नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा कर, जरिवाना र प्रशासनिक कडाइका विषयमा सार्वजनिक बहस तीव्र बन्दै गएको छ। राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नु, ट्राफिक अनुशासन कायम गर्नु र राजस्व संकलन गर्नु आफ्नो संवैधानिक तथा वैधानिक दायित्व हो। तर यही प्रक्रिया नागरिकमैत्री, समान र मानवीय हुन सकेन भने राज्यप्रतिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छ।
आज गरिखाने श्रमिक, साना व्यवसायी र न्यून आय भएका नागरिक दोहोरो दबाबमा छन्। एकातिर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आम्दानी र रोजगारी त्यसअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा थप कर, सेवा शुल्क र जरिवानाले उनीहरूको जीवनयापनमा असमान रूपमा ठूलो बोझ थप्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि आर्थिक वा प्रशासनिक नीति बनाउँदा त्यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभावको गम्भीर मूल्याङ्कन अपरिहार्य हुन्छ।
सार्वजनिक बहसमा बारम्बार उठ्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय कानुनको समान कार्यान्वयन हो। प्रभावशाली व्यक्ति वा संस्थाले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेको, सडक ओगटेको वा नियम उल्लंघन गरेको भन्ने गुनासो सुनिन्छ। अर्कोतर्फ सामान्य नागरिकले सामान्य त्रुटिमा पनि कडा कारबाही भोग्नुपरेको अनुभूति व्यक्त गर्छन्। यी आरोप तथ्यमा आधारित छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ। तर कानुन सबैका लागि समान छैन भन्ने अनुभूति मात्रै पनि राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन पर्याप्त हुन्छ।
हाल चर्चामा रहेको गणेश नेपालीसँग सम्बन्धित घटनाले पनि राज्यको व्यवहार, नागरिकको मानसिक अवस्था र सार्वजनिक नीतिको प्रभावबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। घटनाको वास्तविक कारण र जिम्मेवारी निष्पक्ष अनुसन्धानबाट मात्र स्थापित हुन सक्छ। तर एउटा सिद्धान्तमा कुनै विवाद हुन सक्दैन—संकटमा परेका नागरिकप्रति राज्यको पहिलो प्रतिक्रिया मानवीय, संवेदनशील र जीवनरक्षामुखी हुनुपर्छ।
कानुनको प्रभावकारिता त्यसको कठोरताले होइन, न्यायपूर्ण, समान र विवेकपूर्ण कार्यान्वयनले मापन गरिन्छ। जरिवाना अनुशासन कायम गर्ने प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ। तर नागरिकले त्यसलाई राजस्व बढाउने साधन वा अनावश्यक दुःख दिने उपायका रूपमा महसुस गर्न थाले भने कानुनप्रतिको सम्मानभन्दा असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम रहन्छ।
सरकारले जनताबाट कर उठाउँछ। त्यसको बदलामा नागरिकले सुरक्षित सडक, व्यवस्थित पार्किङ, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, पारदर्शी प्रशासन र सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। कर र सार्वजनिक सेवाबीचको सन्तुलन नै सुशासनको आधार हो। नागरिकले तिरेको करको प्रतिफल व्यवहार र सेवामा देखिनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको असन्तुष्टिलाई विरोधका रूपमा मात्र होइन, सुधारको अवसरका रूपमा पनि लिन सक्नुपर्छ। जनताको आवाज सुन्ने, नीतिको समीक्षा गर्ने र आवश्यक सुधार लागू गर्ने सरकार नै वास्तवमा बलियो सरकार हो। आलोचनाबाट भाग्ने होइन, त्यसबाट सिक्ने संस्कृतिले मात्र लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउँछ।
अन्ततः, राष्ट्र केवल कानुन, कर र जरिवानाले मात्र बलियो हुँदैन। न्याय, उत्तरदायित्व, समान व्यवहार र मानवीय संवेदनाले नै राज्यलाई नागरिकको भरोसाको केन्द्र बनाउँछ। शासनको उद्देश्य केवल राजस्व बढाउनु होइन, नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र विश्वासको संरक्षण गर्नु पनि हो। जब राज्यले नागरिकलाई राजस्वको स्रोत होइन, शासनको केन्द्रका रूपमा हेर्न थाल्छ, त्यहीँबाट समृद्ध, न्यायपूर्ण र विश्वासिलो नेपालको निर्माण सुरु हुन्छ।
