बिर्तामोड । ‘मासिक किस्ता बुझाउँदै जानुहोस्, कुनै न कुनै उपहार पर्छ।’
‘२४ किस्ता पूरा भएपछि फिल्टरदेखि मोबाइल, मोटरसाइकल हुँदै कारसम्म जित्न सकिन्छ।’
यस्तै आकर्षक प्रलोभन देखाएर पूर्वी नेपालमा सर्वसाधारणबाट मासिक किस्ताका नाममा ठूलो रकम उठाउने योजनामाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ। झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीलगायत जिल्लामा वस्तु बिक्री, किस्ता योजना र ‘लक्की ड्र’को आवरणमा रकम उठाउने गतिविधि भइरहेको पाइएको हो।
सर्वसाधारणलाई सुरुमा पानी शुद्धीकरण गर्ने उपकरण, टेलिभिजन वा अन्य घरायसी सामग्री खरिद गर्ने भन्दै ग्राहक बनाइन्छ। त्यसपछि निश्चित अवधिसम्म मासिक रकम बुझाउन लगाइन्छ। योजनाको मुख्य आकर्षण भने ‘लक्की ड्र’ हुन्छ। फिल्टर, मोबाइल, टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन, मोटरसाइकल हुँदै अन्तिम चरणमा कारसम्म उपहार पर्न सक्ने प्रचार गरिन्छ।
ठूलो उपहारको आशामा ग्राहकले नियमित किस्ता बुझाउने गरेका छन्। कतिपय कम्पनीले चिठ्ठा सार्वजनिक रूपमा निकालिएको देखाउन कार्यक्रम आयोजना गर्ने, भिडियो बनाउने र प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गर्ने गरेको बताइन्छ। तर, वस्तु बिक्रीको आवरणमा यसरी रकम उठाएर भाग्यका आधारमा उपहार वितरण गर्ने व्यवस्था कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ।
प्रशासनका अनुसार अनुमति नलिई चिठ्ठा तथा बम्पर उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइँदैन। चिठ्ठा ऐन, २०२५ ले सरकारको अनुमति नलिई चिठ्ठा खोल्न, बिक्री–वितरण गर्न वा त्यसको विज्ञापन गर्न रोक लगाएको छ। चिठ्ठा नियमावली, २०२७ ले समेत त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया र स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ।
झापामा पछिल्लो समय यस्तै योजनासँग जोडिएको एनके नेपाल ट्रेड एण्ड सप्लायर्समाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। कम्पनीले बम्पर उपहारका नाममा ग्राहक बनाएर रकम उठाएको र अन्तिम उपहार घोषणा कार्यक्रममा नियम तथा शर्तअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भन्दै ग्राहकले विरोध गरेपछि घटना बाहिर आएको हो।
घटनामा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष पाठकले जानकारी दिए। उनका अनुसार कम्पनीका दुई जनाभन्दा बढी एजेन्ट रहेको खुलेको छ भने आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रहरीका अनुसार उक्त कम्पनीले करिब ९ हजार ९ सय ९९ जनाबाट प्रतिव्यक्ति करिब ३८ हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाएको आरोप लागेको छ। यो दाबी पुष्टि भएमा उठाइएको रकम करिब ३८ करोड रुपैयाँ पुग्छ। यद्यपि रकम उठाइएको वास्तविक परिमाण र त्यसको कानुनी प्रकृति अनुसन्धानबाट यकिन हुने प्रहरीले जनाएको छ।
झापामा सन् २०२४ देखि ‘ब्राभो’ नामक कम्पनीले टेलिभिजन किस्तामा बिक्री गर्ने भन्दै ग्राहक बनाएर मासिक रकम उठाउने र चिठ्ठामार्फत उपहार दिने योजना सञ्चालन गरेको जनाइएको छ। विगत तीन वर्षदेखि एनके नेपाल ट्रेड एण्ड सप्लायर्सले समेत ‘लक्की ड्र’ सञ्चालन गर्दै आएको बताइएको छ।
यस विषयमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ समेत आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ। ऐनले इजाजतपत्रबिना प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्न रोक लगाएको छ। व्यावसायिक दृष्टिले अनुचित वा असम्भव देखिने आकर्षक उपहार तथा कमिसनको प्रलोभन देखाएर सदस्य बनाउने वा महँगा वस्तु खरिद गर्न लगाउने सञ्जालयुक्त गतिविधिमाथि समेत कानुनी बन्देज छ।
त्यस्तै, उपहार, चिठ्ठा, प्रशासनिक खर्च वा अन्य शीर्षक जोडेर वस्तुको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइएको भए उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनसमेत आकर्षित हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। झुटा तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन र उपभोक्तामाथि अनुचित मूल्यभार पार्ने कार्यमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ।
यस्ता कम्पनीले विदेशबाट पार्टपुर्जा आयात गरी नेपालमा उपकरण एसेम्बल गर्ने भए त्यसको गुणस्तर, आयात विवरण, भन्सार मूल्यांकन, कर भुक्तानी र वास्तविक उत्पादन लागतसमेत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीका डीएसपी पाठकका अनुसार बम्पर उपहारका नाममा ग्राहक बनाएर रकम उठाउने गतिविधिबारे प्रहरीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। ‘कम्पनीले ठगी गरेको भए प्रमाणसहित जाहेरी दिन’ उनले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।
बिर्तामोड क्षेत्रमा एनके, ब्राभो, साक्षी, अजम्बरी, युटर्न, एसकेडी, युएलसी, हेल्दी लिभिङ र प्राइम वेलबिइङलगायत विभिन्न कम्पनी तथा समूहले नेटवर्किङ वा प्रत्यक्ष बिक्रीसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको जनाइएको छ। तर कुनै कम्पनी विगतमा कसरी सञ्चालन भयो भन्नेभन्दा पनि हाल उसले कानुन पालना गरेको छ कि छैन भन्ने विषय नै अनुसन्धानको मुख्य आधार हुने प्रशासनको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा यस्ता गतिविधिसम्बन्धी उजुरी आउन थालेपछि सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बम्पर उपहार वा चिठ्ठा सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसैलाई अनुमति नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रशासनले प्रहरीलाई अनुसन्धान तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ। सर्वसाधारणलाई समेत ठूलो उपहारको प्रलोभनमा पैसा बुझाउनुअघि कम्पनीको कानुनी हैसियत, इजाजतपत्र, वस्तुको वास्तविक मूल्य, उपहार योजनाको स्वीकृति र सम्झौताका शर्त जाँच गर्न आग्रह गरिएको छ।
प्रश्न अब यति मात्रै होइन—किस्ताका नाममा सर्वसाधारणबाट उठाइएको करोडौं रुपैयाँ कहाँ गइरहेको छ, उपहारको वास्तविक लागत कति हो र ‘लक्की ड्र’ सञ्चालन गर्ने कम्पनीसँग त्यसको कानुनी अनुमति छ कि छैनरु अनुसन्धानले यसको जवाफ खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
