काठमाडौं – भोटेकोशी र रसुवा–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको भौतिक क्षति अब मुलुकको वित्तीय प्रणालीमै ठूलो संकटका रूपमा खडा भएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढीका कारण ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गर्दा यसको प्रत्यक्ष दबाब बिमा र बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणमा हालसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार २ हजार १ सय ८० वटा दाबी दर्ता भइसकेका छन्, जसको कुल अनुमानित क्षति रकम २० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर, अर्बौंको क्षति दाबी हुँदा हालसम्म भने जम्मा ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँमात्र भुक्तानी भएको छ।
सबैभन्दा ठूलो मार सम्पत्ति बिमा र जलविद्युत् परियोजनाहरू (इन्जिनियरिङ बिमा) मा परेको छ। हाइड्रोपावरका पहुँच सडक, सुरुङ र माथिल्लो संरचना नै बाढीले बगाइदिएकाले क्षति अकल्पनीय छ। अझै धेरै क्षेत्रमा पहुँच पुग्न नसकेको र उत्पादन ठप्प हुँदा ‘लस अफ रेभेन्यु’ (आम्दानीको नोक्सानी) समेत थपिँदै जाने भएकाले वास्तविक दाबी रकम अझै बढ्ने निश्चित छ।
बाढीपछि बिमा प्राधिकरणमा परेको दाबीको क्षेत्रगत वर्गीकरण हेर्दा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी सम्पत्तिमा पुगेको देखिन्छ, यसमा ५ सय १८ वटा दाबिमार्फत ९४ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक क्षति भनिएकोमा हालसम्म ३८ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। जलविद्युत् तथा निर्माण आयोजना प्रभावित बन्दा इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बिमातर्फ १ सय ६५ वटा दाबिमार्फत ४४ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परे पनि भुक्तानी शून्य छ।
यस्तै, सवारीसाधन र ढुवानी ठप्प हुँदा मोटर बिमामा १ हजार ६६ दाबीबाट ३० करोड ७९ लाख दावी परेकोमा भुक्तानी २४ लाख १० हजार रुपैयाँ भएको छ। परिवहन बिमामा १ सय ४ दाबीबाट २४ करोड ८५ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ। यसबाहेक अन्य बिमातर्फ २ सय ९९ दाबीबाट १३ करोड ६८ लाख भएकोमा भुक्तानी ५ लाख २ हजार छ र स्वास्थ्य बिमातर्फ २८ दाबीबाट २ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति मूल्यांकन गरिएको छ। यसरी कुल २ हजार १ सय ८० वटा बिमालेखबाट २० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको प्रारम्भिक दाबी दर्ता भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँमात्रै भुक्तानी हुन सकेको छ। बिमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाका अनुसार कम्पनीहरूले सर्भेयर खटाएर
प्रतिवेदन लिने काम भइरहेकाले कागजी
प्रमाणीकरणपछि मात्र वास्तविक भुक्तानी यकिन हुनेछ। अझै दाबी यकनि भई नसकेको उनले बताए। बाढीले केवल पूर्वाधारमात्र बगाएको छैन, बैंकिङ क्षेत्रको आधार मानिने धितो नै सोहोरेर लगेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा बैंकहरूले गरेको करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको कर्जा लगानी अहिले प्रत्यक्ष जोखिममा परेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका १२ वटा बैंकका १६ शाखामध्ये १५ वटा शाखा पूर्णरूपमा बगेर नष्ट भएका छन्। साथै, २ हजार १ सय २५ जना ऋणी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। हाइड्रो, होटल, घर तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान नै धितोमा राखेर प्रवाह गरिएको कर्जाको मुख्य संरचना र आम्दानीको स्रोत नै नष्ट भएपछि ऋण असुली कसरी गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघकी सविना श्रेष्ठका अनुसार बाढीले ऋणीसँगै धितोका रूपमा राखिएका जग्गा तथा पूर्वाधार नै मेटाएपछि बैंकहरूका अगाडि गम्भीर चुनौती थपिएको छ। धितो नरहेपछि कर्जा ‘नन–परफर्मिङ’ (खराब कर्जा) मा जाने जोखिम ह्वात्तै बढेको छ।
यसैबीच नेपाल बिमा प्राधिकरणले भोटेकोशी र रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि असोज ८ गते ‘संक्षिप्त कार्यविधि २०८३’ जारी गर्दै दाबी भुक्तानी प्रक्रिया खुकुलो बनाएको छ। नयाँ कार्यविधिमा सर्भेयरको प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा अनुमानित क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिन सकिने, ५ लाखसम्मको साना दाबी बीमक आफैंले फछ्र्यौट गर्न पाउने र भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा डिजिटल वा वैकल्पिक प्रमाणलाई मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, कार्यविधिमा अग्रिम भुक्तानीलाई अनिवार्य नगरिदिँदा र भुक्तानी फछ्र्यौटको कडा समयसीमा नतोकिँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ। कागजात नष्ट भएका साना बीमितलाई कर चुक्ता तथा भ्याट फाइल जुटाउन धौ–धौ पर्नुका साथै सवारी साधनको दर्ता खारेजी प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने सर्तले पीडितहरू अझै भुक्तानी पाउन अरु सहज हुने भन्दै सरोकारवाहरूले अरू सहजीकरण गर्न माग गरेका छन्।
बिमा र बैंक क्षेत्र एकआपसमा गाँसिएकाले यस विपद्ले ‘चेन रियाक्सन’ सिर्जना गरेको छ। बिमा दाबी फछ्र्यौट र भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा परियोजनाहरू पुनः सञ्चालन ढिलाइ हुने र ऋणीको नगद प्रवाह रोकिई बैंकको सावाँ–ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता ह्रास आउने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, हिमाली र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम बढाउने संकेत गरेका छन्, जसले नयाँ लगानीलाई समेत निरुत्साहित पार्ने गुनासो छ।
