काठमाडौँ – युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ कागजमै सीमित रहेको खुलासा गरेका छन्।
बुधवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्विकारेका हुन्। उनले विगत १० वर्षदेखि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नारामा मात्रै सीमित रहेको बताए।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि यसको लाभ पाउन नसकेको जानकारी दिए। मन्त्री यादवका अनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ।
अन्ताराष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए। थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाए पनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति कार्यान्वयन नभएको उनले बताए।
मन्त्री यादवले श्रमिकमाथि आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले यसका लागि कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा ७ प्रतिशत श्रमिकले टिकट, पैसा केही तिन पर्दैन। त्यस्ता साढे १७ हजार व्यक्ति सित्तैमा जान्छन्। त्यो इम्प्लोयरको फोकस कारणले गर्दा हो। १० प्रतिशतलाई टिकट, भिसा पनि दिन्छ र यो सर्भिस फ्री पनि दिन्छ। यसरी हेर्दा १७ प्रतिशत जति यो फ्री भिसा फ्री टिकट अन्तर्गत जाने, बाँकी ८३ प्रतिशतमा फ्री भिसा फ्री टिकट पोलिसी लागू भएको छैन। यो १० वर्षदेखि कागजमै सीमित छ।’
उनले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरेको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टबारे अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ।
