नेपालमा लागुऔषध अब कुनै सीमित आपराधिक गतिविधि मात्र होइन, यो सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षिक र आर्थिक संकटको रूपमा विस्तार भइरहेको छ। विशेष गरी पूर्वी नेपालका सीमावर्ती जिल्लामध्ये झापा आज लागुऔषधको जोखिमसँग गम्भीर रूपमा जुधिरहेको जिल्ला बनेको छ। प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा लागुऔषध कारोबार र प्रयोगसँग सम्बन्धित मुद्दा वर्षेनी बढिरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, चोरी, डकैती, कुटपिट, घरेलु हिंसा र हत्या जस्ता गम्भीर अपराधका घटनामा समेत लागुऔषधको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन थालेको छ।
यति भयावह अवस्था हुँदाहुँदै पनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– आफ्नो पालिकाका बालबालिका र युवापुस्तालाई कुलतबाट जोगाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको होइन र?
संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, समुदायमा आधारित सचेतना, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। तर व्यवहारमा अधिकांश स्थानीय तहले लागुऔषध नियन्त्रणलाई प्रहरीको मात्र विषय ठानेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू सडक, भवन, पार्क, गेट र स्मारक निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न तयार देखिन्छन्, तर युवापुस्ताको भविष्य जोगाउने कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन भने उदासीन देखिन्छन्।
झापाका १५ वटै स्थानीय तहमध्ये कतिले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेका छन्? कतिले विद्यालय, कलेज, अभिभावक र समुदायलाई लक्षित गर्दै नियमित सचेतना अभियान सञ्चालन गरेका छन्? कतिले पुनःस्थापना, मनोपरामर्श वा जोखिममा रहेका युवाको संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाएका छन्? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ अधिकांश पालिकासँग छैन।
अर्कोतर्फ नेपाल प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नियमित रूपमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। कारोबारी पक्राउ परिरहेका छन्, ठूलो परिमाणमा लागुऔषध बरामद भइरहेको छ। तर प्रहरीले मात्रै यो लडाइँ जित्न सक्दैन। पक्राउ गर्ने काम प्रहरीको हो, तर रोकथाम गर्ने काम समाज र स्थानीय सरकारको हो। जबसम्म स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक, नागरिक समाज, धार्मिक संस्था र युवा क्लबहरू एकै ठाउँमा उभिँदैनन्, तबसम्म पक्राउको संख्या मात्र बढ्नेछ, समस्या समाधान हुने छैन।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो भने आज लागुऔषधको प्रयोग गर्नेहरूको उमेर निरन्तर घटिरहेको छ। किशोर–किशोरीहरू यसको दलदलमा फसिरहेका छन्। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका प्रयोगकर्ता बन्न थालेका खबरहरू समाजका लागि गम्भीर चेतावनी हुन्। यदि आज पनि स्थानीय सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेन भने भोलि यही पुस्ताले समाजलाई कुन दिशामा लैजाला?
हरेक पालिकाले वार्षिक बजेटमा लागुऔषध नियन्त्रणका लागि स्पष्ट शीर्षक राख्नुपर्छ। प्रत्येक वडामा सचेतना कार्यक्रम, विद्यालयमा जीवन उपयोगी शिक्षा, अभिभावकसँग नियमित अन्तरक्रिया, जोखिममा रहेका युवाको पहिचान, मनोपरामर्श सेवा, पुनःस्थापना केन्द्रसँग समन्वय र प्रहरीसँग संयुक्त कार्ययोजना अनिवार्य गरिनुपर्छ। बजेट विनियोजन गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सार्वजनिक मूल्यांकन पनि हुनुपर्छ।
नागरिक समाज पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। कुनै युवालाई लागुऔषधमा फसेको देख्दा सामाजिक बहिष्कार गर्ने होइन, समयमै उद्धार र पुनःस्थापनाको वातावरण बनाउनुपर्छ। विद्यालयहरूले परीक्षा र नतिजाभन्दा बढी विद्यार्थीको व्यवहार र मानसिक अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ। अभिभावकले मोबाइल, पैसा र स्वतन्त्रता मात्र होइन, आफ्ना सन्तानसँगको संवादलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अब स्थानीय सरकारहरूलाई केही असहज प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ। तपाईंहरूले सडक बनाउनुभयो, भवन बनाउनुभयो, पार्क बनाउनुभयो; तर ती सडकमा हिंड्ने युवा नै लागुऔषधको कुलतमा फसे भने त्यो विकास कसका लागि? चुनावका बेला युवाको भविष्य बदल्ने प्रतिबद्धता जनाउने जनप्रतिनिधिहरू आज उनीहरूलाई कुलतबाट बचाउने कार्यक्रममा किन मौन छन्? प्रहरीले दिनरात जोखिम मोलेर अभियान चलाइरहँदा स्थानीय सरकार किन निरीह दर्शक बनेर बसेको छ?
लागुऔषध कुनै एउटा व्यक्तिको समस्या होइन, यो समाजको सामूहिक संकट हो। आजको बेवास्ताले भोलि अपराध, हिंसा, असुरक्षा र सामाजिक विघटनको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। त्यसैले अब दोषारोपण गर्ने समय सकिएको छ। स्थानीय सरकार, प्रहरी, विद्यालय, अभिभावक, नागरिक समाज र स्वयं युवाहरू सबैले साझा जिम्मेवारी लिनैपर्छ।
यदि आज पनि हामी मौन रह्यौं भने भोलि लागुऔषधले एउटा व्यक्ति मात्र होइन, परिवार, समाज र सिंगो पुस्तालाई समाप्त पार्नेछ। त्यसबेला प्रश्न एउटै हुनेछ— युवापुस्ता जोगाउन सकिने अवसर हुँदा हामी किन चुप बस्यौं?
