उनीहरूको जीवन सहज बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिनु सरकारको पहिलो दायित्व हो।
हाल चर्चामा रहेको गणेश नेपालीसँग सम्बन्धित घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—संकटमा परेका नागरिकलाई राज्यले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ?
यदि कुनै व्यक्ति मानसिक तनाव, भावनात्मक असन्तुलन वा अन्य आकस्मिक संकटमा देखिन्छ भने, पहिलो प्राथमिकता उसको जीवनको सुरक्षा, प्राथमिक उपचार र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकता दिनु नै मानव अधिकार र मानवीय मूल्यअनुकूल अभ्यास हो।
यस घटनाले बढ्दो कर, महँगी, जीविकोपार्जनको कठिनाइ, रोजगारीको असुरक्षा तथा दैनिक संघर्षले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावबारे पनि गम्भीर बहसको आवश्यकता औँल्याएको छ। यदि राज्यका नीति वा तिनको कार्यान्वयनले नागरिकमा अत्यधिक आर्थिक तथा मानसिक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने व्यापक गुनासो छ भने, त्यसको समीक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको जिम्मेवारी हो।
हरेक दिन जीवनयापन महँगो बन्दै गएको छ, तर आम्दानी र अवसर त्यहीँका त्यहीँ छन्। इमानदारीपूर्वक मेहनत गरेर परिवार पाल्न खोज्ने नागरिकहरू नै आज आर्थिक, मानसिक र सामाजिक दबाबको सबैभन्दा ठूलो भार बोकेर बाँचिरहेका छन्।
दुःखको कुरा, कतिपय स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने, सडक ओगट्ने वा प्रभावका आधारमा नियम उल्लंघन गर्नेहरू सजिलै उम्किएको देखिन्छ। तर सानो गल्ती गर्ने वा जीविकोपार्जनका लागि साधन चलाउने श्रमिकमाथि कडा कारबाही भएको अनुभूति धेरै नागरिकले व्यक्त गरिरहेका छन्। यदि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुँदैन भने त्यसले न्यायप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।
मोटरसाइकल वा गाडी खरिद गर्दा नागरिकले विभिन्न प्रकारका कर तिर्छन्। त्यसपछि वार्षिक कर, नवीकरण, दर्ता, प्रदूषण परीक्षण लगायतका शुल्क पनि निरन्तर तिर्नुपर्छ। तर सुरक्षित सडक, पर्याप्त पार्किङ, व्यवस्थित ट्राफिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाको अभाव हुँदा नागरिकले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछन्—हामीले तिरेको कर कहाँ खर्च भइरहेको छ?
कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई दुःख दिने होइन, सुरक्षित र जिम्मेवार समाज निर्माण गर्नु हो। ट्राफिक नियम पालना गराउनु आवश्यक छ, तर कार्यान्वयन पनि नागरिकमैत्री, पारदर्शी, सम्मानजनक र समान हुनुपर्छ। जरिवाना राजस्व संकलनको माध्यम मात्र होइन, सचेतना र सुधारको साधन बन्नुपर्छ।
यदि अत्यधिक जरिवाना, अनावश्यक हैरानी वा राज्य संयन्त्रको व्यवहारका कारण कुनै नागरिक गम्भीर मानसिक संकटमा पुगेको भन्ने आशंका छ भने, त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। यस्ता घटनाबाट आवश्यक पाठ सिक्दै भविष्यमा नागरिकको सम्मान र सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ।
जनताले विशेष सुविधा होइन, न्यायपूर्ण नीति, जिम्मेवार नेतृत्व र आफ्ना आवाज सुन्ने सरकार चाहेका हुन्। बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, मानसिक तनाव र जनताको पीडालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने असन्तुष्टि र निराशा अझ बढ्न सक्छ।
बलियो राष्ट्र कडा नियमले मात्र होइन, आफ्ना नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउने शासनबाट निर्माण हुन्छ।
सरकारसँग हाम्रो आग्रह:
- घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरियोस्।
- सम्बन्धित व्यक्तिको उपचार र आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गरियोस्।
- ट्राफिक व्यवस्थापनलाई दण्डमुखी होइन, नागरिकमैत्री, पारदर्शी र मानवीय बनाइयोस्।
- कानुन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू गरियोस्।
- गरिखाने श्रमिक र निम्न आय भएका नागरिकको जीवन सहज बनाउने नीति प्राथमिकतामा राखियोस्।
राज्यको शक्ति नागरिकलाई संरक्षण गर्नका लागि हो, निराशाको किनारमा पुर्याउनका लागि होइन।
