काठमाडौँ। ललिता निवास प्रकरणमा आरोपित पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई म्याद बुझाउन विशेष अदालतले ताकेता बढाएको छ । अदालतले २०७६ फागुन १९ गते नै म्याद सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् पठाए पनि अझैसम्म गच्छदारले म्याद बुझ्नुभएको छैन । १० महिना पूरा भइसके पनि म्याद बुझाउन अदालत असफल भइरहेको छ । यसबीचमा अदालतले चाँडो म्याद बुझाउन ताकेता भने गरेको छ ।
विशेष अदालतका रजिस्टार अशोक क्षेत्रीले गच्छदारको म्याद सम्बन्धित अदालतले बुझाएको जानकारी प्राप्त नभएको बत९ाउनुभयो । अदालतले म्याद बुझाउनका लागि जिल्ला अदालतल सुनसरीलाई ताकेता भने गरिरहेको क्षेत्रीको भनाइ छ । जिल्ला अदालतमार्फत विशेषले म्याद २०७६ फागुन १९ गते नै पठाएको थियो ।
ललिता निवास प्रकरणमा आरोपित गच्छदारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दर्ताको करिब एक महिनापछि गच्छदारको म्याद स्थायी ठेगाना सुनसरी पठाइएको थियो । सुनसरी दुहवी नगरपालिका–२ स्थित उहाँको स्थायी ठेगानामा जिल्ला अदालत सुनसरीमार्फत म्याद पठाइएको हो । म्याद पठाएसँगै कोरोना कहर सुरु भएपछि अदालतका काम कारबाही केही समय बन्द भएका थिए ।
साउनयता क्रमशः अदालत खुल्दै गए पनि म्याद बुझाउन अदालत असमर्थ छ । फागुनको म्यादबारे कुनै जानकारी नआएपछि कात्तिक १८ गते विशेषले पुनः तोकेता गरेको छ । सोपछि पनि जिल्ला अदालतले म्याद तामेल गर्न सकेको छैन । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्न भूमिका खेलेको आरोप अख्तियारको छ ।
