बिर्तामोड । झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रमा दुई हप्तादेखि फोहोर उठ्न नसक्दा सम्पूर्ण नगर दुर्गन्धित बनेको छ। सरसफाइको जिम्मा पाएको निजी कम्पनीसँगको सम्झौता सकिएपछि नगरपालिकासँग तत्कालका लागि कुनै वैकल्पिक योजना नहुँदा मुख्य बजार, चोक र गल्लीहरूमा फोहोरको पहाड खडा भएको छ।
विगत आठ वर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको ‘निराकार सरसफाइ कम्पनी’ को कार्य अवधि सकिएपछि नगरपालिकाले म्याद थप नगरेको र नयाँ टेन्डर प्रक्रियालाई समयमै टुंगोमा नपु¥याएका कारण यो संकट निम्तिएको हो। स्थानीय सरकारको फितलो पूर्वतयारी र लापरवाहीका कारण अहिले मुख्य सडक, व्यापारिक प्रतिष्ठान र आवासीय क्षेत्र दुर्गन्धित बनेका छन्।
बिर्तामोडका जनप्रतिनिधी फोहोर व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका उमेश राउतले अब कुहिने फोहोरलाई ’कनकाई वीरता अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहोर महिला व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड’ को प्रशोधन केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्ने र नकुहिने फोहोर जतिलाई अन्यत्र बिक्री गर्ने जनाएका छन्।
शुल्क बुझाउँदा पनि सास्ती, महामारीको त्रास
स्थानीयबासी र व्यवसायीले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नियमित रूपमा शुल्क बुझाउँदै आएका छन्। तर, सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुँदा उनीहरूमा आक्रोश चुलिएको छ। गर्मी र वर्षाको समयमा सडक किनारमै फोहोर कुहिन थालेपछि हैजा, झाडापखाला, डेंगु र डेङ्गु जस्ता सरुवा रोग तथा महामारी फैलिने उच्च जोखिम बढेको छ।
“हामीले मासिक रूपमा तोकिएको शुल्क तिरिरहेकै छौँ, तर दुई हप्तादेखि घरअगाडिको फोहोर उठेको छैन,“ एक स्थानीय व्यवसायीले आक्रोश पोखे, “भोली महामारी फैलियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनेरु नगरपालिकाहरू राजस्व उठाउन मात्र अग्रसर हुने, तर नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गैरजिम्मेवार बन्नेरु“
संवैधानिक हक र कानुनको उल्लङ्घन
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई ‘स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक’ को ग्यारेन्टी गरेको छ। साथै, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहोर सङ्कलन, प्रवर्धन र अन्तिम विसर्जन गर्ने प्रत्यक्ष कानुनी दायित्व स्थानीय तहको हो।
कर असुलेर आधारभूत सरसफाइ सुविधासमेत ठप्प पार्नु स्थानीय तहले आफ्नै कानुनी र संवैधानिक दायित्वको उल्लङ्घन गर्नु हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नागरिक सचेतनाको अभाव
विकसित मुलुकहरूमा यस्तो लापरवाही भएमा नागरिकले स्थानीय सरकारविरुद्ध सिधै अदालतमा मुद्दा हाल्ने र ठूलो क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने गर्छन्। त्यस्ता देशहरूमा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने अधिकारी र निकायले कडा कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ।
तर, नेपालमा आफ्ना अधिकार र मौलिक हकबारे सचेतनाको कमी हुनु र सचेत वर्गले पनि राजनीतिक नाफा–घाटा हेरेर मौन बसिदिनाले समस्या झनै बल्झिएको छ।
विपन्न वर्गलाई बढी मार, नागरिक समाजको मौनता
फोहोरका कारण महामारी फैलिएमा त्यसको पहिलो र प्रत्यक्ष मार मजदुर, सुकुम्बासी र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गमा पर्ने निश्चित छ। सम्भ्रान्त नागरिकले निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सके पनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्ग उपचार खर्च जुटाउन नसकेर ज्यानै गुमाउनुपर्ने जोखिममा पर्छन्।
नागरिकको दैनिक जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो गम्भीर मुद्दामा स्थानीय मानव अधिकारवादी, नागरिक समाज र विभिन्न संघ–संस्थाको मौनताले झनै प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय सरकारलाई तत्काल दबाब दिएर समस्या हल गराउनुको सट्टा सरोकारवाला निकायहरू चुपचाप बस्नु रहस्यमय मानिएको छ।
नगरपालिकाले कुनै पनि बहाना नबनाई तत्काल फोहोर व्यवस्थापनको वैकल्पिक मार्ग खोजेर सहरलाई दुर्गन्धमुक्त बनाउनु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि हुने खेलबाड कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन।
